भारताचा कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्ष (लाल बावटा)चे राज्य सचिव तथा संविधानवादी, लोकशाही चळवळीचे कार्यकर्ते ऍड. आदेश प्रकाश बनसोडे यांच्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातला असणारा ध्रुव राठी यांचा व्हिडीओ फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी माणिकपूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे. पोलिसांनी अशाप्रकारे बेकायदेशीरपणे गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी वसई तालुक्यातील अनेक संविधानवादी व लोकशाहीवादी सर्व पक्षीय संघटनांनी भाजपविरोधी संघटनांवर पोलिसांना हाताशी धरून केलेल्या दडपशाहीविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. या सर्वपक्षीय संघटनांनी ऍड. आदेश बनसोडे यांच्यावरचे गुन्हे मागे घेतले नाहीतर पोलीस उपायुक्त कार्यालयावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे तर संविधान कृती समितीने राज्यभर सत्याग्रह आंदोलनाचा इशारा देत याबाबत पोलिसांविरोधात महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे जाण्याचा इशारा दिला आहे.
संविधान कृती समितीचे पत्र पुढीलप्रमाणे
प्रति,
मा. पोलीस उपायुक्त, परिमंडल -२,
मिरा – भाईंदर, वसई – विरार पोलीस आयुक्तालय
विषय : आचारसंहितेच्या नावाखाली भाजपविरोधी संविधानवादी कार्यकर्त्यावर पोलिसांकडून बेकायदेशीर गुन्हे दाखल करून चालू असलेल्या दडपशाहीविरोधात आपल्या कार्यालयामोर लवकरच संविधानवादी,लोकशाही सर्व पक्षीय संघटनांचे संविधानीक मार्गाने सत्याग्रह आंदोलन.
मा. महोदया,
आपणास या निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्ष (लाल बावटा) चे राज्य सचिव तथा संविधानवादी चळवळीचे कार्यकर्ते ऍड. आदेश प्रकाश बनसोडे यांच्यावर दि. २० मे २०२४ रोजी पालघर लोकसभा मतदारसंघांच्या मतदानादिवशी वसई वकील संघटनेच्या एका व्हाट्सऍप ग्रुपवर “मतदानाला जाण्यापूर्वी हा व्हिडिओ जरूर पहा ” असे आवाहन करून सेफोलॉजिस्ट ध्रुव राठी यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा संदर्भात सत्यता वर्तवणारा युट्युबवरील त्यांचा व्हिडीओ हा त्या ग्रुपवर पाठवला म्हणून त्या ग्रुपमधील भाजपा तथा फॅसिस्ट विचारसरणीचे वकील ऍड. जयंत वाळींजकर यांच्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ (फ), १७१(ग), १८८ व लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १२३ नुसार दि. २१/०५/२०२४ गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर पोस्टमधील व्हिडीओ हा कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशास्वरूपाचा नव्हता. सदर व्हिडीओ हा ध्रुव राठी यांनी त्यांच्या विविध अभ्यासलेल्या राजकीय निष्कर्षावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्या राजकीय भूमिकेवर विश्लेषण करणारा होता. आणि तसा मूलभूत अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच च्या माध्यमातून संविधानाच्या अनुच्छेद -१९ नुसार या इंडिया म्हणजेच भारत देशाच्या प्रत्येक नागरिकांना दिलेला आहे.
ज्या व्हिडीओ प्रसारणामुळे ऍड. आदेश प्रकाश बनसोडे यांच्यावर बेकायदेशीर पद्धतीने गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्या ध्रुव राठी यांच्या “द नरेंद्र मोदी फाईल्स, अ डिकटेटर मेंटालिटी ?” नावाचा व्हिडिओ हा दीड करोडहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे. १७ लाखहून अधिक लोकांनी तो शेअर केलेला आहे. आणि तितक्याच लोकांनी त्या व्हिडीओला लाईक सुद्धा केलेले आहे. असे असताना कधीही अशाप्रकारच्या कोणत्याही प्रकरणात तत्परता न दाखवणाऱ्या माणीकपूर पोलीस स्टेशन यांनी केवळ ज्या वकीलाने याचवर्षी वसई न्यायालयात दि. १५ एप्रिल २०२४ रोजी महापुरुषांच्या जयंती कार्यक्रमास आयोजक महिला वकिलांना “मला काहीही तुमच्या जयंतीशी लेनदेने नाही, मी इथे पैसा कमवायला येतो.” असे म्हणत वकील रूममधील टेबल देण्यास विरोध करीत त्या महिला वकील आयोजकाशी वाद घातला. अशा वकीलाच्या केवळ तक्रारीवरून कायदेशीर बाजू न तपासता ज्या तत्परतेने ऍड. आदेश प्रकाश बनसोडे यांचेवर गुन्हा दाखल केला. तसाच गुन्हा त्याच व्हाट्सऍप ग्रुपवर एका वकीलाने निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात शिवसेनेच्या उमेदवार यांच्या व्यवसायावरून त्यांना हिनविण्यासारखी पोस्ट केली होती. जर भविष्यात त्या वकीलाविरोधात तक्रार केली तर अशाच तत्परतेने पोलीस गुन्हा दाखल करतील का?याप्रकरामुळे पोलिसांच्या निपक्षपाती भूमिकेबद्दल आज प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण याच पोलीस स्टेशनमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका रेल्वे पोलीस कर्मचारी याने पोलीसी धाक दाखवीत चावी बनविण्याची पूर्ण मजुरी दिली नाही म्हणून त्याच्याविरोधात आपली फिर्याद नोंदविण्यास गेलेल्या एका मुस्लिम धर्मीय मोहम्मद अली अन्सारी नामक गरीब चावीवाल्या इसमाला त्याच्या तक्रारीला न्याय देण्याऐवजी उलटपक्षी तेथील पी. एस. आय. दर्जाचे ठाणे अंमलदार श्री राजशेखर सरगरे यांनी त्यालाच मारहाण करीत त्याचे नाक फोडले. जेव्हा हे प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून राज्य मानवीधिकार आयोगाकडे पोहोचवले गेले तेव्हा कुठेतरी त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर भा.दं.वि.संहिता कलम ३२५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याचाच अर्थ पोलीस दलातील काही धार्मिक द्वेष ठेवत व राजकीय आदेशावरून आपल्या मिळालेल्या अधिकाराचा कसा गैरवापर सर्रास करीत आहेत. याचे मूर्तीमंत उदाहरण वरील घटनेत व ऍड. बनसोडे यांच्या घटनेवरून स्पष्ट दिसून येत आहे.
मुळात ऍड. आदेश प्रकाश बनसोडे यांच्यावर सदर दाखल गुन्ह्यातील सर्व कलम हे अदखलपात्र गुन्हे आहेत. त्यातील भा.दं.वि. संहिताचे कलम १८८ हे कलम दोन गुन्ह्यात वर्गीकरण केलेले आहे.
त्यातील क्रमांक १ – लोकसेवकाने कायदेशीरपणे जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा कायदेशीरपणे नेमलेल्या व्यक्तींना अशा अवज्ञामुळे अटकाव त्रास किंवा क्षती पोहोचल्यास
क्रमांक २- मानव जीवितला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला अशा अवज्ञामुळे धोका पोचल्यास सदर गुन्हा दाखल होतो.
यातील क्रमांक १ चा गुन्हा अदखलपात्र व जामीनपात्र आहे. आणि क्रमांक २ चा गुन्हा हा दखलपात्र व जामीनपात्र आहे.
मात्र ऍड. आदेश बनसोडे यांनी प्रसारित केलेल्या पोस्टमुळे कोठेही मानव जीवितला, त्याच्या आरोग्याला किंवा त्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचणार नसतानाही त्यांच्यावर भा.दं. वि. संहिता कलम १८८ चे दखलपात्र गुन्हा दाखल करणे हे बेकायदेशीर ठरेल.
ऍड. आदेश बनसोडे हे भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्ष (लाल बावटा) चे राज्य सचिव असल्याने त्यांच्या पक्षाचा या पालघर लोकसभा मतदारसंघात जरी उमेदवार निवडणूक लढविण्याकरिता उभा असला तरी त्यांच्या त्या पोस्टमुळे त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला थेट मदत होईल व त्यातून आचारसंहिता भंग होईल असा कोणताही गुन्हा त्यांच्याकडून झालेला नाही.
एखाद्यावर भा.दं.वि. संहिता कलम १८८ दाखल करताना फौजदारी प्रकिया संहिता कलम १९५ चे प्रक्रियेनुसार संबंधित न्याय दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशी कोणतीही परवानगी न घेता पोलिसांनी स्वतः परस्पर हा गुन्हा दाखल केल्यामुळे तो बेकायदेशीर ठरत आहे.कोविड काळामध्ये अशाप्रकारे दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत. मात्र सूडबुद्धीने व घाईघाईने सदर गुन्हा दाखल करत असताना कायद्याची चौकट पाळण्याचे भान पोलीस यंत्रणा व तक्रारदार यांना राहिलेले नाही. केवळ संविधानिक पद्धतीने उठवलेल्या जनतेचा आवाज जर दाबण्यासाठीच अशाप्रकारे सत्तेचा व पदाचा दूरउपयोग करणे हेच मुख्य कारण यातून दिसत आहे.
पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे दाखल केलेल्या या गुन्ह्याचा संविधान कृती समितीच्या वतीने आम्ही तीव्र निषेध करतो. पोलिसांनी अशाप्रकारे त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा जो गैरवापर केला आहे त्या विरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये तर कायदेशीर लढाई लढूच, पण त्यासोबत जनतेच्या न्यायालयात सुद्धा या विरोधात दाद मागण्यासाठी आम्ही लोकशाही सर्व पक्षीय संघटनांसोबत ऍड. आदेश बनसोडे यांच्या पाठीशी उभे राहू.
भाजप येत्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होणार आहे याची त्यांना स्पष्ट चिन्ह दिसू लागल्यामुळे भयभीत होऊन अशा प्रकारचे हल्ले त्यांनी लोकशाही कार्यकर्त्यांवर सुरू केले आहेत. त्याचा मुकाबला देशातील जनता मतपेटीच्या आधारे जरूर करेल असा आम्हाला विश्वास आहे.
पुन्हा एकदा सदर प्रकार हा भाजपाविरोधी, संविधानवादी कार्यकर्त्यांची आचारसंहितेच्या नावाखाली गळचेपी आहेच पण संविधानाच्या अनुच्छेद १९ ची पोलीस प्रशासनाकडून केलेली खुलेआम पायमल्ली आहे. आम्ही याबाबत पोलीस प्रशासनाचा तीव्र निषेध नोंदवितो जर ऍड. आदेश बनसोडे यांच्यावर गुन्हे मागे घेतले नाही तर सर्व लोकशाही संघटनांना सोबत घेवून आपल्या कार्यालयासमोर व राज्यभर संविधानिक मार्गाने सत्याग्रह आंदोलन छेडण्यात येईल.असा जाहीर इशारा आम्ही या माध्यमातून देत आहोत.
संविधान कृती समिती, वसई तालुका
सर्व समन्वयक
दिनांक : २८ मे २०२४
स्थळ : वसई
प्रत रवाना :
अध्यक्ष /सचिव
राज्य मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य