◆ हरित लवादाचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश !
दंडाची रक्कम १०० कोटीवर
◆ पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांच्या याचिकेवर हरित लवादाची सुनवणी
प्रतिनिधी
विरार- वसई-विरार महानगर पालिकेला बजावलेल्या प्रति दिवस साडेदहा लाख रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी, असे आदेश हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बुधवार, ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘पल्यूटर पे प्रिंसिपल प्रोसिजर ऑफ लॉ’नुसार ही दंड वसुलीची कारवाई करावी, असे हरित लवादाने या आदेशात म्हटले आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या भोयदापाड़ा येथील डंपिंग ग्राउंडवरील कचऱ्यावर होत नसलेली प्रक्रिया व सांडपाणी प्रक्रियेअभावी होत असलेले प्रदूषण यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वसई-विरार महपालिकेला प्रतिदिन साडेदहा लाख इतका दंड ठोठावला आहे. २०१९ रोजी बजावलेली ही दंडाची रक्कम आजपर्यंत १०० कोटीपर्यंत पोहोचली आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने हे पाणी पालिका वैतरणा नदी, वसई खाड़ी व अरबी समुद्रात सोडत आहे.
यामुळे प्रदूषण होत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला बजावलेल्या प्रतिदिन साडेदहा लाखाच्या दंडाकडे वसईतील पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी हरित लवादाचे जनहित याचिकेद्वारे लक्ष वेधले होते.
याशिवाय वायुप्रदूषण नियंत्रणाकरता वसई-विरार महापालिकेकड़े कोणतीही यंत्रणा नाही. पालिकेच्या भोयदापाड़ा डंपिंग ग्राउंडवर कचरा साठवून रात्रीच्या सुमारास त्याला आगी लावण्यात येत असल्याने प्रदूषण वाढत असल्याकडेही चरण भट यांनी हरित लवादाचे लक्ष वेधले होते.
त्यामुळे नवी दिल्ली येथे झालेल्या २१ जुलै २०२१च्या सुनावणीत हरित लवादाने या पाहणी करता त्रीसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते.
या समितीत जिल्हाधिकारी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीला अहवाल सादर करण्याकरता तीन महिन्याचा अवधी हरित लवादाने दिला होता; मात्र या समितीने दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर न केल्याने हरित लवादाने या समितीला फटकारले होते. त्यामुळे या समितीने आणखी एक महिन्याचा कालावधी मागितला होता.
दरम्यान; या समितीने २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संपूर्ण शहराची पाहणी करून ६ डिसेंबर रोजी आपला अहवाल हरित लवादाला सादर केला आहे. मात्र या अहवालात पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड़ झाला आहे.
पाहणीदरम्यान समितीने समुद्रातील पाण्याचे घेतलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतर हे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय भोयदापाडा डंपिंग ग्राउंडवर दीड लाख टन कचरा जमा झाल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आले होते.
मात्र या चुका लपवण्याकरता व दंडाची रक्कम भरण्याकरता पालिकेने आपल्याकडे पैसे नाहीत, असे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्त गंगाथरन ड़ी. यांनी वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रणाबाबतीत मुद्देसूद माहिती दिलेली नाही. शिवाय समितीनेही काही बाबी हरित लवादासमोर आणलेल्या नाहीत.
वसई-विरार महापालिकेचे विरार बोलिंज येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र-२ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार नाही, यावरही हरित लवादाने या सुनावणीत बोट ठेवले आहे.
परिणामी याविरोधात पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे चरण भट यांनी सांगितले आहे. या विषयावर पुढील सुनवणी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी होणार आहे. यात पुर्नप्रतिज्ञा पत्रात हरित लवादाने चरण भट यांना या संदर्भातील छायाचित्र व माहिती देण्यास सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे या निर्णयासंदर्भातील माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.