वसई (प्रतिनिधी)- पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील पोमण ग्राम पंचायत हद्दीत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेले महसूल विभागाचे पथक कारवाई न करता हात हलवीत परत आले. कारवाई का झाली नाही? कितीची सेटिंग झाली? बांधकाम धारकांनी स्थगिती घेतल्याचे समजते. बांधकाम धारकांना नोटीस बजावताना न्यायालयात कैवेट दाखल करणे आवश्यक असते. कैवेट दाखल केल्यास स्थगिती मिळत नाही. कैवेट का दाखल केले नाही? सदर बाबत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.
याबाबतची अधिक माहिती अशी की, पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील पोमण ग्राम पंचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली असून सदर बांधकामांविरुद्ध असंख्य तक्रारी शासनाकडे गेल्यानंतर सदर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा मुहूर्त ठरला. आज दि. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी महसूल विभागाचे पथक पोमण सर्वे नंबर १८०/१, १८१, १८३, १८४, १८९ येथे झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पोहोचले. या पथकात नायब तहसीलदार प्रदीप मुकणे, तहसीलदार कार्यालयातील काही कर्मचारी, वसईचे मंडळ अधिकारी शशिकांत पडवळे, मांडवीचे मंडळ अधिकारी सुशांत ठाकरे, कामण तलाठी गणेश पाटील, ससूनवघर तलाठी विलास धर्मा करे पाटील यांच्यासह १० ते १२ पोलीस कर्मचारी सहभागी होते. पोलीस बंदोबस्त अपुरा असल्याचे कारण देत कोणतीच कारवाई न करता महसूल पथक माघारी परतले. भूमाफियांकडून काही आर्थिक लाभ घेतल्याशिवाय पथक माघारी परतलेले नाही हे निश्चित! मोठी सेटिंग झाली ? सदर बाबत लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी व्हावी.
सदर भूखंडावर उमर चौधरी, उमा शंकर गुप्ता, मुन्ना यादव, पद्मजी गजरा आदि भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. सदर भूमाफियांवर महसूल प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने अनधिकृत बांधकामे होतात, यात अजिबात शंका नाही. बांधकाम करण्यापूर्वी भूमाफिया अधिकाऱ्यांना भेटतात. प्रती चौरस फूट प्रमाणे आर्थिक व्यवहार होतो. प्रत्येक अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी आर्थिक व्यवहार झालेला आहे. तसेच सूत्रांच्या माहिती नुसार उमर चौधरी हा महसूल अधिकाऱ्यांना सांभाळण्याचे काम करत आहे.तसेच
ज्या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पथक गेले होते त्या बांधकाम धारकांना ११ वाजता स्थगिती आदेशाची प्रत मिळाली. तोपर्यंत पथकाने एकाही बांधकामाला हात लावलेला नाही. बांधकाम धारकांना स्थगिती मिळतेच कशी? बांधकाम धारकांना नोटीस बजावताना न्यायालयात कैवेट दाखल करणे आवश्यक असते. कैवेट दाखल केल्यास स्थगिती मिळत नाही. भूमाफियांशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारामुळे अधिकारी त्या भूमाफियाला अडचणीचे ठरेल असे कोणतेही कृत्य करीत नाहीत.
सदरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता पोलीस बंदोबस्त घेण्यात आला होता. कारवाई न केल्यामुळे बंदोबस्ताकरिता केलेला खर्च वाया गेला आहे. त्याला जबाबदार कोण ? जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.