प्रशासनाला सहकार्य करण्याऐवजी भुमाफियांनाच पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न
विरार(प्रतिनिधी)-मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो जनहित याचिका क्रमांक ०२/२०२२ वर सुनावणी करताना न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत या वर्षअखेर निष्कासित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.या निर्देशांनुसार, वसई महसूल प्रशासनाने मौजे विरार सर्वे क्रमांक १६२, १६४ या शासकीय गायरान जमिनीवरील औद्योगिक, निवासी व वाणिज्यिक अतिक्रमणांना नोटिसा बजावलेल्या आहेत. सदर अतिक्रमित क्षेत्र जमीन महसूल, वनविभाग किंवा ग्रामविकास विभागाच्या कोणत्याही धोरण अथवा तरतुदीनुसार नोटिसीत नमूद नियमानुसार ‘संरक्षित होत` असल्यास अतिक्रमणधारकांनी ३० दिवसांच्या आत त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावीत. अन्यथा, अतिक्रमण काढून टाकून सदर जमीन शासनाच्या ताब्यात देण्याचे आदेशित केलेले आहे.दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालय व वसई महसूल प्रशासनाच्या या आदेशांविरोधात विरार भाजपचे शहर मंडळ अध्यक्ष नारायण मांजरेकर
हे आगामी निवडणूका लक्षात घेऊन सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केलेल्य भूमाफियांनाच पाठिशी घालून न्यायालयीन कामकाजात
‘खोडा’ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दैनिक महासागरकडे बोलताना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधितांना नोटीसा बजावण्यास सुरवात केली आहे. परंतु महसूल विभागाकडून नोटिसा जारी होताच नारायण मांजरेकर यांनी व्हॉटसअप निवेदन काढले असून, त्या माध्यमातून सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे.दरम्यान गतिमान, पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारीच उच्च न्यायालय व पालिका-महसूल प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात रान पेटवत नाहक राजकारण करत असल्याने वसई-विरारकरांनी संताप व्यक्त केला आहे. भाजपच्या या दुटप्पी भूमिकेचा वसई-विरारकरांनी निषेध केला असून, विरार शहर मंडळ अध्यक्ष नारायण मांजरेकर यांच्याविरोधात भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींकडे कारवाईची मागणी केली आहे.