सौजन्य- साप्ताहिक साधना (27 जुलै 2024)
दृष्टिक्षेप- राजा कांदळकर

विचार करत होतो.
प्रा.ग.प्र.प्रधान आणि कपिल पाटील यांच्यात साम्य काय? दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बाज वेगवेगळा. पण साम्य दिसलं. दोघेही महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 18 वर्षे, म्हणजे तीन टर्म आमदार राहिले. गाजले. प्रधान सर पदवीधरांचे आमदार. कपिल शिक्षकांचे आमदार. दोघांनीही 63 वर्षांच्या आसपास विधान परिषदेतून निवृत्ती घेतली.

योग्य वेळी थांबता येणं ही खूप अवघड गोष्ट असते. राजकारणाच्या, सत्तेच्या वर्तुळात तर खूप कठीण. कपिल पाटील आता ‘समाजवादी गणराज्य पक्षा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या आमदारकीची 18 वर्षांची कारकिर्द डोळ्यांसमोरून तरळते.

‘इतक्यातही करू नका चर्चा पराभवाची
रणात आहेत झुंजणारे अजून काही’

देशातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, सामाजिक विचारवंत डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांनी ‘आयुध’ कपिल पाटील यांच्या विधान परिषदेतील निवडक भाषणांचा संग्रह- या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहिले आहेः ‘महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची झुंजार चिवट परंपरा अजून संपलेली नाही, तर आता ती अधिक सशक्त आणि प्रभावी होऊन विधान परिषदेत पोहोचली आहे.’

26 जून 2006 ला कपिल पाटील पहिल्यांदा विधान परिषदेवर निवडून आले. तो दिवस म्हणजे छत्रपती शाहू महाराज जयंती. समता दिन. तेव्हा ते म्हणाले, “माझा विजय मी राजर्षी शाहू महाराजांना अर्पण करतोय !”

‘राष्ट्र सेवा दल’ आणि ‘छात्र भारती’मध्ये कार्यकर्ता म्हणून प्रा.डॉ.ना.य.डोळे यांच्या मार्गदर्शनात त्यांचं राजकीय शिक्षण झालं. सामाजिक, राजकीय प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी त्यांना डोळे सरांनी दृष्टी दिले. तो दृष्टीकोन त्यांच्या वाटचालीत दिसतो.

‘आज दिनांक’चे संपादक म्हणून कपिल पाटील यांची कारकिर्द गाजली. हिंदी चित्रपट अभिनेते दिलीप कुमार, शब्बीर अन्सारी यांच्यासोबत ‘मुस्लीम ओबीसी संघटने’च्या स्थापनेत त्यांचा सहभाग सर्वांच्या लक्षात आहे. मुस्लीम ओबीसींमध्ये जागृती आणि संघटन करण्याचं मोठं काम या तिघांनी केलं. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी आरक्षण समर्थनार्थ, जनार्दन पाटील यांच्या समवेत महाराष्ट्रभर त्यांचा पुढाकार होता. मंडल आयोगाच्या अहवालावरची त्यांची दोन पुस्तकं जनार्दन पाटील यांच्यासोबत प्रकाशित करण्यात आली होती.

बी.एड., डी.टी.एड विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, कॅपिटेशन फी विरोधी कायद्यासाठी आंदोलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन यात्रेचं आयोजन, महात्मा फुले गौरव शताब्दी कार्यक्रमांचं संयोजन, कर्मवीर भाऊराव पाटील जन्मशताब्दी कार्यक्रमाचं आयोजन, न्या. सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासाठीच्या लढ्यांत सहभाग, कायम विनाअनुदानित शाळा, रात्रशाळा तसेच शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या आंदोलनात ते आघाडीवर होते. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी ऐतिहासिक ठरलेल्या बॅटरी मोर्च्याचं नेतृत्वही त्यांनी केलं होतं.

कपिल पाटील यांनी रत्नागिरीच्या नवनिर्माण शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला होता. हरित वसई आंदोलनात फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्यासोबत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. अशा विविध चळवळीत अग्रभागी असणाऱ्या कार्यकर्त्याला विधान परिषदेत शिक्षकांचा आमदार म्हणून संधी मिळाली. पुढच्या अठरा वर्षांत त्यांनी समतावादी चळवळीसाठी याचा पुरेपूर उपयोग केला.

