वसई-विरार महापालिकेकडून विकास आराखड्यातील आरक्षणासाठी राखीव १८०० कोटीहूनअधिक निधीचा गैरवापर

राज्य सरकारच्या आदेशांचे  सातत्याने उलंघन, ८८३ भूखंड  ताब्यात घेण्यात जाणीवपूर्वक  दिरंगाई.

केंद्र सरकार कॅग व राज्य  सरकारच्या ( स्थानिक  निधी )  लेखापरीक्षण अहवालात वारंवार गंभीर  निरीक्षण  नोंदवल्यानंतर  सुद्धा कार्यवाही नाही.

आरक्षित ७६० खाजगी  भूखंडापैकी केवळ ४०  ते ४५   भूखंड ताब्यात घेण्यात  महापालिकेला यश.

विकास आराखडा रबावण्यात   महापालिका अपयशी ठरल्याचा कॅग आणि स्थानिक निधी  अहवालात ठपका.

वसई-विरार मधील नागरिकांना  मैदाने, बगीचे, पार्किंग लॉट, इ  सारख्या   मूलभूत सुविधापासून  वंचित ठेवणाऱ्या सत्ताधाऱयांनी  याचे उत्तर द्यावे

या विषयात संबधित दोषींवर  कारवाईची  करावी या साठी   भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष  मनोज पाटील यांची आयुक्तांकडे  पत्राद्वारे मागणी .
 
             वसई विरार उपप्रदेशसाठी सिडको ने २००१ ते २०२१ साठी  विकास आरखडा बनवला राज्य  सरकारने २००७ साली त्याला मंजुरी देऊन तो लागू केला. जुलै २०१०  मध्ये सिडको कडून  विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई -विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले व त्यामुळे  विकास  आरखड्यामधील तरतुदींची काटेकोर   अंमलबजावणी  करणे तसेच  विकास आराखड्यामध्ये वेगवेगळ्या सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले  शासकीय व खाजगी भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासीत करणे व   नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पर्यायाने महालिकेची होती.  विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्ष  तसेच शासनाच्या मंजुरीस   एकूण १३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण  होऊन सुद्धा  विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली नाही, विकास  आराखड्यमध्ये  एकूण   ८८३ भूखंड मनोरंजन, खेळ, शैक्षणिक आरोग्य व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाट्यगृह,  क्रीडा संकुल, वस्तू संग्रहालय, बस  डेपो, ट्रक टर्मिनस, पार्किंग झोन,  बाजार पेठा,  डम्पिंग ग्राऊंड. इ अश्या विविध प्रयोजनासाठी राखीव ठेवले आहेत, परंतु विकास  आराखड्यमधील  राखीव ठेवलेल्या या ८८३ भूखंडापैकी केवळ ४०  खाजगी  भूखंड तेही अंशतः  महापालिका आतापर्यंत ताब्यात घेऊ शकली आहे. तसेच सिडको प्रशासन व वसई विरार महापालिका यांनी  मोठ्या प्रमाणात अनास्था  दाखवल्यामुळे नागरिकांच्या  सुविधांसाठी राखीव असलेले  खाजगी तसेच शासकीय  भूखंड सुद्धाअतिक्रमित झाले आहेत, व त्यावर  इमारती तसेच औदयोगिक व अन्य  बांधकामे झाली आहेत.
           या संदर्भांत स्थानिक निधी  तसेच भारतीय लेखा व लेखा परीक्षण  विभाग, मुख्य महा लेखापरीक्षक I  महाराष्ट्र, या दोन्ही लेखा परीक्षणामध्ये सन 2012-13पासून सातत्याने या संबधी गंभीर निरीक्षणे नोंदवून सुद्धा महापालिका प्रशासनाने आरक्षण  ताब्यात घेणे ती विकसित करणे  संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विकास आराखड्याची मुदत  सन २०२१ मध्ये संपणार असून  आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतले नाहीत तर महापालिकेचा त्यावरील हक्क आपोआप संपुष्ठात येईल याची  कल्पना असून सुद्धा या विषयावर  कोणतीही कार्यवाही महापालिकेने आजपर्यंत केली नाही.               
   नागरिकांच्या सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेणे तसेच ते विकसित करून नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने  शासन निर्णय  क्र. टीबी/4305 /1905 / NV -11 Dtd 04-05-2006   नुसार राज्यातील सर्व महापालिकांनी आपल्या खर्चाच्या २०% टक्के रक्कम ही  विकास आराखड्यमधील  आरक्षणे ताब्यात घेणे व विकसित  करणे या साठी राखीव ठेवणे गरजेचे असल्याचे निर्देश दिले आहेत .  वसई विरार महापालिकेने केवळ  २०१६-१७, १७-१८ व १८-१९ या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये  एकूण खर्च  २०३५ कोटी पैकी ४०७ कोटी हे  आरक्षित भूखंड विकसित करण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना  २०१९ च्या अर्थसंकल्पमध्ये केवळ  २५ लाख रुपयांची तरतूद केली  असल्याचे  दिसते आहे. या  नियमानुसार २०१० ते २०२० या १० वर्षांमध्ये महापालिकेने किमान  १५०० कोटीहून अधिक तसेच  विकास आकार ( डेव्हलपमेंट चार्जेस )  निधी चे ३०० कोटीहून अधिक  असे एकूण १८०० कोटीहून अधिक   रक्कम नागरिकांच्या या  सुविधा  साठी खर्च करणे अपेक्षित असताना शासन निर्णय व एम आर टी पी  ऍक्ट मधील तरतुदींची  पायमल्ली करत  राखीव रक्कम अन्यत्र खर्च केल्यामुळे पायाभूत सुविधा पासून नागरिकांना वंचित राहावे लागले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर  रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम  १२४ ज नुसार महापालिकेला  बांधकाम परवानगी देताना ‘ विकास आकार ‘ म्हणून मिळालेले सर्व उत्पन्न व त्यावरील व्याज हे स्वतंत्र विकास निधी म्हणून वेगळा ठेऊन तो निधी  केवळ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी  राखीव असलेल्या जमिनी संपादित  करणे व विकसित करणे या साठी खर्च करावा अशी तरतूद असताना,  महापालिका प्रशासनाने या संबधी  ०४.०५.२००६ चा शासन निर्णय तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या  कलम १२४ ज याचे सातत्याने उलंघन केले आहे. तसेच या विषयावरील स्थानिक निधी तसेच भारतीय लेखा व लेखा  परीक्षण विभाग,मुख्य महालेखापरीक्षक  महाराष्ट्र  याच्या लेखा परीक्षण अहवाल या मध्ये अनेक वेळा गंभीर निरीक्षण नोंदवून सुद्धा त्यावर कोणतीही कारवाही केली नाही.या विषयावर गांभीर्याने विचार करून विकास आराखड्यमधील आरक्षणे महापालिकेने ताब्यात घेणे तसेच ते विकसित करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन कारण्यासंबंधी सूचना संबंधित अधिकारी व  विभागांना द्याव्यात. या संबंधित  कायदेशीर  तरतुदी व लेख परीक्षण अहवालमधील निरीक्षणे यांची  अवहेलना करणारे संबंधित जबाबदारअधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई  करावी अशी मागणी मनोज पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे या विषयावर मा. मुख्यमंत्री,  मा.नगरविकास मंत्री, मा. विरोधी  पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जी व  आ. प्रसाद लाड याना सुद्धा पत्र  पाठवून कारवाई ची मागणी केली.