वसई: निसर्गसंपन्न डोंगररांगा, दर्याकिनारा आणि जैवविविधतेने नटलेल्या वसई तालुक्यात वन जमिनींवर पुन्हा एकदा भूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकामांचे ग्रहण लागल्याचे समोर आले आहे. मौजे आचोळे येथील सर्वे क्रमांक २५१ मधील संरक्षित वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वृक्षतोड करून फाउंडेशनचे काम सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक १० बाय १५ फुटांच्या फाउंडेशनमागे तब्बल ८० हजार रुपयांची मलिदा वसुली होत असल्याची चर्चा संपूर्ण परिसरात रंगली असून, या सर्व गैरप्रकारामागे स्थानिक यंत्रणेतील काही वरदहस्त असलेल्या घटकांची वळचणी असल्याची कुजबूज सुरू आहे.
वाढत्या नागरीकरणाच्या रेट्यात वसई-विरार पट्ट्यातील वनक्षेत्र आणि पाणथळ जमिनी गिळंकृत करण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. मात्र, थेट शासकीय वनाधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर चाललेला हा प्रकार पर्यावरणप्रेमींच्या भुवया उंचावणारा आहे. वनाधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीशिवाय अथवा अभयाशिवाय अशा प्रकारे कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनींवर ताबा मिळवणे आणि सर्रास बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहणे अशक्य मानले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ प्रत्यक्ष कृती करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर कागदोपत्री डोळे झाकणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रमुख मागण्या आणि प्रशासनापुढील आव्हाने
- संबंधित सर्वे क्रमांकाची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनामा करून जमिनीची सद्यस्थिती दस्तऐवजीकरण करणे.
- आतापर्यंत झालेल्या वृक्षतोडीची मोजणी करून पर्यावरणाचे झालेली हानी आणि पुनर्वनीकरणाची भरपाई वसूल करणे.
- मागील काही वर्षांतील सर्व परवानग्या, नकाशे आणि कागदपत्रांची कसून पडताळणी करून बोगसगिरी उघड करणे.
- आर्थिक व्यवहारांच्या कथित आरोपांची स्वतंत्र आणि निपक्षपाती एजन्सीमार्फत सखोल चौकशी करणे.
शासकीय वनसंपत्तीचा हा चाललेला ऱ्हास भविष्यातील पिढ्यांसाठी मोठा धोका ठरत आहे. जर वेळीच यावर कठोर पावले उचलली गेली नाहीत, तर निसर्गरम्य वसईचा पर्यावरणाचा समतोल पार कोलमडून पडेल. आता या प्रकरणी खुद्द मंत्रालय पातळीवरून काय ठोस पावले उचलली जातात आणि दोषींवर कायदेशीर बडगा उगारला जातो का, याकडे सुजाण नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.