वसई-विरार: वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत असून, महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘एफ’ अंतर्गत येणाऱ्या चिंचपाडा परिसरातील एका बेकायदा बांधकामामुळे पुन्हा एकदा प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येथील ‘इम्प्रियल प्रीमाईज’ या इमारतीमधील गाळा क्रमांक १०५ मध्ये कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता अनधिकृत पोटमाळ्याचे (Mezzanine Floor) बांधकाम वेगाने सुरू असल्याची संतप्त तक्रार स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.
शहरात भूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दिवसेंदिवस मोकाट सुटल्याचे चित्र आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीला (DCR) हरताळ फासून सुरू असलेल्या या मनमानी कारभाराकडे प्रभाग समिती ‘एफ’च्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून हेतुस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. कागदोपत्री परवानगी नसताना सर्रासपणे सिमेंट-लोखंडाचा वापर करून उभे राहत असलेले हे बेकायदा बांधकाम भविष्यात दुर्घटनांना निमंत्रण देणारे ठरू शकते.
प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद नागरिकांनी वारંवार तक्रारी करूनही महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस पाहणी किंवा कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची ‘कुंभकर्णी झोप’ नेमकी कधी उघडणार, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. नियमबाह्य बांधकामांवर तात्काळ वचक निर्माण करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रभाग समिती कार्यालयाचा डोळा या प्रकारावर अजून कसा पडला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
लोकाग्रहाची मागणी आणि कायदेशीर तरतूद
- तात्काळ पाहणी: महापालिका प्रशासनाच्या पथकाने तात्काळ ‘इम्प्रियल प्रीमाईज’ गाळा क्र. १०५ ची प्रत्यक्ष पाहणी करावी.
- परवानगची तपासणी: विकासकाने सादर केलेले अधिकृत नकाशे आणि या पोटमाळ्याच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या परवानगीची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
- तातडीने हातोडा: बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सिद्ध झाल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व संबंधित कायद्यांनुसार कोणतीही कुचराई न करता तात्काळ हाततोडा चालवून बांधकाम भुईसपाट करावे.
प्रशासनाने या प्रकरणात तत्परता न दाखवल्यास नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलनाचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा स्थानिक रहिवाशांकडून देण्यात येत आहे. आता महापालिका आयुक्त आणि प्रभाग समिती ‘एफ’चे संबंधित अधिकारी यावर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागून आहे.