वसई (प्रतिनिधी):
वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे चिंचोटी (वसई पूर्व) येथे भू-माफियांनी कायद्याची पायमल्ली करत कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय, वनविभाग आणि आदिवासी जमिनींवर डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रभाग समिती ‘जी’ अंतर्गत येणाऱ्या या मोक्याच्या जमिनींवर अनधिकृत व्यावसायिक गाळ्यांचे (Commercial Galas) बेकायदेशीर साम्राज्य उभे राहिले असून, स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे चिंचोटीतील जमीन घोटाळा?
मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, मौजे चिंचोटी येथील सर्व्हे क्रमांक १७, १८, ४८, ५६ आणि ७२ मधील मौल्यवान जमिनी हडपण्यासाठी भू-माफिया भरत भगली आणि त्याच्या साथीदारांनी मोठे कारस्थान रचले आहे. या संपूर्ण प्रकारात प्रामुख्याने खालील बेकायदेशीर बाबी समोर आल्या आहेत:
- वन व आदिवासी जमिनींचे अपहरण: सातबारा (7/12) उताऱ्यामध्ये खाडाखोड करून आणि बनावट फेरफार नोंदवून ‘फॉरेस्ट रिझर्व्ह’ (Forest Reserve) व ‘ट्रायबल रिझर्व्ह’ (Tribal Reserve) च्या जमिनी लाटण्यात आल्या आहेत.
- बनावट नळ जोडणी घोटाळा: महापालिकेची कोणतीही कायदेशीर परवानगी किंवा मंजुरी नसताना, स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून या अनधिकृत बांधकामांसाठी बेकायदेशीर नळ जोडण्या मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- कायद्यांचा बोजवारा: या संपूर्ण प्रकारात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, एमआरटीपी ॲक्ट (१९६६), एमएमसी ॲक्ट (MMC Act) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, कलम ३६ आणि ३६-अ (आदिवासी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक कायदा) यांचे उघडउघड उल्लंघन झाले आहे.
प्रशासनाला सज्जड अल्टीमेटम व मागण्या
या गंभीर प्रकरणी स्थानिक पातळीवरून प्रशासनाला धारेवर धरत तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनासमोर खालील मागण्यांचा स्पष्ट अल्टीमेटम ठेवण्यात आला आहे:
१. तातडीने पंचनामा: वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘जी’ च्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी जाऊन पाहणी करावी आणि पंचनामा करावा.
२. स्टॉप वर्क नोटीस: एमएमसी ॲक्ट (MMC Act) कलम २६७ अन्वये सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर बांधकामावर तात्काळ स्थगिती आणून काम थांबवावे.
३. धडक निष्कासन कारवाई: एमआरटीपी ॲक्ट (MRTP Act) कलम ५३ आणि एमएमसी ॲक्ट (MMC Act) कलम २६० अंतर्गत ही सर्व अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे जमीनदोस्त करावीत.
४. भू-माफियांवर फौजदारी गुन्हा (FIR): शासकीय आणि आदिवासी जमिनी बेकायदेशीररीत्या लाटणाऱ्या भरत भगली याच्याविरोधात एमआरटीपी ॲक्टच्या कलम ५२ व ५३ नुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करत पोलीस गुन्हा दाखल करावा.
५. नळ जोडण्या रद्द व चौकशी: टाकण्यात आलेल्या किंवा टाकल्या जाणाऱ्या सर्व बेकायदेशीर नळ जोडण्या त्वरित खंडित कराव्यात आणि या गैरप्रकाराला पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
प्रशासनाची भूमिका काय असणार?
एकतर्फी आणि बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे स्थानिक रहिवासी व पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन महापालिका प्रशासन आणि महसूल विभाग भू-माफियांविरोधात नेमकी काय पावले उचलतो, याकडे संपूर्ण वसई-विरारकरांचे लक्ष लागून आहे.
