एकाच वेळी दोन-दोन महापालिकेत कार्यरत दाखवलेले बनावट मजूर, ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ टाळून उकळलेली बनावट बिले, महापालिकेच्या कंत्राटी व्यवस्थेचा खुला खेळ आणि माहिती अधिकारात केवळ ०१% माहिती देऊन जनतेची फसवणूक करणारे अधिकारी — हे सर्व एकत्र येऊन वसई-विरार महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या भयंकर भ्रष्टाचाराचे दर्शन घडवतात!
वसई-विरार महापालिकेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार, बनावट मजूरांची नेमणूक, सरकारी पगारांची लूट आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उघड उल्लंघन सुरू असून, प्रशासन त्याकडे पाहून गप्प आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त कार्यालयाचे संदिग्ध मौन अधिकच धक्कादायक आहे.
महापालिकेच्या कंत्राटी मजुरांच्या यादीत एकाच व्यक्तीचे नाव दोन-दोन वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये दाखवून, प्रत्यक्ष अनुपस्थित असलेल्या व्यक्तींना कामावर असल्याचे दाखवत, लाखो रुपयांचे पगार उकळले जात आहेत. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली मुद्दाम बंद ठेवली जाते, आणि हजेरी रजिस्टरवर बनावट सही करून बिलं मंजूर केली जातात. याचा सर्व खर्च करदात्यांच्या खिशातून होतो असून, त्याच्या आड आयुक्त कार्यालयाचं वर्तन संशयाच्या भोवऱ्यात आलं आहे.
कामगार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून, कुशल कामगार असतानाही अकुशल दराने वेतन दिले जाते. बनावट नावाने मजूर दाखवून, नातेवाईक, घरगुती व्यक्ती आणि इतर ठिकाणचे कर्मचारी महापालिकेच्या यंत्रणेत दाखवले जात आहेत. हे सर्व प्रकार केवळ नियमभंग नाहीत, तर थेट कायद्याचा आणि लोकशाही मूल्यांचा अपमान आहे.
या गंभीर घोटाळ्याची माहिती मिळवण्यासाठी दि. २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करण्यात आला होता. सातत्याने पाठपुरावा करूनही आठ वर्षे सात महिन्यांची माहिती देण्याऐवजी केवळ दोन-तीन महिन्यांची, तीही अपूर्ण आणि प्रमाणित नसलेली माहिती ई-मेल व व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आली. ही कृती माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचा सरळ उल्लंघन असून, नागरिकांच्या निरीक्षण व पडताळणीच्या हक्काची थेट पायमल्ली आहे.
या अपूर्ण माहितीकडे गांभीर्याने बघण्याऐवजी, दि. १६ जानेवारी २०२५ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम अपीलवर तीन महिने उलटल्यानंतरही कोणतीही सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर दि. २८ एप्रिल २०२५ रोजी आयुक्तांना तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला. मात्र, या तक्रारीवरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. इतक्या स्पष्ट पुराव्यांनंतरही जर आयुक्त कारवाईस नकार देत असतील, तर त्यांची भूमिका संशयास्पद वाटल्यास नवल नाही.
या प्रकरणात माहिती अधिकार जबाबदारीत नियुक्त असलेल्या श्री. केदारे, श्री. जितेंद्र नाईक, श्री. धुमाळ, श्री. गुंजाळकर आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी नानासाहेब कामठे यांनी फक्त १% अपूर्ण माहिती पुरवून ठेकेदारांना पाठीशी घातले आहे. त्यांनी माहिती अधिकाराच्या तरतुदींनाच बगल देत, जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचाराबरोबरच, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व ९ विभागांतील २० झोनमधील औद्योगिक आणि राहिवासी भागांमध्ये, Solid Waste Management ठेकेदार आणि आरोग्य निरीक्षकांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या आणखी एका गंभीर आर्थिक घोटाळ्याचं चित्र उघडकीस आलं आहे.
सातिवली, पेल्हार, वाळीव, वसई गाव, वसई पश्चिम, विरार, नालासोपारा आदी भागांतील उद्योगांमधून निर्माण होणारा C&D Waste (बांधकाम व पाडकामजन्य कचरा) आणि Industrial Hazardous Waste — जो उद्योगधारकांनी स्वतःच्या खर्चाने आणि कायद्याने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे — तोच कचरा महापालिकेच्या डंपर, कंपॅक्टर व ट्रॅक्टरसारख्या सरकारी वाहनांद्वारे उचलला जात आहे.
हे संपूर्ण कार्य बेकायदेशीर असून, महापालिकेकडे यासाठी कोणतीही अधिकृत निविदा, मंजुरी, परवानाधारक ठेकेदार अस्तित्वात नाहीत. आरोग्य निरीक्षक व ठेकेदार हे उद्योगधारकांकडून खाजगी मोबदला घेऊन, महापालिकेच्या वाहनांचा, डिझेलचा आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर खासगी कामासाठी करत आहेत. यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपहार, शासकीय संपत्तीचा दुरुपयोग आणि पर्यावरणीय कायद्यांचं उल्लंघन होत आहे.
Solid Waste Management साठी नेमलेले ठेकेदार त्यांचं मूळ कार्य सोडून, हा बेकायदेशीर कचरा उचलण्याचा ‘व्यवसाय’ करत आहेत. यामुळे रहिवासी भागांतील नियमित कचरा संकलन रखडत असून, अनेक झोनमध्ये सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आलं आहे. हे सर्व काम महापालिकेच्या कोणत्याही अधिकृत आदेशाविना सुरू आहे.
यासंबंधीचे ठोस पुरावे — फोटो, व्हिडिओ, वाहन क्रमांक, नागरिकांच्या तक्रारी — तक्रारदारांकडे उपलब्ध असून, यावर त्वरित कारवाईची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पुढील तातडीच्या उपाययोजना होणे आवश्यक आहे :
स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकशी समितीची तातडीने स्थापना करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी.
संबंधित आरोग्य निरीक्षक, मुकादम आणि ठेकेदारांवर IPC व पर्यावरणीय कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंदवावा.
महापालिकेच्या वाहनांचा व डिझेलचा वापर खाजगी उपयोगासाठी केल्याबद्दल दोषींंकडून संपूर्ण नुकसान भरपाई वसूल करण्यात यावी.
सर्व विभागांतील C&D व औद्योगिक कचऱ्याचे संकलन थांबवावे, जोपर्यंत अधिकृत कायदेशीर यंत्रणा स्थापन होत नाही.
संबंधित बाबींवर दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
हे प्रकरण केवळ एका विभागाचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्ट साखळीचं ठळक प्रतिबिंब आहे. यावर तात्काळ व कठोर कारवाई झाली नाही, तर माहिती अधिकार आणि लोकशाही दोन्ही अपायकारक दिशेने जाणार हे स्पष्ट आहे.
🔹 संशयित ठेकेदारांची झोनवार यादी:
झोन क्र. ठेकेदाराचे नाव
1 अनंत इंटरप्रायझेस
2 उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर
3 साई गणेश इंटरप्रायझेस
4 रेनबो इंटरप्रायझेस
5 अनंत इंटरप्रायझेस
6 दिनेश संखे
7 रिलायबल एजन्सी
8 हेना इंटरप्रायझेस
9 अनंत इंटरप्रायझेस
10 साई गणेश इंटरप्रायझेस
11 हेना इंटरप्रायझेस
12 उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर
13 उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर
14 रिलायबल एजन्सी
15 शिवम इंटरप्रायझेस
16 साई गणेश इंटरप्रायझेस
17 रिलायबल एजन्सी
18 मंदीप इंटरप्रायझेस
19 आर. बी. इन्फ्रा
20 दिनेश संखे
या प्रकरणात माहिती अधिकार अधिकारी श्री. केदारे, श्री. जितेंद्र नाईक, श्री. धुमाळ, श्री. गुंजाळकर व प्रथम अपिलीय अधिकारी नानासाहेब कामठे यांनी ठेकेदारांच्या बाजूने अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती पुरवून कायद्याची पायमल्ली केली आहे. त्यांना आयुक्तांमार्फत संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.