फेरफार सातबाऱ्यांची कामे ठप्प; जबाबदारांवर फौजदारी कारवाईची मागणी
वसई (प्रतिनिधी) :
वसई तहसील कार्यालयातील डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) अचानक गायब झाल्याने महसूल विभागातील महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. जमीनफेऱफार, सातबारा उतारे, व इतर कायदेशीर कामकाज नागरिकांना उपलब्ध होत नाही. शासनाची कोट्यवधी रुपयांची ई-फेरफार प्रणाली एका खाजगी इसमाच्या ताब्यात गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
कायदेशीर बाजू :
- भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) कलम 336 :
शासकीय कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवता येतो. डीएससी हरवणे हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नसून शासकीय विश्वासघाताचा प्रकार ठरतो. - IT Act 2000, Section 43 व 66 :
शासकीय डिजिटल साधनांचा गैरवापर अथवा गैरव्यवस्थापन झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सायबर क्राइम अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. डीएससी हरवल्यामुळे संवेदनशील जमीनविषयक माहिती धोक्यात आली आहे. - Breach of Public Trust :
खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात शासकीय डिजिटल साधनं देणे हा कायदेशीर गुन्हा असून, नागरिकांचा विश्वासघात आहे. - जबाबदारी कोणाची?
- तहसीलदार व कार्यालयीन प्रमुखांनी योग्य सुरक्षात्मक यंत्रणा वापरली नाही.
- डीएससी सारखी संवेदनशील कागदपत्रे खाजगी इसमाकडे ठेवून नागरिकांचा हक्क धोक्यात टाकण्यात आला.
- महसूल विभागाचे दैनंदिन कामकाज बंद ठेवून शासनाने थेट नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली.
नागरिकांची कायदेशीर मागणी :
- डीएससी गायब प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधित जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवावा.
- जबाबदार अधिकारी तात्काळ निलंबित करून नागरिकांसमोर जबाबदारी निश्चित करावी.
- महसूल विभागातील सर्व कामे तातडीने सुरु करून नागरिकांना न्याय द्यावा.
- भविष्यात संवेदनशील डिजिटल साधनं खाजगी व्यक्तींना न देण्याची शासनाची लेखी हमी असावी.
“डिजिटल इंडिया”चा गाजावाजा करणारे सरकारच जर स्वतःची डिजिटल प्रणाली सुरक्षित ठेवू शकत नसेल, तर ही नागरिकांच्या हक्कांवर थेट गदा आहे.
ही घटना प्रशासनातील निष्काळजीपणाचे सर्वोच्च उदाहरण असून, शासनाने कायदेशीर चौकटीत राहून तात्काळ कठोर कारवाई न केल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेप होणार हे निश्चित आहे.