वसई, दि. १५: प्रतिनिधी
वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. त्यात अनधिकृत बांधकामप्रकरणी जमीन मालकासह सहआरोपी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही अनधिकृत बांधकांना वीज आणि नळ जोडणी न देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. वसई विरार महापालिकेने या नियमावलीनुसार अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
अनधिकृत बांधकामे ही मोठी समस्या आहे. बेकायदा बांधकामामुळे रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. बांधकामाचा वीज, पाणी, रस्ते यासंबंधी देखील परिणाम होत असतो. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशापाठोपाठ राज्य शासनानेही कंबर कसली आहे. सर्व महापालिकांना अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी नियमावली जाहीर केले आहे. अनधिकृत
बांधकामप्रकरणी तात्काळ तक्रारी करून गुन्हे दाखल करणे, कारवाईचा अहवाल सादर करणे, झालेल्या तक्रारींचा पाठपुरावा करणे, जमिनमालकासही दंड आकारणे आदी सूचना या नियमावलीत देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जमिन मालकासही तक्रार न केल्यास सहआरोपी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमावलीनंतर महापालिकेने अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन कारवाईच्या सुचना दिल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कुठल्याही बांधकामांना वीज, पाणी, मलनिस्सारणाची जोडणी देऊ नये, असे या आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकामांना बँक, वित्तीय संस्था कर्ज देऊ नये, तसेच अनधिकृत इमारतीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाच्या व्यवसायाला परवानगी देऊ नये, असेही न्यायालायने स्पष्ट केले आहे. जमिन मालकांनी अनधिकृत बांधकामाबाबत ६ महिन्याच्या आत तक्रार केल्यास त्यालाही आरोपी करण्यात यावे. अनधिकृत बांधकामांचा वार्षिक
अहवाल दरवर्षी १ ऑक्टोबर रोजी सादर करावा. पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचा आढावा घ्यावा. गुन्हे दाखल न केल्यास राज्य शासनाला कळवावे. संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय बांधकाम परवागनी देऊ नये. अनधिकृत बांधकाम असलेल्या जमिनीवरील सर्व दायित्वे 1 वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करू जमीन मालक विकासकांकडून १० पट दंड तसेच १८ टक्के चक्रवाढ व्याज वसूल करावे, असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागील ३ वर्षात १ कोटी २५ लाख अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली आहेत. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी ३७५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र नगररचना प्रांतिक अधिनियमानुसार (एमआरटीपीए) अंतर्गत नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना नोटीस स्पीड पोस्टने पाठवण्यात आल्या ाल्या आहेत. न्यायालयात असलेल्या सर्व खटल्यांची जलगतीने निवाडा करण्यासाठी वकिलांच्या पॅनलला पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिली