​

वृत्तसेवा, वसई

​वसईतील ऐतिहासिक व निसर्गरम्य उमेळा गावाला सध्या वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या मोठ्या समस्येने विळखा घातला आहे. ‘नायगाव स्टेशन ते उमेळा फाटा’ या अंतर्गत रस्त्यावर वाहनांचा ताण असह्य झाला असून, वसई-विरार महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील (DP) प्रस्तावित २० मीटर रुंदीचा पर्यायी रस्ता तात्काळ अंमलात आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावित रस्त्यासाठी कोणताही कायदेशीर किंवा भूसंपादनाचा (Land Acquisition) अडथळा नसतानाही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने स्थानिक नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

​उड्डाणपुलामुळे अंतर्गत रस्त्यावर ताण; वाहतूक १५ पटीने वाढली

​उमेळा गावात ये-जा करण्यासाठी प्रामुख्याने ‘उमेळा फाटा ते उमेळा गाव’ आणि ‘नायगाव स्टेशन ते उमेळा गाव’ हे दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र, नायगाव पूर्व-पश्चिम जोडणारा उड्डाणपूल (Flyover) वाहतुकीस खुला झाल्यापासून अंतर्गत रचनेचे चित्र पूर्णपणे बदलले. मुंबई आणि वसई परिसराला जोडणारा हा सर्वात जवळचा मार्ग ठरल्याने, या अरुंद अंतर्गत रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत अचानक १० ते १५ पटीने प्रचंड वाढ झाली आहे. परिणामी, शांत समजल्या जाणाऱ्या उमेळा गावात दररोज कायदा व सुव्यवस्थेला आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होईल अशी वाहतूक कोंडी (Traffic Hazard) होत आहे.

​नागरिकांच्या ‘जगण्याच्या अधिकाराचा’ (Article 21) प्रश्न!

​अवजड आणि भरधाव वाहनांमुळे गावातील रस्त्यांची पूर्णपणे दुरवस्था झाली असून अपघातांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या सुरक्षित जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे (Right to Life) या वाढत्या अपघातांमुळे उल्लंघन होत असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे. रोजच्या या मानसिक आणि शारीरिक त्रासामुळे स्थानिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

​‘विकास आराखडा’ (DP) कायदेशीर पर्याय; भूसंपादनाचा तांत्रिक अडथळा नाही

​नगररचना अधिनियमांतर्गत (MRTP Act) वसई-विरार महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात (Development Plan) उमेळा गावाच्या पाठीमागून मिठागरालगत २० मीटर रुंदीचा रस्ता आधीच आरक्षित (Reserved) करण्यात आला आहे. हाच या समस्येवरील एकमेव आणि कायदेशीर तोडगा आहे.

• ​शासकीय मालकी व लीजची स्थिती: हा प्रस्तावित रस्ता पूर्णपणे मिठागरातून जात असल्याने कोणत्याही खाजगी मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही किंवा कोणाचेही घर बाधित होणार नाही. सदर मिठागराची जमीन ही शासकीय मालकीची (Government Land) असून सध्या ती ‘वकील ट्रस्ट’कडे लीजवर (Leasehold) आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार, सार्वजनिक हितासाठी (Public Purpose) अशा जमिनीचा ताबा मिळवण्यात किंवा लीजच्या अटींनुसार ती अधिग्रहित करण्यात प्रशासनाला कोणताही कायदेशीर अडथळा किंवा आर्थिक भरपाईचा मोठा बोजा पडणार नाही.
• ​स्थानिकांचे संभाव्य नुकसान टळणार: भविष्यात जर अंतर्गत रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला गेला, तर स्थानिकांच्या हक्काच्या जमिनी आणि घरे बाधित होऊन मोठे कायदेशीर वाद (Litigation) निर्माण होऊ शकतात. त्याऐवजी डीपी प्लॅनमधील मिठागराचा रस्ता अंमलात आणल्यास स्थानिकांचे नुकसान तर टळेलच, शिवाय प्रवाशांनाही ‘हरित वसई’च्या विहंगम मिठागरांचे सौंदर्य न्याहाळत सुरक्षित प्रवास करता येईल.

​प्रशासकीय दायित्वाची (Administrative Accountability) गरज

​महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act) आणि महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार, मंजूर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणे हे स्थानिक प्रशासनाचे वैधानिक कर्तव्य (Statutory Duty) आहे. त्यामुळे वसई-विरार महानगरपालिका आणि नगरविकास विभागाने जनहिताचा आणि उमेळा ग्रामस्थांच्या सुरक्षेचा सर्वोच्च विचार करून हा २० मीटरचा प्रस्तावित रस्ता युद्धपातळीवर मंजूर करावा आणि त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू करावे, अशी कायदेशीर व रास्त मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.