18 वर्ष आमदार असूनही ते प्रस्थापित आमदारांसारखे वागले नाहीत. आमदार म्हणून वर्सोव्याच्या राजयोग सोसायटीत सरकारने त्यांना घर देऊ केलं होतं. त्यांनी ते नाकारलं, असं आलिशान घर नाकारणारे ते एकमेव आमदार ठरले. त्याची बातमी इंग्रजी दैनिकांनीही छापली होती. तेव्हा त्यांना समजावून सांगण्यासाठी एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांना गळ घातली. विलासराव त्या मंत्र्याला म्हणाले, ‘अरे, तो समाजवादी आहे. त्याला नका सांगू घर घ्यायला. तो ऐकणार नाही.’

आफ्रिका खंडातील युगांडा देशात नरबळीच्या कुप्रथेला कायमचा आळा घालण्यासाठी ‘नरबळी अंधश्रद्धा विरोधी कायदा’ संमत करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या ‘जादूटोणा विरोधी कायदा 2013’ च्या प्रारूपावरून तो कायदा तयार केला गेला. या कायद्यामुळे तिथे आरोपीला मृत्युदंडाची अथवा जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर व्हावा म्हणून त्याचं नाव, प्रारूप बदलून न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील यांचाही महत्त्वाचा सहभाग होता. हा कायदा मंजूर होण्यासाठी ड्राफ्टवर एकमत व्हावं म्हणून त्यांनी सतत पुढाकार घेतला.

‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ॲक्ट’ हा खाजगी विद्यापीठ कायदा आला. त्यांनी एकट्याने सभागृहात त्याला विरोध केला. एका आमदाराची ताकद ती काय? पण तरी या खाजगी विद्यापीठ कायद्यात आरक्षणाचं धोरण असलंच पाहिजे याचा आग्रह त्यांनी शेवटपर्यंत सोडला नाही. शेवटी राज्य सरकारला या कायद्यात आरक्षणाची तरतूद करावी लागली. त्यांच्या प्रखर भूमिकेमुळेच हे होऊ शकलं.

शिक्षकांचा आमदार म्हणून त्यांची कारकिर्द बोलकी आहे. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत एक तारखेला करून घेण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठीची न्यायालयीन लढाईही ते जिंकले. एस. एस. सी बोर्डाचा अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे अभ्यासक्रम बदलला. त्यांनी शिक्षण सेवक आणि आरटीई कायद्यासंदर्भात अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडले.

वाड्या, वस्त्यांवर गरिबांच्या घरात शिक्षण पोचवणाऱ्या, सतत 13 वर्ष संघर्ष करणाऱ्या 8500 वस्तीशाळा शिक्षकांना तीन दिवस उपोषण करून त्यांनी न्याय मिळवून दिला. आता हे वस्तीशाळा शिक्षक सन्मानाने वावरत आहेत. केजी टूपीजी मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळालाच पाहिजे, अशी त्यांची आग्रही भूमिका आहे.

कपिल पाटील यांनी त्यांची आमदारकी विधान परिषदेतील देखाव्यासाठी कधी खर्ची पाडली नाही. विषय कितीही विदारक असो वा विधायक, राजकीय असो की सांस्कृतिक, त्यांची वाणी आणि लेखणी धार काढून तयार असते. त्यांच्यातला पत्रकार, कार्यकर्ता सतत जागा असतो. रस्त्यावर आणि विधीमंडळात समतेच्या हक्कासाठीची लढाई ते न थकता लढत आलेत. हा संघर्ष थोडाथोडका नाही, तो 18 वर्षांचा असून अजूनही सुरूच आहे.

उपेक्षितांच्या प्रश्नावरही कपिल पाटील यांचं नेहमी लक्ष असतं. ते नेहमीच त्यांच्या बाजूने उभे राहतात. भिमा कोरेगाव केसमधील आरोपी सागर गोरखे याने तळोजा जेलमध्ये, तळोजा जेल प्रशासनाच्या विरोधात मे2022 मध्ये आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. जेलमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होतेय प्राथमिक सुविधा द्यायला टाळाटाळ केली जातेय, प्यायला, अंघोळ आणि संडाससाठी फक्त एक बादली पाणी दिलं जातंय. पाठीच्या मणक्याचं दुखणं आहे, पण आरोग्य चाचण्या केल्या जात नाहीत, मॉस्किटो नेट दिल्या जात नाहीत अशा तक्रारी त्याने केल्या होत्या. सागरला भेटण्यापूर्वी कपिल यांनी राज्याचे तेव्हाचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली होती. तळोजा जेलचे सुप्रिटेंडंट यु.टी. पवार यांनाही ते भेटले. पवार यांनी ‘सागर आणि इतरांच्या आरोग्य चाचण्या केल्या जातील’ असं आश्वासन यावेळी दिलं. तळोजा जेलमधील पाण्याच्या प्रश्नाबाबतही कपिल पाटील यांनी ‘सिटी अँड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ‘पाण्याचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल’, असं अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.

