वसई/सातिवली:
वसई-विराटनगर महानगरपालिका हद्दीत बेकायदेशीर बांधकामांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, प्रभाग समिती ‘जी’ अंतर्गत येणाऱ्या सातिवली येथील ‘किचन इंडस्ट्री’च्या टेरेसवर एका भव्य बेकायदेशीर शेडचे बांधकाम राजरोसपणे पूर्ण करण्यात आले आहे. विशेष आणि संतापजनक बाब म्हणजे, सदर अनधिकृत बांधकाम हे थेट स्थानिक अतिक्रमण नियंत्रण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या छुप्या संरक्षणात आणि आशीर्वादानेच पूर्ण झाल्याची जोरदार चर्चा परिसरात सुरू आहे. या उघड माकडचापामुळे पालिका प्रशासनाचा कायद्याचा वचक संपला आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (MRTP Act) आणि महानगरपालिका कायद्यानुसार कोणत्याही इमारतीच्या टेरेसवर अथवा मोकळ्या जागेत फेरबदल किंवा अतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सातिवली येथील किचन इंडस्ट्रीच्या चालकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून टेरेसवर बेकायदेशीर शेड उभारले. बांधकाम सुरू असताना स्थानिक नागरिकांनी याबाबत तोंडी व लेखी स्वरूपात यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते, तरीही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ हातोडा चालवणे ज्या अधिकाऱ्यांचे आद्य कर्तव्य आहे, ते अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी या गंभीर प्रकरणावर पूर्णपणे ‘मौन’ बाळगून आहेत. हे मौन म्हणजेच संबंधित भूमाफिया किंवा जागामालकाला दिलेली मूकसंमती नाही का? असा रोकडा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. तक्रारी येऊनही बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली अनास्था संशयास्पद असून, यामध्ये मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीची शक्यता नाकारता येत नाही.सध्या प्रभाग समिती ‘जी’चे सहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रे यांच्या कार्यपद्धतीकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

• कारवाई कधी होणार? हा मुख्य प्रश्न आता जनतेसमोर आहे.
• प्रशासकीय विश्वासार्हता पणाला: आपल्याच नाकाखाली शासकीय नियमांची ऐशीतैशी होत असताना सहाय्यक आयुक्त या बेकायदेशीर शेडवर निष्पक्षपातीपणे निष्कासनाची (Demolition) धडक कारवाई करणार की वरिष्ठ पातळीवरून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
• वसई-विराटनगरच्या आयुक्त आणि उपायुक्तांनी या गंभीर प्रकरणाची स्वनिर्णयाने दखल घेत, सातिवली येथील किचन इंडस्ट्रीच्या टेरेसवरील बेकायदेशीर शेड तात्काळ तोडण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, हे बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत डोळे झाकणाऱ्या संबंधित जबाबदार अतिक्रमण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.