वसईत विकासाच्या नावाखाली ७२० कोटींचा प्रोजेक्ट तर तब्बल हजारो कोटींचा महाघोटाळा ?

सी आर झेडच्या प्रथम श्रेणी मधील जमिनीवर सुरु आहेत इमारतींची बांधकामे?

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश, केरळ प्रकोष्ट संयोजक उत्तम कुमार यांनी घेतली जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तांची भेट !

एकीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची खोटी चिंता करायची… आणि पर्यावरण वृद्धीसाठी थातुर-मातूर वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम करायचे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाचा आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या कांदळवन क्षेत्रात मोठमोठ्या इमारती बांधण्यासाठी उघडपणे परवानग्या घ्यायच्या.. असा भ्रष्टाचाराचा खेळ वसई-विरार शहर महापालिकेच्या हद्दीत मात्र सर्वांवर कहर करत कांदळवन क्षेत्रात प्रशासन व पालिकेच्या कृपाआशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या इमारतीवर कारवाई करण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या आदेशाला चक्क कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे याचा पर्यावरण प्रेमींकडून जाहीर निषेध केला जात आहे. याबाबतीत भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश, केरळ प्रकोष्ट संयोजक उत्तम कुमार यांनी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके व वसई विरार महानगरापालिकचे आयुक्त यांची भेट घेऊन याबाबतची अधिकृत तक्रार दिली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी या तक्रारीची दखल घेतली असून तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले असल्याचे उत्तम कुमार यांनी सांगितले. तर वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी ही तात्काळ कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिल्याचे उत्तम कुमार यांनी सांगितले.
उत्तम कुमार यांनी याबाबत आपले मत मांडताना, आम्ही वसईचा आमच्या डोळ्यादेखत ऱ्हास होऊ देणार नाही, यासाठी वेळ पडल्यास भाजपाच्यामाध्यमातून आंदोलन केले जाईल. विकासकांना पर्यावरणाशी काही देणं-घेणं नाही परंतू आम्हाला आहे. याबाबत मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव यांची लवकरच भेट घेणार आहे. हा ७२० कोटींचा प्रोजेक्ट असून यात तब्बल हजारो कोटींचा कोटींचा घोटाळा झाला आहे, असे यावेळी ते म्हणाले
वसई-विरार महानगर पालिकेच्या हद्दीतील वसई तालुक्यातील धोवळी गावामधील 110 ए,110 बी, 111, 112/2, 112, 114 ए, 114 बी, 114 ए, 115/2 या सर्वे क्रमांकावरील जमिनीवर अनेक इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र ज्या जमिनींवर बांधकाम सुरू आहे ती जमीन तसेच आजूबाजूचा 15 हेक्टरचा (1 लाख 20 हजार 586 हेक्टर मीटर) परिसर कांदळवन परिसरात मोडतो. उपरोक्त जमीन ही अरबी समुद्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असून वसई-विरार शहर महापालिकेच्या हद्दीत येते. एकतर कोस्टल झोन आणि दुसरे म्हणजे सी आर झेड कॅटेगरी (1) मध्ये ही जमीन येत आहे. या परिसरात असंख्य मासे प्रजाजनसाठी येतात आणि अनेक दुर्मिळ पक्षी हे या जमिनीवरील कांदळवनात आश्रयासाठी येतात. या शिवाय कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे पर्यावरण मंत्रालयाचे सक्त आदेश आहेत. तरीही येथे बांधकाम सुरू असण्याची तक्रार 29 ऑगस्ट 2024 रोजी उत्तम कुमार यांनी राज्याच्या तसेच केंद्राच्या पर्यावरण विभागाकडे केली.
केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांना केलेल्या तक्रारीमध्ये उत्तम कुमार यांनी म्हटले आहे की, नुकताच महाराष्ट्र सरकारने केरळातील सेंटर फॉर इच सायन्स त्रिवेंद्रम या तज्ज्ञांच्या समितीला राज्यातील सी आर झेड जमिनीची स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या समितीने महाराष्ट्राच्या पर्यावरण समृद्धीचा राखीव आराखडा सादर केला. या आराखड्यामध्ये वसई तालुक्यातील धोवाली गावातील 15 हेक्टर जमिनीचा सी आर झेड च्या प्रथम श्रेणीमध्ये उल्लेख आहे.
मात्र सी आर झेड च्या प्रथम श्रेणी मधील या जमिनीवरील कांदळवन नष्ट केले जात असून समुद्राच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाह अडविला जात आहे. हा भाग समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा भाग असून सी आर झेड च्या प्रथम श्रेणीत येतो. त्यामुळे ‌‘सेंट्रल फॉर अर्थ सायन्स‌’ ने पुन्हा सर्वे करावा आणि येथील पर्यावरण अतिक्रमणातून मुक्त करावे अशी माझी मागणी आहे. त्याचप्रमाणे या सी आर झेड जमिनीवर वसई-विरार महापालिकेने इमारती बांधण्याचे परवानगी कशी दिली? याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत 19 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्रीय पर्यावरण विभागाने महाराष्ट्रातील पर्यावरण विभागाला तक्रारीची दखल घेण्याचे आदेश दिले पर्यावरण संरक्षण विषयी कायद्यासंदर्भातील 30 सप्टेंबर 2024 रोजीचे पर्यावरण मंत्रालयाचे कांदाळवन संदर्भातील आदेश (सी आर झेड नोटी क्रिएशन अंडर सेक्शन 5, सेक्शन 10, आणि सेक्शन 19) यानुसार या तक्रारीची दखल घ्यावी आणि या कारवाईची प्रत तातडीने तक्रारदार तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवावी असे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी आपण आणि पर्यावरण विभागाचे अध्यक्ष यांना पत्र पाठवून उत्तम कुमार यांच्या तक्रारीची तातडीने चौकशी करण्यात यावी असे आदेश दिले. मुख्य न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर 2005 रोजी सी आर झेड संदर्भात दिलेले 1991 तसेच 2011 मधील निर्देशांचे उल्लंघन होत असेल तर त्या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे या तक्रारी संदर्भात काय कारवाई केली त्याचा अहवाल 15 दिवसात सादर करावा, असेही आदेश दिले.
मात्र राज्याच्या अथवा केंद्राच्या या आदेशांना जिल्हाधिकारी व वसई-विरार महापालिका कार्यालयाने गांभीर्याने घेतले नव्हते. म्हणून उत्तम कुमार यांनी स्वतः जाऊन भेट घेतली व पर्यावरणाच्या एवढ्या गंभीर संवेदनशील विषयांवर प्रशासन एवढा बेफिकीरपणा का दाखवत आहे? पालिकेने सी आर झेड मध्ये बांधकामासाठी परवानगी दिलीच कशी?…. अशी विचारणा केली असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राच्यामाध्यमातून तात्काळ लक्ष घालून कारवाईची मागणी केली आहे.