सागरने उपोषण सुरू करून आठ दिवस होऊनही मार्ग निघत नव्हता, त्याची तब्बेत खालावत होती. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कपिल पाटील यांनी रदबदली केली आणि जेल सुविधा मिळतील यासाठी गृहमंत्री, जेल सुप्रिटेंडंट यांच्या भेटी घेऊन सागरशी चर्चा केली. सागरनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि उपोषण सोडलं. ज्येष्ठ विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांची अटक आणि सुटका या दोन्ही वेळीही ते त्यांच्या सोबत होते.

‘शिवसेनेनेच मुंबईत मराठी माणसाला हद्दपार केले’, अशी घणाघाती टीका कपिल पाटील यांनी नेहमीच केली. मुंबई महापालिकेत ज्यांची सत्ता होती, त्यांनीच मराठी माणसाला मुंबईतून हुसकावून लावून बदलापूरच्या हद्दीत ढकललं आहे. शिवसेनेच्या हाती सत्ता होती. पण मुंबई महापालिका मराठीत बोलत नाही. मराठीत व्यवहार करत नाही. मराठी भाषेचं आणि मराठी माणसाचं सर्वात जास्त नुकसान मराठी भाषेच्या नावाने सत्तेवर आलेल्यांनीच केलं आहे, अशी भूमिका त्यांनी तेव्हा विधान परिषदेत घेतली होती.

‘मराठी भाषा सक्तीचा कायदा शाळांच्या आधी महापालिका आणि राज्यकारभाराला लावा’ अशी मागणी त्यांनी विधान परिषदेत केली. मुंबईतील 190 प्राथमिक मराठी शाळांना सेनेची सत्ता असताना महापालिका एक रुपयाही अनुदान देत नाही. मराठी शाळा बंद करून, मराठी भाषा भवन बांधण्याची दांभिक मागणी बंद करा. अभिजात दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल. बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करा, अशी भूमिकाही त्यांनी वेळोवेळी घेतली,

‘मराठीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्या. मराठी शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्या. सर्व मराठी शाळा बाय लिंगवल करा. इतर बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पहिलीपासून मराठीची सक्ती करा. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्या. बोली भाषांचे संवर्धन आणि संरक्षण करा. अहिराणी, खान्देशी, माडिया, गोंडी, गोरमाटी, मालवणी, बन्हाडी, सामवेदी, वाडवळी आदी बोली भाषांच्या विकासासाठी प्राधिकरण स्थापित करा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. मराठी दुर्बोध झाल्याने मुलं अन्य भाषा शिकतात याकडे लक्ष वेधत त्यांनी ‘मराठी विषय स्कोअरिंग व आनंददायी करावा, रोजगार निर्मिती मराठी केंद्रित करण्यासाठी उपयोजित मराठी विषय सुरू करावा. त्रिभाषा सूत्रात विविध भाषांचे पर्याय द्यावेत’, असा आग्रहही धरला.

सध्या दोन्ही सभागृहांत बोलणाऱ्या आमदारांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीच असेल. गेल्या अधिवेशनात तर विरोधकांचा आवाज अतिशय क्षीण होता. अधिवेशनात सरकारची कसोटी लागण्याचे दिवस सध्या नाहीत, तरीही विधान परिषदेत बोलणाऱ्या आणि लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणाऱ्या सदस्यांत कपिल पाटील यांचे नाव अग्रस्थानी घ्यावे लागते.

काही वर्षांपूर्वी शितल साठे आणि सचिन माळी यांना नक्षलवादी चळवळीशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली, तेव्हा त्यांनीच हा मुद्दा सभागृहात उचलला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळे आणि इतरांचा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता. नक्षलवादी असल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असणाऱ्यांची अशी बाजू मांडण्यासाठी धैर्य लागते. ते काही नक्षलवादी समर्थक नाहीत, लोकशाही समाजवादावर त्यांचा विश्वास आहे आणि त्यासाठी सक्रिय असलेल्या पक्षात ते जबाबदारीने काम करतात. मात्र सध्याच्या काळात एक किमान लोकशाहीवादी भूमिका घेण्याचे काम ते करीत आहेत. पूर्वी जॉर्ज फर्नांडिस अशीच ठाम आणि ठोस भूमिका घेत असत.

