समस्या सोडवा अन्यथा मच्छीमारांचा उद्रेक होईल, सरकारला इशारा

पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून त्यांच्या अनेक समस्या आजही कायम आहेत. शासनाकडून मिळणारा डिझेलचा कोटा व्यवस्थित पद्धतीने मिळत नसल्यामुळे मासेमारांना मच्छीमारीसाठी बोटी समुद्रात नेणे जिकिरीचे झाले आहे.यासह डिझेलचा परतावाही शासनाकडून वेळेवर मिळत नाही तो मिळण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी जात आहे. शासनाने अनेक निर्बंध लादल्यामुळे मच्छिमार अडचणीत सापडला आहे. मच्छीमारांच्या समस्या या सरकार निर्णय सोडवल्यास मच्छिमार समाजाचा उद्रेक होईल व या गंभीर परिणामांना सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दिला गेला आहे.

मच्छीमार बांधव हा शेतकऱ्यांप्रमाणे मासेमारी करीत आहे. शेतकऱ्यांची अनेक कर्जे राज्य शासनाने माफ केलेली आहेत. या धर्तीवर मच्छिमारांना शेतकऱ्याचा दर्जा देऊन त्यांनाही त्यांच्यासारखाच लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणी समोर येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे व इतर कारणांमुळे वारंवार मच्छीमारांवर मोठी संकटे ओढवत आहेत त्यांचा उदरनिर्वाह होणे ही कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने नुकसान भरपाई जाहीर करावी असे मच्छीमारांमार्फत सांगितले जात आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून पालघर जिल्ह्याच्या समोरील समुद्रामध्ये राज्य सरकारच्या हद्दीमध्ये पर्ससीन ट्रॉलर्स ने धुमाकूळ घातला आहे व आजही हा धुमाकूळ राजरोसपणे सुरु आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग या पर्ससीन ट्रॉलर थांबवण्यासाठी निष्फळ ठरत आहेत त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभाग कडे पुरेपूर सुरक्षा यंत्रणा व साधने असावीत याचबरोबरीने अशा बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर तातडीने कारवाई करावी असे जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील मच्छिमार संस्थांमधून मागणी समोर येत आहे.

दरवर्षी पालघर समोरही समुद्रामध्ये ओएनजीसी मार्फत सेइस्मिक सर्वेक्षण केले जाते हे सर्वेक्षण करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मासेमारी बोटींना प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र घोषित करण्यात येते अशा वेळी मच्छीमारांची मोठे नुकसान होते याचबरोबरीने मासेमारी जाळी यांचेही सर्वेक्षणा मुळे मोठे नुकसान होत आहे शासनाने अनेक मच्छीमारांना या सर्वेक्षणात झालेले नुकसान भरपाई जाहीर केली होती मात्र शासन दरबारी अनेक बैठका घेऊनही हे नुकसान भरपाई मच्छीमारांना मिळालेले नाही. हे सरकार मच्छीमारांसाठी बांधील असेल असे सांगत असले तरी
सरकार मच्छीमारांसाठी कोणतेही पाउल उचलत नसल्याचा आरोप मच्छिमार संघटना करीत आहेत. इतर राज्यांच्या नुकसान भरपाई प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही मच्छिमारांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी ही प्रकर्षाने समोर येत आहे

वाढवण समोरील समुद्र हा मच्छीमारांसाठी मासेमारीचा गोल्डन बेल्ट म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. येथे वाढवण बंदर उभारल्यास मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह संपुष्टात येईल त्यांना मोठ्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागेल या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदर रद्द करावे अशी मुख्य मागणी मच्छीमारांची आहे. सध्यस्थितीत समुद्रातील मासे कमी होत असल्याच्या पार्श्‍वभमीवर 15 मे ते 15 ऑगस्ट पर्यंत मासेमारी बंदीचा कालावधी ठेवावा व त्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने कठोर अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली जात आहे.

● मच्छिमार समाज गेल्या अनेक वर्षापासून उपेक्षित राहिला आहे अनेक सरकार आली पण मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही मच्छिमार समाज आता जागृत झाला आहे त्यांच्या समस्या न सोडविल्यास हा समाज आपला हक्क आंदोलनाच्या माध्यमातून हिरावून घेईल असा इशारा आता आम्ही एकत्रितरित्या देत आहोत
जयकुमार भाय,अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार सहकारी संघ

● मच्छिमारांच्या समस्या व मागण्या

१) महाराष्ट्रांतील मच्छिमारांची शेतकऱ्याप्रमाणे सर्व थकीत कर्जे माफ करण्यांत यावी.

२) डिझेल तेलावर मिळणारा कर परतावा वेळेत मिळत नाही तो वेळेवर देण्यांत यावा.

३) नैसर्गिक प्रकोपामुळे तसेच अनेक कारणांनी दिवसेंदिवस मासेमारी कमी झाल्याने मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आल्याने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करुन मच्छिमारांना भरपाई देण्यांत यावी.

४) प्रस्तावित जिंदाल व वाढवण बंदर रद करण्यांत यावे.

५ ) पर्ससीन व LED पध्दतीची विध्वंसकारी मासेमारी बंद करुन त्याची अमंल बजावणी करावी.

६ ) GST मधुन मासेमारी नौका व मासेमारी साधने वगळावीत

७) १५ मे ते १५ ऑगस्ट मासेमारी बंदी कालावधी करावा व त्याची कठोर अमलबजावणी करावी.

८) मासेमारी बंदी कालावधी मध्ये मच्छिमारांना इतर राज्याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यांत यावी.

९) महिलासाटी मासेविक्री करिता अद्यावत मासळी मार्केट उभारण्यांत यावीत.

(१०) मच्छिमारांच्या घरांच्या व वहीवाटीच्या जागा जमिनी मच्छिमारांच्या नांवे ७/१२ उताऱ्यांवर घेणे.

११) ONGC च्या सर्वेक्षणच्या वेळी मच्छिमारांना त्या भागात मासेमारी करून दिली जात नाही, म्हणून मच्छिमारांचा रोजगार बुडतो त्यासाठी मच्छिमारांना नुकसान भरपाईची तरतुद शासनाने करावी

१२) एनसीडीसी योजनेअंतर्गत घेतलेली थकीत कर्ज माफ करावी.

१३) मच्छिमार महिलांसाठी मासळी मार्केट अद्यावत असावी त्यात स्वच्छता गृह, शौचालय, बालसंगोपन गृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या सुविधा असाव्यात. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मोफत उपचार केंद्र असावे.

१४) तारापुर MIDC मधुन प्रदुषित केमिकल पाणी खाडी खांजणामध्ये, समुद्रामध्ये सोडण्यांत येते त्यामुळे गरिव गरजु लोक जी खाडी खांजणावर अवलंबून आहेत. त्यांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्यावर शासनाने कडक कारवाई करावी.

१५) मच्छिमार संस्थाचे मासेमारी सहकारी प्रकल्पाचे कर्ज माफ करण्यांत यावे