पूरमुक्त वसईसाठी लोकसत्ता आयोजित कार्यक्रमात शशी सोनावणे ह्यांनी एक प्रश्न विचारला :

“वसई विरारची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता किती आहे”
आयुक्तांचे उत्तर : तसा कोणी अभ्यास करत नाही.

२००१ च्या गणनेनुसार ३ लाख, २०११ नुसार ११ लाख, तर २०१९ च्या अंदाजानुसार ३० लाख लोकसंख्या वसईविरारच्या हद्दीत आहे. वसईविरारने २० वर्षात १० पट लोकसंख्या वाढ नोंदवली आहे.

एमएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यात २०३६ पर्यंत वसईविराची लोकसंख्या ४० लाख असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ह्या आराखड्यात ४० लाख लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम आणि तथाकथित रोजगारासाठी दूषणकारी प्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. मुंबईची फुफ्फुसे म्हणवले जाणाऱ्या वसईविरारच्या हिरव्या निसर्गावर एमएमआरडीएचा विकासाचा बुलडोझर चालवून बिल्डरांसाठी मोकळे रान देण्यात येत आहे.

मात्र वसईविरार प्रशासनाच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी कमकुवत धोरणामुळे एमएमआरडीएचा लोकसंख्या वाढीचा अंदाज चुकलेला दिसतो आहे. एमएमआरडीएचा आराखडा लागू झाला आणि अनिर्बंध अवैध बांधकाम अशीच सुरु राहिली तर २०३६ पर्यंत लोकसंख्या ४० लाखांएवजी ६० लाख असू शकते. आज ३० लाख लोकसंख्येसाठी पिण्याचे पुरेसे पाणी नाही, रस्ते किंवा रेल्वे वाहतूक नाही, आरोग्यसेवा नाही. येत्या १५ वर्षात नव्याने येणाऱ्या २५-३० लाख लोकांसाठी उंच इमारती, रेल्वेचा जीवघेणा प्रवास, प्रदूषित हवा पाणी वगळता काहीही तरतूद नाही.

पर्यावरण संवर्धन समितीने ह्या विनाशकारी आराखड्याला कडाडून विरोध करत ३८ हजार वयक्तिक हरकती नोंदवल्या तसेच शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली आहे आणि वसईवरचे संकट तात्पुरते टळले आहे. समितीने तेवढ्यापुरते न थांबता वसईविराचा भौगोलिक आणि पर्जन्यमान अभ्यास करून वसईवर येऊ घातलेल्या संकटांची पूर्वकल्पना स्थानिक प्रशासनाला दिला. तसेच सर्वतोपरी मदत करण्याची तयारी दर्शवली.

तरीसुद्धा जुलै २०१८ ला प्रशासनाच्या उदासीनतेने हजार कोटींचे नुकसान आणि मनुष्य हानी झाली. त्यानंतर झालेल्या प्रचंड टीकेला रोखण्यासाठी निरी आयआयटीकडून अहवाल तयार करण्यात आला. दरम्यान भुमाफिया आणि बिल्डरलॉबीला दोष लागू नये ह्याकरता जनसुनावणीचा फार्स करण्यात आला. फेब्रुवारी २०१९ पासून पुरपरिस्थिती टाळण्यासाठी नालेसफाईची सुरुवात केली.

एप्रिलमध्ये आयआयटी निरीचा अहवाल पालिकेत आला पण जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आला नाही. १२ कोटी रुपये खर्च करुन तयार झालेला अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध होत नसल्याने माहिती अधिकार अर्ज करुन समीर वर्तक सातत्याने पाठपुरावा करत होते. लोकसत्ता आयोजित कार्यक्रमाच्या वेळी ह्या अहवालावरून वादंग होऊ नये म्हणून वर्तक ह्यांच्याकडे अहवालाची छायंकित प्रत नियोजित कार्यक्रमाच्या काही तास अगोदर देण्यात आली.

गूगल मॅप सारख्या मोफत उपलब्ध असलेल्या सुविधेचा वापर करुन पाणी साचण्याच्या आणि निचरा होण्याच्या मार्गांची नोंद घेऊन सफाई कारवाई करणे शक्य असले तरी प्रशासनाकडे प्रबळ इच्छाशक्ति दिसत नाही. अनधिकृत भराव आणि बांधकामाबद्दल तर प्रशासन फक्त मोघम आश्वासनच देत आहे.

एकूणच, वसईविरारच्या भवितव्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या माननीय आयुक्तांकडे वसईविरारच्या लोकसंख्या वाढ आणि विकास आराखड्याची माहिती तात्काळ उपलब्ध असणे कठिण असले तरी वसईविरार किती लोकसंख्या सामावून घेऊ शकते ह्याचे उत्तर विचारपूर्वक देण्याची गरज असल्याचे मत उपस्थितांनी नोंदवले