नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे, हा कायदा भारताचे संविधानाचे कलम १४ व २१ चे उल्लंघन करून मुस्लीम विरोधी कायदा बनविण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक
नागरिकाला समानतेचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. संविधानाचे कलम १४ व २१ चे उल्लंघन भाजप सरकार करत आहे.
भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं काय मिळू शकतं, तसेच संविधानाच्या विरोधात जाऊन सदरचा कायदा पारीत करण्यात आलेला असल्याने दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ
मुस्लीम विद्यापीठ, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम,
त्रिपुरा, नागालँड,अरुणाचल प्रदेश व महाराष्ट्रात मोठ्या
प्रमाणात सदर कायद्याचा विरोध होत आहे. तसेच अनेक विद्यार्थी संघटना व सामाजिक संघटना आंदोलनात सहभागी होताना
दिसत आहेत. भाजप सरकारने पारित केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला अनेक राज्यात तेथील नागरीक मोठ्या प्रमाणात विरोध करत असून काही लोकांकडून सरकारी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जात असल्याची बातमी अनेक प्रसार माध्यमातून दिसून येत आहे. सदरची बाब ही गंभीर स्वरूपाची आहे. केंद्र शासनाने
तात्काळ धर्माच्या नावावर बनविलेले नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करून तसे तसे जाहीर करावे.सर्व जातीय धर्मीय लोकांसाठी एक सामान कायदाबनवावा अन्यथा सदर कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही बहुजन
महापार्टी तर्फे तीव्र आंदोलन छेडले जाणार असून कायदेशीर मार्गाने नरेंद मोदी, व अमित शहा यांच्या पुतळ्याचे दहन केले जाणार आहे याची नोंद केंद्र शासनाने घ्यावी तसेच सदरचे आंदोलन करते
वेळी कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास केंद्र सरकार जबाबदार राहणार याची नोंद केंद्र शासनाने घ्यावी असे पत्र बहुजन महापार्टीचे महासचिव शमशुद्दीन खान यांनी तहसीलदार वसई यांना भेटून सदरचे निवेदन दिले आहे त्यावेळी पक्षाचे सचिव अनवर हुसैन, रविंद्र गोरे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष लाला खान जिल्हा सरचिटणीस अजय पाल प्रवक्ता मंसूर सरगुरोह, मखान पठान, मजहर पठान महाराष्ट्र बंजारा सेना प्रमुख राम राठोड दिनेश यादव कलीम खान रोहित पाल व इतर बहुजन महापार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते तसेच अनेक सामाजिक संघटना सदरचा कायदा रद्द करावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून तहसीलदारांना निवेदन देत असल्याने या प्रकरणी तात्काळ NRC व CAB हे कायदे रद्द करावे अशी आमची केंद्र शासनाकडे मागणी असल्याचे बहुजन महापार्टीचे महासचिव शमशुद्दीन खान यांनी सांगितले आहे.
