डहाणू/बोर्डी : विविध रंगछटा असलेला आकर्षक मात्र दुर्मिळ असलेल्या मून मॉथ हा पतंग वाणगाव येथे चिंचणी येथील पक्षी निरीक्षक व वन्यजीव छायाचित्रकाराचा छंद जोपासणारे भावेश बाबरे यांना हा आढळून आला…

वसई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन साकारणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि.तर्फे (एनएचएसआरसीएल) एक लाख ६० हजार कांदळरोपांची लागवड केली जाणार आहे अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी विनय उपासनी यांनी दिली आहे.…

१० जून २००३ रोजी भारतीय विद्युत कायदा १९१० हा संपुष्टात येऊन वीज कायदा २००३ हा लोकसभेची मंजुरी घेतल्यानंतर अस्तित्वात आला. सदर अधिनियम म्हणजे Electricity Act २००३ मध्ये विद्युत क्षेत्रातील तीन…

वसई: शहर महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सूर्या पाणी योजनेच्या मासवण येथील मुख्य पंम्पिंग स्टेशनमध्ये पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ अडकत असल्याने पाणी सोडण्यात मोठी अडचण येत आहे. मात्र तरीही शहराचा पाणीपुरवठा…

पालघर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण अवलंबिताना त्यांनी शेतीसह इतर पूरक व्यवसाय उभारावा या त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणाºया संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रशासन छेद देत…

अवैधपणे माती विकणाऱ्या विक्टर रॉड्रीक्स विरोधात कारवाई कधी? तक्रारदार सायोनारा गोन्सालविस यांचा सवाल ? वसई प्रतिनिधी : भूमाफिया, भ्रष्ट महसूल प्रशासन आणि पोलीस यांच्या अभद्र युतीतून पर्यावरणाचे संवर्धन करणाऱ्या तिवरांची…

दि. २८जून २०१९, विधान परिषदेच्या उपसभासभापती सौ. निलमताई गोर्हे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळात झालेल्या रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षा विषयक बैठकीत डहाणू वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेला पालघर जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करण्याची…

वसई : प्रतिनिधी : पालघर जिल्ह्यात आगरी समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत या समाजाच्या मतांचा विसर कोणत्याही पक्षाला पडत नाही. जास्तीत जास्त आगरी समाजाची मते आपल्या बाजूने वळावित…

मा. विवेक भाऊ पंडित यांनी आज वसई तालुक्यातील आपल्या शासकीय दौरात वसईतील, आश्रमशाळा, वसतिगृह, रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वनहक्क दावे, अनधिकृत बांधकामे, पाणी आदी विषयांवर महानगर पालिका कार्यालयात सभा घेतली.…

वडीलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर…