नोवा इस्टेटसमोरील अनधिकृत गाळ्यांना ‘सत्ता संरक्षण’? सहआयुक्त निलेश म्हात्रे आणि उपायुक्त दीपक सावंत यांचं ‘स्मरणशक्ती गमावलेलं मौन’ संशयास्पद!
वसई | विशेष प्रतिनिधी
राज्यात आर्थिक गैरव्यवहारांवर ‘ईडी’कडून धडाकेबाज कारवाई होत असताना, वसईतील वालिव परिसरात मात्र लोकप्रतिनिधींच्या छत्रछायेखाली अनधिकृत बांधकामांना बिनधास्त अभय दिलं जात आहे. कायद्याची पायमल्ली करत बांधकाम सुरू असून, वसई-विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा संशयास्पद सहभाग यात उघड दिसतोय. हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर सरळसरळ वसई विरार अधिकारांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेला भ्रष्टाचाराचा खेळ असल्याचं स्थानिक नागरिकांचं खदखदीत मत आहे.
नोवा इस्टेटसमोर बांधकामाचा उघडपणे चाललेला ‘मसुदा’!
वालिवमधील नोवा इंडस्ट्रीयल इस्टेटसमोरील भूखंडावर परवानगीविना वाणिज्य गाळ्यांचं बांधकाम जोमात सुरू आहे. कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना उभे राहत असलेले हे गाळे केवळ बांधकाम नियमांचा नाही, तर महापालिकेच्या नैतिकतेचा फज्जा उडवत आहेत.
या अनधिकृत कामांबाबत नागरिकांनी तक्रारी देऊनही प्रशासनाने कानाडोळा केलाय – आणि हाच कानाडोळा भ्रष्टाचाराचा साक्षीदार ठरत आहे.
निलेश म्हात्रे आणि दीपक सावंत — कारवाई न करणारे की संरक्षण करणारे?
सहआयुक्त निलेश म्हात्रे आणि उपायुक्त दीपक सावंत या दोन अधिकाऱ्यांची नावे सतत या प्रकरणात पुढे येत आहेत. बांधकाम थांबवण्याचे सर्व अधिकार असूनही दोघांनी दुर्लक्ष का केलं?
हा निष्क्रियपणा की मुद्दाम केलेला ‘सक्रिय अभय’?
महत्त्वाचं म्हणजे, एका बाजूला शहरात ‘अधिकृत’ व्यवसायांना नियमांची पर्वा न करता नोटीस पाठवली जाते, आणि दुसरीकडे हे बांधकाम मात्र दिवसाढवळ्या सुरू आहे – याला काय म्हणायचं? धोरणशून्यता की पक्षपाती भ्रष्टाचार?
ईडी मोठ्यांवर तुटून पडते, पण पालिकेचं लक्ष लहान मगरमच्छांकडून हटवलेलं?
राज्यात अनेक कोटींचे प्रकल्प तपासाच्या फेऱ्यात आहेत, परंतु वसईतील या ‘छोट्या’ बांधकामांमागचा पैशाचा आणि सत्तेचा खेळ कुणीच उघड करत नाही.
“मोठ्यांवर कारवाई दाखवून लहानांवर ‘डील’ चालतेय का?” असा साफ सवाल लोकांच्या ओठांवर आहे.
या प्रकरणाने वसईतील स्थानिक प्रशासन आणि बिल्डर यांच्यातील ‘गुप्त गाठ’ उघडपणे समोर आणली आहे.
महापालिकेच्या भ्रष्ट यंत्रणेला ‘प्लॅन पास’!
महापालिका प्रशासन हे सामान्य जनतेसाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी करतं, पण बिल्डर लॉबीसमोर मात्र गुडघे टेकते.
हा ‘डबल स्टँडर्ड’ म्हणजे फक्त निष्क्रियता नव्हे, तर नैतिक दिवाळखोरीचं ठळक उदाहरण आहे.
“कोणीही चौकशी करणार नाही, कारण चौकशी झाली तर साखळी तुटेल आणि अनेक ‘वरचेवर’ हात जळतील!” असं स्पष्ट म्हणणं स्थानिक नागरी कार्यकर्त्यांचं आहे.
ठळक मुद्दे :
नोवा इस्टेटसमोरील अनधिकृत गाळ्यांना ‘पालीकेकडून मौनाधिकार’?
सहआयुक्त म्हात्रे आणि उपायुक्त सावंत — कारवाईसाठी अपात्र की ‘मिळालेल्या फायद्याचे पात्र’?
नागरिकांच्या तक्रारी झाकून पालिकेचा ‘भोंगळ’ कारभार
कायदा सर्वांसाठी समान आहे का? की काहींना खास ‘अनधिकृत सवलती’?
“बिल्डरपेक्षा अधिक दोषी अधिकारी!” — नागरिकांचा संतप्त सवाल
स्फोटक सवाल :
🔥 ‘अनधिकृत’ बांधकामावर प्रशासन गप्प का?
🔥 कोणाचे वरदहस्त, कुणाचा आशीर्वाद या गाळ्यांच्या भिंतींमध्ये दडलेला आहे?
🔥 महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार की प्रकरण ‘मिटींग’मध्येच संपणार?