वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘सी’ (डिव्हिजन सी) क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरून स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनामध्ये मोठा रोष निर्माण झाला आहे. हरित पट्ट्यांचे नियम डावलून आणि कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता बहुमजली आरसीसी इमारतींचे जाळे उभारले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यशैलीबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक पातळीवरून समोर आलेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. नियमबाह्य बांधकामांवर वचक बसवण्यासाठी बजावल्या जाणाऱ्या नोटिसा केवळ दिखावा ठरत असून, यामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. एकाच विभागात वर्षानुवर्षे पाय रोखून बसलेल्या काही कर्मचाऱ्यांमुळे भूमाफियांना अभय मिळत असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
महत्त्वाच्या मागण्या आणि आक्रमक भूमिका
- विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना: विभाग ‘सी’ मधील संपूर्ण बेकायदेशीर बांधकामांची आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
- तातडीने तोडक कारवाई: अनधिकृतपणे उभे राहिलेले सर्व सांगाडे आणि इमारती तातडीने जमीनदोस्त करण्यात याव्यात.
- शिस्तभंगाची कारवाई: नियमबाह्य बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करून कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यात यावीत.
प्रशासनाने लवकरात लवकर या प्रकरणी कठोर भूमिका न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. स्थानिक जनतेच्या या रेट्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन आता नेमकी काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.