गाव मौजे गोखिवरे सर्व्हे नंबर ११३ हिस्सा नंबर १,२,३, ४ येथील शासकीय भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांना महसूल विभागाचे संरक्षण

प्रतिनिधी :
पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील गोखिवरे तलाठी हद्दीत गाव मौजे गोखिवरे सर्व्हे नंबर ११३ हिस्सा नंबर १,२,३, ४ येथील शासकीय भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांना महसूल विभागाचे संरक्षण लाभलेले असल्याचे स्पष्ट झाले असून लाच खाऊन अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत आहेत. सदर शासकीय भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता युवा शक्ती एक्सप्रेसच्या कार्यकारी संपादिका रुबिना मुल्ला यांनी सातत्याने तक्रारी करून ही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता संरक्षण देण्याचे काम महसूल विभागाचे अधिकारी करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बाबतची अधिक माहिती अशी की, पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील गोखिवरे तलाठी हद्दीत गाव मौजे गोखिवरे सर्व्हे नंबर ११३ हिस्सा नंबर १,२,३, ४ येथील शासकीय भूखंडावर चाळ माफियांनी अंदाधुंदपणे अनधिकृत बांधकामे उभारलेली असून महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी, कोंकण विभागीय आयुक्त, सचिव महसूल विभाग, महसूल मंत्री या सर्वांना भूमाफियांनी मैनेज केले असल्याचे सिद्ध होते. सदर ठिकाणी होत असलेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करून बांधकामधारकांवर एमआरटीपी गुन्हे दाखल करण्याकरिता रुबिना मुल्ला यांनी सातत्याने महसूल विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत.
सदर शासकीय भूखंडाची मोजणी करण्याकरिता तहसील कार्यालयाने उप अधीक्षक भूमी अभिलेख वसई यांना पत्र दिले. तहसील कार्यालयाने मोजणीकरिता आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून तहसील कार्यालयाला कागदपत्रांची आवश्यकता असले बाबत कळविल्यानंतर तहसील कार्यालयाने तलाठी गोखिवरे यांना पत्र देऊन मोजणी करिता आवश्यक कागदपत्रे भूमी अभिलेख कार्यालयाला सादर करणेबाबत पत्र दिले. सदर भूखंडाची मोजणी करणेकरिता शासकीय शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून तहसील कार्यालयास कळविण्यात आले. मात्र शासकीय भूखंडाच्या मोजणीकरिता शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही, असे तहसीलदारांचे मत आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे पत्र दिल्यास आम्ही मोजणी करून देऊ असे रणजीत देशमुख, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी म्हटले आहे. दरम्यान सदर प्रकरणातील तक्रारदार रुबिना मुल्ला यांनी मोजणी शुल्क भरण्याकरिता भीक मांगो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असून भीक मांगो आंदोलनातून जमा होणाऱ्या रकमेतून शुल्क भरले जाईल असे म्हटले आहे. मुळात शासकीय भूखंडांचा मोजणी नकाशा तलाठी कार्यालयाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. आणि मुळात मोजणीची आवश्यकताच काय? अनधिकृत बांधकामधारकांना कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजावून थेट निष्कासन कारवाई करावी व बांधकामधारकांवर एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करावेत.