बारा वर्षांनंतर शेकडो कुटुंब होणार बेघर, नागरिकांमध्ये संताप ?
नालासोपारा(प्रतिनिधी) – तिसरी मुंबई म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या वसई तालुक्याला अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामाने जणू गालबोटच लागले असल्याचे दिसून येत आहे. वसई तालुक्यात मनपाच्या जागा, शाळा, कॉलेज, गार्डन, हॉस्पिटल यासाठी तसेच अनेक राखीव असलेल्या जागेवर कब्जा करुन काही भूमाफियांनी अनेक अनधिकृत इमारती मनपा अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबद्ध ठेवून बांधलेल्या आहेत.
आपल्या कामामुळे नेहमीच चर्चेत राहणारी वसई विरार महापालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. हे प्रकरण आहे नालासोपाऱ्यातील वसंत नगरीचे. जिथे दहा वर्षांपूर्वी बिल्डरांनी डम्पिंग ग्राऊंड आणि एसटीपीसाठी राखीव असलेल्या अंदाजे 10 एकर जागेवर 50 पेक्षा अधिक चार मजली अनधिकृत इमारती उभ्या केल्या होत्या. त्या इमारतीमध्ये शेकडो कुटुंबे राहतात. तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर महानगरपालिकेने या इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे. इमारती बांधल्या जात असताना महानगरपालिकेने कारवाई का केली नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. घर घेतल्यानंतर शेकडो कुटुंबे कुठे जाणार? या जागेवर बविआ पक्षाच्या एका माजी लोकप्रतिनिधीने कब्जा करून ही जागा लोकांना विकल्याचे लोकमतला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या सर्व आरक्षण जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे. सध्या महापालिकेच्या हद्दीत राजावली जवळ एकच डम्पिंग ग्राऊंड आहे. ज्यामध्ये कचरा टाकण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. तेथे कचऱ्याचे मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पूर्वेकडील वसंत नगरी मधील मौजे आचोळे, सर्व्हे नंबर 22, 23, 26, 27, 28, 29 व 30 या जमिनीवर महानगरपालिकेच्या मंजूर आराखड्यात डम्पिंग ग्राऊंड आणि एसटीपीसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. 2008 मध्ये बविआच्या माजी नगरसेवकाने सदर जागेचा ताबा घेऊन काही बिल्डरांना जमीन विकली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने येथे चार मजल्यांच्या 50 पेक्षा अधिक अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र, तक्रारी आल्यानंतर काहीवेळा महानगरपालिकेने दिखाऊ कारवाई केली होती. या इमारतींमध्ये आज शेकडो कुटुंबे राहत आहेत. या इमारती रिकाम्या करण्यासाठी कोकण आयुक्त आणि पालघर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी वसई विरार महानगरपालिकेला पत्र दिले आहे. त्यानंतर 25 नोव्हेंबर रोजी मनपाच्या डी प्रभागाच्या सहायक आयुक्त रतेश किणी यांनी 41 इमारती रिकाम्या करण्याची नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस मिळताच रहिवाश्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. आम्ही मागील 12 वर्षांपासून येथे राहत असल्याचे तेथील नागरिकांनी लोकमतला सांगितले आहे. येथे इमारती बांधल्या जात असताना कारवाई का करण्यात आली नाही. शेकडो लोकांनी आपली आयुष्यभराची कमाई येथे घर खरेदीसाठी लावली आहे. ते आता कुठे जाणार? बिल्डरांसोबतच अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी, असा आरोप भाजप नेते मनोज बारोट यांनी केला. ज्यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार घडला त्या बिल्डरपेक्षा अधिकारीच अधिक दोषी आहेत.
1) 41 अनधिकृत इमारतींना नोटीस दिलेल्या असून त्यातील 23 इमारतींच्या एमआरटीपीच्या नोटीसची मुदत संपली असून 19 इमारतींच्या नोटीसची मुदत डिसेंबरपर्यंत संपणार आहे. सदर इमारती बांधणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांवर स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करणार. लवकरच या इमारती खाली करून त्याठिकाणी डंपिंग ग्राउंड आणि एसटीपीचे प्लान्ट उभे करणार. – रतेश किणी (प्रभाग डी, सहाय्यक आयुक्त, वसई विरार महानगरपालिका)