विशेष प्रतिनिधी, वसई-विरार
प्रशासकीय आदेशांना केराची टोपली दाखवत वसई-विरारमध्ये अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी करण्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महानगरपालिकेचे स्पष्ट निर्देश, सर्व नोंदणी कार्यालयांच्या अधिकृत पोचपावत्या आणि विकासकावर झालेला फौजदारी गुन्हा, हे सगळे पुरावे उपलब्ध असतानाही निबंधक कार्यालयांनी नियमबाह्य दस्त नोंदणी उरकून घेतल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे. या गंभीर प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केवळ ‘नोटिसांचा खेळ’ सुरू असल्याने, आता हताश झालेल्या तक्रारदारांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात (रिट याचिका) धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे वसई-विरारमधील भूमाफिया आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
२०२२ मध्ये वसई-विरार महानगरपालिकेच्या तत्कालीन प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांनी विरारमधील एका वादग्रस्त सर्व्हे क्रमांकावरील बांधकामाबाबत गंभीर आक्षेप घेतले होते. या जागेतील सदनिका, दुकाने किंवा गाळ्यांची कोणतीही दस्त नोंदणी करू नये, असे स्पष्ट लेखी आदेश त्यांनी संयुक्त उपनिबंधक वसई-०१ ते वसई-०६ या सर्व कार्यालयांना दिले होते.
विशेष म्हणजे, या सर्व कार्यालयांनी हे पत्र मिळाल्याची अधिकृत ‘पोचपावती’ (Acknowledgement) देखील दिली होती. म्हणजेच, प्रशासकीय आदेशाची संपूर्ण कल्पना नोंदणी विभागाला होती.
आदेश हवेत विरले; दस्त नोंदणी जोरात!
मनाई आदेश लागू असताना आणि विकासकावर फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला असतानाही, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ (वसई-०४) आणि सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ (वसई-०६) या कार्यालयांनी संबंधित प्रकल्पातील मालमत्तांची सर्रास दस्त नोंदणी केल्याचे शासकीय अभिलेखांवरून स्पष्ट झाले आहे. पालिकेचा आदेश आणि कायद्याचे भय बाळगण्याऐवजी निबंधक कार्यालयांनी कोणाच्या दबावाखाली किंवा आशीर्वादाने या नोंदण्या केल्या? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
वरिष्ठ पातळीवर केवळ ‘कागदी घोडे’
या महाघोटाळ्याबाबत तक्रारदारांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे), जिल्हा निबंधक (पालघर) आणि पालिका प्रशासनाकडे पुराव्यांसह तक्रारींचा पाऊस पाडला. वकिलामार्फत कायदेशीर नोटिसाही बजावण्यात आल्या. मात्र, ठोस कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाकडून केवळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
तक्रारदारांचा थेट सवाल:
“जेव्हा सहाय्यक आयुक्तांचे पत्र रेकॉर्डवर आहे, त्यावर निबंधक कार्यालयांच्या पोचपावत्या आहेत आणि बंदी असतानाही दस्त नोंदणी झाल्याचे पुरावे समोर आहेत, तेव्हा दोषींवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा पुन्हा नोटिसा पाठवण्याचा फार्स का केला जातोय? हा दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न नाही का?”अधिकाऱ्यांचे अजब उत्तर आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
या प्रकरणात कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर सह दुय्यम निबंधक (वसई-०६) कार्यालयाने दिलेले उत्तर अत्यंत हास्यास्पद आणि मूळ मुद्द्याला बगल देणारे आहे. ज्या सहाय्यक आयुक्तांनी २०२२ मध्ये हा मनाई आदेश दिला होता, त्यांना २०२५ मध्ये (इतर कारणास्तव) निलंबित करण्यात आले, असा अजब बचाव या कार्यालयाने केला आहे.
यावर तक्रारदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, अधिकाऱ्याच्या नंतरच्या निलंबनाचा आणि २०२२ मध्ये दिलेल्या कायदेशीर आदेशाच्या वैधतेचा काय संबंध? असा रोकडा सवाल केला आहे. मूळ घोटाळ्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच हा प्रशासकीय पळपुटेपणा सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.नागरिकांचे प्रशासनाला थेट सवाल:
- प्रश्न १: मनाई आदेश आणि अधिकृत पोचपावत्या असताना दस्त नोंदणी झालीच कशी?
- प्रश्न २: कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर अद्याप दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई का झाली नाही?
- प्रश्न ३: वरिष्ठ अधिकारी मूक गिळून का बसले आहेत? दोषींना कोणाचे संरक्षण आहे?
आता थेट हायकोर्टात ‘आरपारची लढाई’
प्रशासकीय स्तरावर केवळ चालढकल होत असल्याचे पाहून तक्रारदारांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचे कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. या याचिकेत केवळ अनधिकृत दस्त नोंदणी रद्द करण्याची मागणी नाही, तर आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची विभागीय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
प्रशासनाच्या या ढिम्म कारभारामुळे आता हे प्रकरण केवळ एका बांधकामापुरते मर्यादित राहिलेले नसून, संपूर्ण वसई-विरारमधील नोंदणी विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. न्यायालय या प्रकरणात प्रशासनाचे कान कसे टोचणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.