कपिल पाटील यांनी खासगी ठेकेदारांकडून करण्यात येणाऱ्या नोकर भरतीला ठाम विरोध केला. राज्य सरकारने सरकारी म्हणजे मंत्रालयात खासगी ठेकेदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी अर्थातच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना हे काम, कंत्राट देण्यात आलं. ‘अशा पध्दतीनेच जर काम करायचे असेल तर मग सरकारचीच ठेकेदारीवर नेमणूक का करत नाही’, असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अशी नोकरभरती म्हणजे आरक्षण संपवून मनुस्मृती आणण्याचा डाव आहे, या त्यांच्या भूमिकेवर सत्ताधारी हबकले होते.

शाळांचं कंपनीकरण करण्याचा सरकारचा डाव उघड झाल्यावर, त्यांनी सभागृहात पहिल्यांदा त्याला विरोध केला. शाळांच्या कंपनीकरणाचं विधेयक नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर झालं. विधान परिषदेत शिक्षण मंत्र्यांनी ते मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कपिल पाटील, तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद रणपिसे यांनी शेवटच्या क्षणी हे बिल आणलं जाईल, याला आमचा स्पष्ट विरोध राहील, याची स्पष्ट कल्पना सभापतींना आधीच दिली होती.

या बिलाच्या आधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही रेटून नेण्याचा प्रयत्न तेव्हाचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे करत होते. त्याला शरद रणपिसे, कपिल पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी कडाडून विरोध केला. विशेष म्हणजे तेव्हाचे शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनीही विद्यापीठ विधेयकाला विरोध केला. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांना माघार घ्यावी लागली. सदस्यांचा संतप्त सूर लक्षात घेऊन सभापतींनी शिक्षणमंत्र्यांना शाळांच्या कंपनीकरणाचे विधेयक मांडण्याची घाई करू नका, अशी सूचना केली. अखेर शिक्षणमंत्र्यांना विधेयक न मांडताच परत जावं लागलं.

सरकारची दोन विधेयक विधान परिषदेत विरोधकांनी एकाच दिवशी रोखण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा.

कपिल पाटील विधान परिषदेतून निवृत्त होत असताना, विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुरस्कृत उमेदवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांचा पराभव झाल्याने सर्वांनाच आश्चर्य बाटले. विशेष म्हणजे 11 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात होते. त्यामध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडून मिलिंद नार्वेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. अखेर या निवडणुकीत काँग्रेसची मतं फुटली अन् त्याचा थेट फायदा मिलिंद नार्वेकरांना झाल्याचं दिसून आला. मात्र, या निवडणुकीतील जयंत पाटील यांचा पराभव अनेकांच्या जिव्हारी लागला. भाजप छोट्या पक्षांना संपवत असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, “आता महाविकास आघाडीतील बड्या पक्षांकडून छोट्या पक्षांच्या बाबतीत काय होतंय? उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला सांगितलं, ‘मुंबई शिक्षक मतदार संघ तुमचा’ मग ऐनवेळी आमच्या विरोधी उमेदवार का दिला? असा सवाल त्यांनी केला.”

‘शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांचा पराभव धक्कादायक आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं या अगोदर मुंबईत शिक्षक भरतीची सीट घेतली, लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी यांच्याविरोधात उमेदवार देऊन त्यांचा पराभव केला. एकीकडे भाजप पक्ष पळवतो असं म्हणता, तर तुम्ही पण तसेच का वागत आहात? महाविकास आघाडीला डावे आणि वंचित पक्ष जवळ घ्यायचे आणि नंतर दूर लोटायचे आहेत. मविआने निर्णय घ्यायचा तर आम्हाला सोबत ठेवायचं की नाही”, अशा शब्दांत तेव्हा कपिल पाटील यांनी मनातील खदखद बोलून दाखवली होती.

कपिल पाटील यांनी केलेल्या कामाचा शिक्षकांनाच नव्हे, तर सर्वांना अभिमान वाटावा असेच त्यांचे काम आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा महाराष्ट्र विधान परिषदेत आमदार होते, तेव्हा त्यांनी ‘प्रसूती रजेचं बिल’ कामगार नेते एन. एम. जोशींच्या मदतीने मांडलं होतं. ते मंजूर झालं होतं. पुढे देशाचे मजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी देशातील महिलांना तीन महिन्यांची प्रसूती रजा बहाल केली होती. त्याच महाराष्ट्र विधान परिषदेत शिक्षकांचा आमदार म्हणून त्यांनी प्रसूती रजा सहा महिन्यांची केली. 8 मार्च 2010 रोजी जागतिक महिला दिनी महिला शिक्षिकांसाठी सहा महिन्यांची भरपगारी प्रसूती रजा मिळवून दिली. हा निर्णय आता सर्वच नोकरदार महिलांना लागू आहे. “बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक म्हणून मी हे करू शकलो, याचा मला अभिमान आहे”, असे ते म्हणतात.

