अनिलकुमार पवार यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीची केंद्राकडून दखल
ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
–
-प्रतिनिधी
विरार- राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने वसई-विरार महापालिका आयुक्त पदी अनिलकुमार पवार यांची नियुक्ती करताना केंद्र सरकारच्या ‘डीओपीटी` ( कार्मिक व प्रशासन विभाग) व भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशासन विभागाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदावर नियमबाह्य पद्धतीने अनिलकुमार पवार यांची झालेली नियुक्ती तात्काळ रद्द करून या पदी आएएस (कॅडर) अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे सदस्य स्वप्नील शहा यांनी नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश व राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून केली होती. या पत्राची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या अवर सचिव रूपेश कुमार यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी नगरविकास विभागाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र तांत्रिक व कायदेशीर कारणास्तव ही याचिका मागे घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेली आहे.
वसई-विरार महापालिका ही स्वराज्य संस्था आहे. वसई-विरार महानगरपालिका ‘क` श्रेणीत मोडते. या शहराची लोकसंख्या आजघडीला 25 लाख इतकी आहे. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे या शहरात आज अनेक समस्या आहेत. शहरात 65 टक्क्यांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. त्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. 20 हजारपेक्षा जास्त फेरीवाले या शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले आहेत. शहराला तीव्र पाणीटंचाई भेडसावत असतानाही पालिकेच्या अनेक योजना आजपर्यंत मार्गी लागलेल्या नाहीत. परिणामी टँकर लॉबी मोठ्या प्रमाणात सामान्य नागरिकांची लूट करत आहे. सुनियोजित रस्ते नसल्याने शहरात वाहतूक कोंडी व प्रदूषणाची समस्याही व्यापक आहे. अनेक विभागांत भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींना आयुक्तांनी न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात सर्वाधिक जनआंदोलने झालेली आहेत. परिणामी अनिलकुमार खंडेराव पवार यांची कारकीर्द वादग््रास्त ठरत आहे.
या सगळ्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी ही याचिका केली आहे. अनिलकुमार पवार यांच्या कार्यकाळात झालेली अनधिकृत बांधकामे व चुकीच्या निर्णयांबाबतीतील कागदपत्रे याचिकेसोबत सादर करण्यात आली आहेत.
प्रतिक्रिया
वसई-विरार शहराचा आजपर्यंत सुनियोजित विकास झालेला नाही, हे वसई-विरारकरांचे दुर्दैव आहे. शहराला दूरदृष्टीचे नेतृत्व लाभलेले नाही. किमान प्रशासक अथवा आयुक्तांच्या माध्यमातून शहराचा विकास होईल, अशी अपेक्षा होती. या आधी वसई-विरार महापालिका आयुक्त पदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (कॅडर) यांची नियुक्ती झालेली होती. पण जानेवारी 2022 मध्ये अचानक या पदावर नॉन-आयएस (नॉन-कॅडर) अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यामागे राज्य सरकारचा हेतू कोणता हे समजलेले नाही. अनिलकुमार खंडेराव पवार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (कॅडर) अथवा मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी नाहीत. 27 ऑगस्ट 2019 मध्ये त्यांना अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्या वेळी 21 अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यात 16 व्या स्थानी ते होते. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत त्यांना वसई-विरार महापालिका आयुक्तपदी बसवण्यात आले आहे. सरकारनेही अशा द्धतीने नियुक्ती करून सामान्य वसई-विरारकरांची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळेच आम्ही याविरोधात जनहित याचिका केलेली आहे.
-चरण भट, अध्यक्ष, ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्ट