महापौरांचा मानधन त्याग आणि ‘रिव्हर्स बिडिंग’चा मास्टरस्ट्रोक; अर्थसंकल्पीय सभेत पारदर्शकतेचा नवा आदर्श
प्रतिनिधी, विरार:
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची विशेष अर्थसंकल्पीय महासभा बुधवारी पार पडली. या सभेत महापौर अजीव पाटील यांनी मांडलेल्या कल्पक सूचना आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे शहराच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. स्वतःचे मानधन आणि वाहन भत्ता नाकारून समाजसेवेचा आदर्श ठेवणाऱ्या महापौरांनी आता पालिकेची तिजोरी भरण्यासाठी ‘रिव्हर्स बिडिंग’ (Reverse Bidding) सारख्या पारदर्शक प्रक्रियेचा आग्रह धरला असून, यातून पालिकेच्या उत्पन्नात कोट्यवधींची भर पडणार आहे.
उत्पन्न वाढीसाठी ‘रिव्हर्स बिडिंग’चा प्रयोग
शहरातील जाहिरात आणि बाजार विभागातील ठेकेदारीत होणारी गळती रोखण्यासाठी महापौरांनी ‘रिव्हर्स बिडिंग’चे तंत्र अवलंबण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेमुळे प्रभाग समिती १ मध्ये जाहिरातींचा ठेका १.२७ कोटींवरून थेट १.९९ कोटींपर्यंत पोहोचला. बाजार लिलावातही गेल्या वर्षीच्या ८ कोटींच्या तुलनेत यंदा १३.५७ कोटींची विक्रमी वाढ अपेक्षित आहे. कोणत्याही नवीन कराचा बोजा न टाकता केवळ प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचा हा ‘पाटील पॅटर्न’ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सामान्यांच्या हिताचे ‘व्हिजन’
महापौरांनी आपल्या भाषणात केवळ आकडेवारीवर भर न देता मानवी दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या:
- आरोग्य सेवा: सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी केस पेपरसाठी नाममात्र शुल्क, मात्र गरिबांना लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीने मोफत उपचार.
- महिला व दिव्यांगांसाठी: एकल महिलांना मालमत्ता करात सवलत, तर दिव्यांग मुलांसाठी ‘ईटीसी सेंटर’ आणि ‘सायन्स पार्क’ची उभारणी.
- पाणी आणि सुरक्षा: खडकोली धरणाची दुरुस्ती आणि अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात नवीन गाड्यांचा समावेश.
- विकासकांवर बंधन: नवीन इमारतींमधील एसटीपी आणि फायर लिफ्टच्या देखभालीसाठी बिल्डरांना ५ वर्षांचा करार बंधनकारक करण्याची सूचना.