
सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये प्रकाश सिंह प्रकरणात सांगितले की, प्रत्येक राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरण (पीसीए) किंवा जिल्हा स्तरावर पोलीस तक्रार प्राधिकरण असणे आवश्यक आहे, जे सर्व पोलीस तक्रार प्रकरणे पाहतील आणि त्याप्रमाणे शिक्षा दिली जाईल . कायद्यानुसार जाऊ शकते .यामध्ये येणाऱ्या तक्रारींची पीसीएमधील निवृत्त न्यायमूर्तींच्या पथकाकडून चौकशी केली जाते आणि तपासात जो दोषी आढळतो त्याला पीसीएकडून शिक्षा केली जाते, गरज पडल्यास त्यांना निलंबितही केले जाऊ शकते.पोलिसांकडून अन्यायकारक वागणूक मिळालेली कोणतीही व्यक्ती थेट पीसीएकडे तक्रार करू शकते.
तक्रार कशी करायची?
पीडित व्यक्ती आपल्या वकिलामार्फत त्याच्या लेखी तक्रारीत तक्रार देऊ शकते ज्यामध्ये सर्व घटनांचा उल्लेख आहे.
यामध्ये तुम्हाला तुमची सर्व माहिती लिहावी लागेल, तुमचे नाव, पत्ता, ईमेल, फोन नंबर, इतर जी काही माहिती आवश्यक आहे, तसेच कोणत्या पोलीस कर्मचाऱ्याने तुमच्यासोबत कोणत्या वेळी गैरवर्तन केले आहे, या सर्व गोष्टी सोबत नमूद करणे आवश्यक आहे.
जर तो स्वत: तक्रार करू शकत नसेल, तर त्याचे कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, मित्र किंवा इतर कोणताही प्रत्यक्षदर्शी ज्याने सर्व घटना पाहिल्या आहेत किंवा माहित आहेत ते देखील पीसीएकडे तक्रार करू शकतात
तक्रार करताना पुरावे
तुमची केस मजबूत करण्यासाठी घटनेशी संबंधित पुरावे जोडणे आवश्यक आहे .
पोलिस कर्मचाऱ्याने तुमच्यावर प्राणघातक हल्ला केला असेल, तर मारहाणीचा वैद्यकीय अहवाल तुमच्या तक्रारीसोबत जोडा .
कोणत्याही प्रकारची दुखापत असल्यास त्याचा फोटो काढून तक्रारीसोबत जोडून pca मध्ये देऊ शकता.
तक्रारीसोबत घटनेशी संबंधित ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही सादर करता येईल
कोणत्याही कारणास्तव किंवा पीसीए नसलेल्या राज्यात कारवाई झाली नाही, तर अशा परिस्थितीत तुम्ही पाठवलेल्या किंवा तक्रार पत्रासोबत सादर केलेल्या तक्रार पत्राची पावती जोडून तुम्ही न्यायालयात अर्ज करू शकता.
Crpc 156 (3) दंडाधिकार्यांचा आदेश
जेथे पीसीएची स्थापना झालेली नाही, तुम्ही त्या पोलिसांवर कोर्टामार्फत केस दाखल करू शकता .
यासाठी, तुम्ही पोस्टाने पाठवलेल्या तक्रार पत्राची प्रत आणि पोस्टल पावती टाकून तुम्ही स्वतःहून किंवा वकिलामार्फत त्या
पोलिस स्टेशनशी संबंधित न्यायालयात crpc 156(3) अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकता .
तुमच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी संबंधित पोलिस ठाण्याकडून अहवाल मिळवून दंडाधिकारी प्रकरणाचा तपास करतात, तपासात केस बरोबर आढळल्यास, दंडाधिकारी पोलिस ठाण्याला एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देतात .