१. Carpet area (कार्पेट एरीया – चटई क्षेत्र) –
कार्पेट एरीया म्हणजे प्रत्यक्षात वापरात येणारी जागा.
याचा अर्थ असा की फ्लॅट मधील जेवढी जागा आपण प्रत्यक्षात राहण्यासाठी वापरु शकतो ती जागा. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे चार भिंतींमधील जागा ज्यावर तुम्ही गालिचा (Carpet) पसरवू शकता.
२. Built up Area
( बिल्ट अप एरीआ) –
कार्पेट एरीया अधिक आतील व बाहेरील भिंतींची जाडी म्हणजे बिल्टअप एरीया. म्हणजे बाधकामासह आतील जागा. बिल्ट अप एरीया हा सर्व साधारणपणे कार्पेट एरीया पेक्षा १०% ते १५% जास्त असतो.
३. Super built up / Saleable area ( SBU – सुपर बिल्ट अप एरीआ) –
बिल्टअप एरीआ अधिक लिफ्ट, जिना यांसाठी वापरण्यात आलेली संयुक्त जागा म्हणजे सुपर बिल्ट अप (SBU) . साधारणपणे Super built up area बिल्ट अप एरीआच्या २५% ते ३०% जास्त असतो. सध्याचे बिल्डर्स स्थावर मालमत्ता ४०℅ पर्यंत सुपर बिल्टअप एरीआच्या आधारे विकतात. ( मात्र प्रत्यक्षात खरेदी करारावर कार्पेट एरीयाचीच नोंद असते. हे बेकायदेशीर आहे.)
समजा तुम्ही बिल्डर कडून खरेदी करणार असलेल्या फ्लॅटचा सुपर बिल्ट अप एरीआ १००० चौरस फूट इतका असेल तर प्रत्यक्षात वापरासाठी मिळणारा कार्पेट एरीआ ६५० ते ७०० चौरस फूट असेल.
४. Approved plans – (मान्यताप्राप्त आराखडा)
स्थावर मालमत्तेचा आराखडा हा संबंधीत महापालिकेने मंजुर केलेला असतो. यामध्ये प्रकल्पाचा आराखडा आणि प्रत्येक फ्लॅटचा आराखडा समाविष्ट असतो.
हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज (Document) असुन बांधकाम कायदेशीर रीत्या करण्यात आले असल्याचा एक मुख्य पुरावा असतो. घर खरेदीचा निर्णय घेण्यापुर्वी मान्यताप्राप्त आराखडा अवश्य तपासून पहावा.
५. Completion certificate / Occupation certificate (OC) –
हा एक महत्त्वाचा दाखला असतो. हा दाखला महानगरपालिकेकडून बिल्डरला देण्यात येतो. इमारतीमध्ये पाणी विजपुरवठ्याची सोय करण्यात आलेली आहे तसेच सुरुवातीस मंजुर केल्याप्रमाणे आणि मान्यताप्राप्त आराखड्याप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम केले असल्याचा हा दाखला असतो. या दाखल्याद्वारे महापालिकेने सदर इमारत राहण्यायोग्य असल्याचे जाहीर केलेले असते. फ्लॅटची पुर्नविक्री करताना ह्या दाखल्याची आवश्यकता बॅन्केला सर्वात जास्त असते त्याशिवाय लोन सॅक्शन होत नाही व पुढील व्यवहारात अडचणी येतात त्यामुळे हा दाखला लवकरात लवकर मिळवण्याचा प्रयत्न करावा.
६. Mortgage (गहाणखत) –
गृहकर्ज पुरविणारी बँक आणि खरेदीदार यांमध्ये झालेल्या करारानुसार गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड होईपर्यंत विकत घेतलेल्या घराचा ताबा बँकेकडे ठेवला जातो. या करारास गहाणखत किंवा Mortgage deed / Agreement असे म्हणतात.
मालमत्तेची सर्व कागदपत्रे कर्ज फिटेपर्यंत बँकेकडेच राहतात.
७. Possession letter – (मालकी ताबापत्र)
हे पत्रक बिल्डर कडून ग्राहकास देण्यात येते. यामध्ये असे लिहिलेले असते की मालमत्ता राहण्यासाठी पुर्णपणे तयार आहे आणि आता ग्राहकाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. Possession letter (मालकी ताबापत्र) मिळविल्याशिवाय ग्राहकास सदनिकेत राहण्यासाठी जाता येत नाही.
८. Registration of an agreement (करार नोंदणी) –
बिल्डर आणि ग्राहकामध्ये जागेचा/घराचा जो करार झालेला असतो त्याची Indian registration Act खाली नोंदणी केली जाते. नोंदणी करण्यापुर्वी Stamp duty ( मुद्रांकशुल्क ) भरणे आवश्यक असते. स्थावर मालमत्ता विकत घेताना झालेला व्यवहार व करार यांची नोंदणी करणे अत्यावश्यक असते.
सदर नोंदणी करण्यासाठी रजीस्ट्रेशन चार्जेस (Registration charges) द्यावे लागतात.
९. Sale deed (खरेदीखत) –
जमिनीचा मूळ मालक/ बिल्डर यांनी ठराविक रकमेच्या मोबदल्यात मालमत्तेचा मालकी हक्क खरेदीदाराच्या नावे हस्तांतरीत करण्यासाठीचा जो करार केला जातो त्यास Sale deed असे म्हणतात. Sale deed ची नोंदणी करणे महत्त्वाचे असते.
१०. Stamp Duty (मुद्रांक शुल्क) –
नोंदणीकृत विक्री मुल्याच्या (Transaction Value) काही टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्काच्या स्वरुपात सरकारला द्यावे लागतात. Stamp duty विक्री मुल्याच्या ५% ते १४% पर्यंत असते. हे दर वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळे असतात.
- मिळकतकर नोंदणी –
कोणत्याही प्रकारची इमारत, घर, बंगला, फ्लॅटचा ताबा मिळालेनंतर त्याची नोंद संबधीत महापालिका, नगरपालिका अथवा ग्राम पंचायत कार्यालयकडे तातडीने करणेची जबाबदारी सबंधित फ्लॅट धारकाची आहे आवश्यक आहे. अन्यथा वाढीव, अंदाजे अथवा दंडात्मक दराने कर वसूल केला जाऊ शकतो. कायद्याने फ्लॅटची मिळकतकर नोंदणी करण्याची जबाबदारी बिल्डरची नाही.
(मिळकत कर नोंदणी साठी कम्लीशन सर्टिफिकेटची गरज नाही).