प्रतिनिधी – वसईचे उप विभागीय अधिकारी यांनी पोमण येथील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देताना भ्रष्टाचार केला असून सर्वे नंबर १८०/१ या भूखंडावरील भूमाफिया उमर चौधरी याच्या अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिलेल्या नाहीत. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पथक गेले. मात्र कारवाई न करता परत आले. उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या या कारवाईमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे! अधिकाऱ्यांच्या नव्हे तर मंत्र्यांच्या आशीर्वादाशिवाय अनधिकृत बांधकामे होऊच शकत नाहीत. हे अगदी निर्विवाद सत्य आहे. संबंधित प्रत्येक अधिकारी लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देतात. मंत्र्यांना ही लाचेची रक्कम पोहोचविली जाते ? २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी पोमण सर्वे नं. १८१ व १८९ येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईकरिता नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ठरल्या प्रमाणे कारवाई करण्याकरिता महसूल विभागाचे पथक घटनास्थळी गेले. विकासकांची स्थगितीकरिता न्यायालयात धावपळ चालली होती. स्थगिती मिळाली नव्हती. तरीही कारवाईला सुरुवात केली नाही. कारण सर्व मॅनेज केले गेले होते. स्थगितीचे आदेश आले आणि पथक परतले. सर्वे नंबर १८१, १८९ या भूखंडावरील बांधकामांना नोटिसा दिल्या मात्र सर्वे नंबर १८० /१ वरील उमर चौधरी याच्या बांधकामाला नोटिसा का दिल्या नाहीत? उमर चौधरीकडून उप विभागीय अधिकाऱ्यांना कितीचा नजराणा मिळाला? अनधिकृत बांधकाम धारकांना स्थगिती मिळू नये म्हणून कैवेट दाखल करणे आवश्यक असते. मात्र अधिकारी कैवेट दाखल करीत नाहीत. कारण विकासक व अधिकारी यांच्यात आर्थिक व्यवहार झालेला असतो. अधिकारी लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देतात. दि. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पोमण येथे कारवाई आयोजित करून ही कारवाई न केल्याबद्दल समाजसेवक मनोहर गुप्ता यांनी प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचारी सरकारी वेतन घेतात. मात्र भूमाफियांकरिता दलाली करीत असल्याचा आरोप मनोहर गुप्ता यांनी केला आहे. तसेच न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली आहे मात्र सरास पणे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे या प्रकारणाची कोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी.
