वसई-विरार महपालिकेची १० ठेकेदारांना नोटीस
प्रतिनिधी
विरार- वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील सफाई व कचरा संकलनात हलगर्जी होत असल्याचा ठपका ठेवत पालिकेने शुक्रवारी तब्बल १० ठेकेदारांना नोटीस बजावल्या आहेत. पालिकेच्या संकेतस्थळावर आलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी आधारे पालिकेने ही नोटीस बजावली असून; या ठेकेदारां दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
महापालिका क्षेत्रातील दैनंदिन सफाई व कचरा संकलनासाठी वसई-विरार महापालिकेने प्रभागनिहाय २० ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. कचरा संकलन करणे, नागरिकांनी रस्त्यालगत अथवा रस्त्यावर टाकलेला कचरा दैनंदिन उचलणे, गटार सफाई, रस्ते सफाई इत्यादीकरता पालिकेने हा त्रैवार्षिक ठेका या ठेकेदारांना दिला आहे.
मात्र मागील काही दिवसांपासून सफाई व कचरा संकलन होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी पालिकेच्या संकेतस्थळावर वाढल्या आहेत. याबाबत आरोग्य निरीक्षकांमार्फ़तही ठेकेदारांना वेळोवेळी सूचना करूनही कचरा संकलनात निष्काळजी होत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे पालिकेने यातील १० ठेकेदारांना दंडाची नोटीस बजावली आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनिहाय या ठेकेदारांच्या मूळ देयकाच्या रकमेवर हा दंड आकारण्यात येणार आहे.
म्हणजे नागरिकांच्या तक्रारींची संख्या ५-१० असेल तर ही रक्कम १ टक्का असणार आहे. १०-१५ असेल तर २ टक्के, १५-२० असेल तर ३ टक्के व २०-२५ असेल तर ४ टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. या नियमानुसार पालिका ३१ डिसेंबरपर्यंत ठेकेदारांना हा दंड आकरणार आहे.
नोटीस बजावलेले ठेकेदार
१) मे. रेन्बो एंटरप्रायजेस
२) मे. श्री. अनंत एंटरप्रायजेस
३) मे. श्री. साई-गणेश एंटरप्रायजेस
४) मे. हेना एंटरप्रायजेस
५) मे. उजाला लेबर कॉन्ट्रेक्टर
६) मे. मनदीप एंटरप्रायजेस
७) मे. आर. बी. इंफ्रा. प्रा.लि.
८) मे. दिनेश बी. संख्ये
९) मे. रिलायबल एजंसी
१०) मे. शिवम एंटरप्रायजेस
वसई-विरार महापालिकेची कचरा समस्या गंभीर
वसई-विरार महापालिकेच्या भोयदापाडा डंपिंग ग्राउंडवर दीड लाख टन कचरा जमा झाल्याचेही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या निदर्शनास आले होते. या समितीने २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संपूर्ण शहराची पाहणी करून ६ डिसेंबर रोजी आपला अहवाल हरित लवादाला सादर केला आहे. मात्र या अहवालात पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड़ झाला आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या २१ जुलै २०२१च्या सुनावणीत हरित लवादाने या पाहणी करता त्रीसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते. या समितीत जिल्हाधिकारी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी यांचा समावेश होता.
पाहणीदरम्यान समितीने समुद्रातील पाण्याचे घेतलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतर हे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय भोयदापाडा डंपिंग ग्राउंडवर दीड लाख टन कचरा जमा झाल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आले होते.
वसई-विरार महापालिकेच्या भोयदापाड़ा येथील डंपिंग ग्राउंडवरील कचऱ्यावर होत नसलेली प्रक्रिया व सांडपाणी प्रक्रियेअभावी होत असलेले प्रदूषण यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वसई-विरार महपालिकेला प्रतिदिन साडेदहा लाख इतका दंड ठोठावला आहे. २०१९ रोजी बजावलेली ही दंडाची रक्कम आजपर्यंत १०० कोटीपर्यंत पोहोचली आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने हे पाणी पालिका वैतरणा नदी, वसई खाड़ी व अरबी समुद्रात सोडत आहे. यामुळे प्रदूषण होत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला बजावलेल्या प्रतिदिन साडेदहा लाखाच्या दंडाकडे वसईतील पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी हरित लवादाचे जनहित याचिकेद्वारे लक्ष वेधले होते.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हरित लवादाने पालिकेचे कान उपटले होते. त्यानंतर पालिकेला जाग आली असून; ठेकेदारांना बजावलेली नोटीस याचाच भाग मानला जात आहे.