चार आरोग्य निरीक्षक वर्षानुवर्षे एकाच प्रभागात; खाजगी ज्वलनशील कचरा वाहतुकीतून लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली?
वसई:
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘वालीव’ मधील घनकचरा व्यवस्थापन विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या चार कंत्राटी आरोग्य निरीक्षकांच्या (हेल्थ इन्स्पेक्टर) कार्यपद्धतीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासकीय नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणे अपेक्षित असताना, या चार आरोग्य निरीक्षकांची वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी बदली का रोखली गेली आहे? यामागे कोणती ‘अदृश्य शक्ती’ कार्यरत आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे मनपा प्रशासकीय वर्तुळात आणि औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
वसई पूर्व परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रात (इंडस्ट्रियल बेल्ट) मोठ्या प्रमाणावर कारखाने आणि कंपन्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागातील कंपनी मालकांशी संगनमत करून या चार आरोग्य निरीक्षकांनी आपली समांतर यंत्रणा उभी केली आहे. नियमानुसार, खाजगी आणि विशेषतः घातक व ज्वलनशील कचरा उचलण्याचा कोणताही अधिकृत ठेका किंवा परवानगी नसतानाही, या आरोग्य निरीक्षकांच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कचरा उचलला जात आहे.
प्रभागात नियमबाह्य पद्धतीने चालणाऱ्या या कचरा वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. औद्योगिक कचरा वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक गाडी मागे अनधिकृतपणे ठराविक रक्कम वसूल केली जात असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर येत आहे. पालिका प्रशासनाचा अधिकृत महसूल बुडवून वैयक्तिक स्वार्थासाठी शासकीय यंत्रणेचा आणि वाहनांचा गैरवापर केला जात असल्याचा थेट आरोप आता केला जात आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीत राहून हा संपूर्ण गैरप्रकार लवकरच वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि माननीय महापौर यांच्या निदर्शनास आणून दिला जाणार आहे. या प्रकरणाचे ठोस पुरावे प्रशासनाकडे सादर केले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या चारही आरोग्य निरीक्षकांवर तात्काळ निलंबनाची अथवा बदलीची कारवाई होणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या एकाच प्रभागातील दीर्घकालीन नियुक्तीमुळे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट होतात, हे माहिती असूनही वरिष्ठ प्रशासन याकडे का डोळेझाक करत आहे? हा प्रकार म्हणजे पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या मनपा प्रशासनाला थेट चपराक आहे. यावर आयुक्त काय पाऊल उचलतात, की या ‘अदृश्य शक्ती’समोर लोटांगण घालतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.”
— (तक्रारदार / नागरिक प्रतिनिधी)