● वसई प्रांताधिकारी नेमके कोण स्वप्नील तांगडे की गणेश घुगे ?
प्रतिनिधी : धैर्य व योग नितेश कुमार वाघेला यांचे जातीचे दाखले रद्द करून दाखले बनविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. सदर जातीचे दाखले बनविण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यात आलेली नसून आर्थिक व्यवहार करून हे दाखले देण्यात आले आहेत. असे अनेक दाखले बनविले गेल्याची शक्यता असून या प्रकरणी सखोल चौकशी झाल्यास फार मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येईल. सदर प्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारी संदर्भात महसूल विभागाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही आणि हे कारवाई का झाली नाही, तसेच सूत्रांकडून अशी माहिती आहे की, या प्रकरणात गणेश घुगे यांची भूमिका संशयास्पद आहे कारण गणेश घुगे या खाजगी व्यक्ती असल्याने हा प्रांताची सर्व महत्वाची कागदपत्रे (सर्व दाखले) खाजगी इसम गणेश घुगे हाताळतो तसेच गणेश घुगे यांची महा ई सेवा केंद्र आहे त्यामुळे आपण विषयाची प्रांताधिकारीची व गणेश घुगे याची सखोल चौकशी व्हावी व दोषींवर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी.
या बाबतची अधिक माहिती अशी की, वसई उप विभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून धैर्य नितेशकुमार वाघेला व योग नितेशकुमार वाघेला यांचे जातीचे दाखले बनविले गेले आहेत. जावक क्र. ४१६४६१३९७११ दि. १०/८/२०२१ रोजी योग नितेशकुमार वाघेला याचा जातीचा दाखला बनविला गेला आहे तर जावक क्र. ४१६४६१४०५२२ दि. १५/८/२०२१ रोजी धैर्य नितेशकुमार वाघेला याचा जातीचा दाखला बनविला गेला आहे. सदरचा दाखला बनविण्याकरिता जमा करण्यात आलेली कागदपत्रे १) सेंट अलॉयसीस हायस्कूलचा शाळा सोडल्याचा दाखला ज्यामध्ये जात व पोटजातीचा उल्लेख नाही. २) प्रतिज्ञापत्र ज्यामध्ये किशोर नितेशकुमार वाघेला यांनी आपली जात हिंदू भंगी असल्याचे नमूद केले आहे. ३) बालाभाई जेठाभाई वाघेला यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आहे ज्यामध्ये शाळेचा शिक्काच नाही. धैर्य याचा जन्म दाखला ज्यामध्ये त्याचा जन्म मुंबईमध्ये झाल्याचे दिले आहे. जमा कागदपत्रांमध्ये कुटुंबातील एका ही सदस्याचा जातीचा दाखला नाही. नियमानुसार नवीन जातीचा दाखला देताना कुटुंबातील एका सदस्याचा जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक असते. यावरून सदरचे जातीचे दाखले देताना नियमाचे उल्लंघन झाले आहे, हे स्पष्ट होते. ज्या ठिकाणी जन्म झाला आहे त्याच ठिकाणाहून जातीचा दाखला घ्यावा लागतो. नियमानुसार सदरचे जातीचे दाखले मुंबई येथून घेणे आवश्यक होते. अशा अनेक चुका असून नियमाचे उल्लंघन करून दिलेले चुकीचे दाखले रद्द करून सदर प्रकरणी सखोल निष्पक्ष चौकशी व्हावी व दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशा तक्रार अर्ज मुख्यमंत्री व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. मात्र सदरबाबत अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तक्रारीवर कारवाई न करणे म्हणजे गैरकृत्य करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे होय. अशाप्रकारे कित्येक चुकीचे दाखले उप विभागिय अधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयाकडून दिले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही! कारण वसई तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी कार्यालयात प्रचंड अंदाधुंद भ्रष्टाचार होत आहे. त्यामुळे सर्व दाखले तपासावेत. जेणेकरून आपणांस निदर्शनास येईल की यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचे उघड होईल.
वसई उप विभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयात अत्यंत मनमानी कारभार चालत असून याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या तरी कोणतीही कारवाई होत नाही. उप विभागीय अधिकारी,वसई तहसीलदार यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा आहे अशी स्थानिक मध्ये चर्चा रंगत आहे