समाजवादाची लढाई हा कपिल यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ते म्हणतात “इंडिया आघाडीत आम्ही सोबत राहिलो. संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांना मतदान केलं. इंडिया आघाडीतल्या प्रमुख पक्षांची तक्रार होती की, भाजपने त्यांचे पक्ष चोरले, पळवले. पण इंडिया आघाडीतील छोट्या पक्षांशी मोठे पक्ष कसे वागले ? भाजपसारखेच? इंग्लंडमध्ये लेबर पार्टी 400 पार जाऊन जिंकली आहे. फ्रान्समध्ये फॅसिझमला तिथल्या जनतेने नकार दिला. तर इराणमध्ये सुधारणेच्या दिशेने एक पाऊल पडलं आहे. सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी समाजवादाची लढाई आपल्याला पुढील काळात एकजुटीने लढावी लागेल. शोषण संपवण्यासाठी समाजवादाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठीच शिक्षक भारती आणि समाजवादी गणराज्य पार्टीचा आग्रह आहे. या पुढच्या लढाईत आपण आपल्या चुका, त्रुटी दुरुस्त करू आणि शिक्षक आणि सामान्यांच्या हितासाठी एकत्र राहू, लढू आणि जिंकू. शिक्षक आणि शिक्षण विरोधी हितसंबंधीय समाजवादी विचारांचा रस्ता रोखत राहणार असले, तरी आपण सारे रणात उभे आहोत. आणि हे रण आपणच जिंकणार आहोत.”

त्यांनी वेगवेगळे राजकीय प्रयोग केले. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण स्पष्टपणे राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे, यासाठी त्यांनी समाजवादी विचारांचा ‘लोकभारती’ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. लोकभारतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या. काही नगरसेवकही निवडून आले होते. पुढे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासोबत राहून, महाराष्ट्रात वेगळा राजकीय समाजवादी पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण नितीशकुमार यांच्या दलबदलू वृत्तीमुळे भाजपाशी जवळीक केल्यानंतर त्यांनी त्यांची साथ सोडली. शेवटी मार्च 2024 ला ‘समाजवादी गणराज्य पार्टी’ या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वतःचं अस्तित्व ‘इंडिया’ आघाडीसोबत राहून दाखवून दिलं.

18 वर्षे शिक्षक आमदार राहिल्यानंतर ‘मी आता शिक्षक आमदारकीला उभा राहणार नाही, मीही माझ्या शिक्षकांप्रमाणे निवृत्त होत आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. संघटनेतील तरुण सहकारी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांना संधी दिली. सत्ता व खुर्ची न सोडता नातेवाईक किंवा घरातल्या कुणाला आमदारकीसाठी उभं करण्याची रीत प्रचलित आहे. पण त्यांनी आपला वारस म्हणून एका सामान्य कार्यकर्त्याला, सुभाष मोरे याला आमदारकीचं तिकीट दिलं.

2024 च्या शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीत मुंबईत शिक्षक भारतीचा उमेदवार अगदी थोड्या मतांनी पराभूत झाला. ‘आपणास आता पूर्ण राजकीय भूमिका घेऊन लढावं लागेल’, असं त्यांनी शिक्षकांना, कार्यकर्त्यांना धीराने समजावून सांगितलं आणि नव्याने लढायला सज्ज केलं.

त्यांची 18 वर्षांची कारकिर्द पूर्ण झाल्यावर सभागृहात त्यांना निरोप देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कपिल पाटील हे चळवळीतील नेतृत्व आहे, विचारांशी, तत्त्वाशी प्रामाणिक राहणारे शिक्षक आमदार म्हणून त्यांची उणीव सभागृहाला निश्चितच जाणवेल. ते स्वतः शिक्षक आमदारकीसाठी उभे राहिले असते तर निवडून आले असते” अशी खात्री सत्ताधारी पक्षालाही होती.

मुंबईत एकदा कुणी तरी कपिल पाटील यांना विचारलं, ‘तुमचं काय सुरू आहे?’ तेव्हा जवळच उभे असलेले समाजवादी नेते मधु दंडवते म्हणाले, ‘कपिल म्हणजे अविश्रांत चळवळ’. कपिल पाटील यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!

राजा कांदळकर, मुंबई
rajak2008@gmail.com
Mob. 9987121300

सौजन्य – (Weekly Sadhana)- साप्ताहिक साधना