माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन ?
वसई/ प्रतिनिधी : माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेच्या ३९ अधिकाऱ्यांवर माहिती आयोगाने दंडात्मक (शास्ती) कारवाई केली आहे.
यात काही अधिकाऱ्यांना दोनदा; तर काहींना तीनदा या कारवाईला सामोरे जावे लागलेले आहे. माहिती अधिकार फेडरेशन पालघर जिल्हाध्यक्ष महेश कदम यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या माहितीतून ही माहिती समोर आलेली आहे. यातील सर्वाधिक दंडाची रक्कम ही २५ हजार रुपये आहे; तर कमीत कमी अडीच हजार रुपये दंड लागलेला आहे. ही एकूण रक्कम २ लाख ७६ हजार इतकी आहे. जनसामान्यांना प्रशासकीय कारभाराची माहिती व्हावी, त्यातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आला आहे. माहिती अधिकारात (आरटीआय) अर्जाला ३० दिवसांच्या आत उत्तर न दिल्यास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन मानले जाते. त्यामुळे बहुतांश नागरिक माहितीकरता उच्च प्राधिकरणाकडे अपिल दाखल करत असतात. मात्र जनमाहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून चुकीचे, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास कायद्यानुसार त्यांच्यावर दंड आकारण्याची आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शिवाय त्यांना सेवा नियमांनुसार अनुशासनात्मक कारवाईची शिफारस करण्याचचेही अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
यात माहिती आयोग दररोज २५० रुपये दंड आकारू शकतो. यात एकूण दंड रक्कम ही २५ हजार रुपये इतकी आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्याला हा दंड त्याच्या पगारातून भरावा लागत असतो. केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग जनमाहिती जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड आकारण्यापूर्वी ऐकण्याची वाजवी संधी देत असतात. मात्र वसई-विरार महानगरपालिकेतील तब्बल ३९ अधिकाऱ्यांनी या तरतुदींचे उल्लंघन केलेले असल्याने त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यात सर्वाधिक दंड निलेश म्हात्रे यांना लावण्यात आलेला आहे. त्यांना दोन वेळा २५ हजार रुपयांचा दंडत लावण्यात आलेला आहे. तर सर्वाधिक कमी म्हणजेच तीन हजार रुपये दंड सुकदेव दरवेशी, नरेश व पाटील, विलास वळवी, दशरथ वाघेला, अशोक म्हात्रे ,राजेंद्र कदम, संतोष जाधव, गणेश पाटील आणि आसावरी जाधव यांना बसलेला आहे.
माहिती अधिकार कायदा बाबत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना असलेली अपुरी माहिती, त्याबाबत असलेला अनादर आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत असलेली भ्रष्टाचाराची उपजत वृत्ती यामुळे या कायद्याला हलक्यात घेतले जाते. याचे परिणाम त्यांना दंडात्मक कारवाई आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईने भोगावे लागतात. वसई-विरार महापालिकेत या कायद्याबाबत प्रशिक्षणाची आत्यंतिक गरज आहे. पालिकेत आजही अनेक विभागांना जनमाहिती अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. जनमाहिती अधिकारी कोण असावा ? याबाबतही पालिकेची स्वयंस्पष्टता नाही. काही वेळा अधिकारीच माणूस बघून त्यांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न करतात. तर कधी कधी माहिती उपलब्ध करून देण्यात अधिकाऱ्यांनाही अडचणी येतात. काही वेळा नागरिकांच्या माध्यमातून अनावश्यक माहिती किंवा मनस्ताप वाढविणारी- वेळखाऊ माहिती मागितली जाते. त्यामुळे या कायद्याबाबत दोघांतही समन्वयासोबतच जनजागृती होणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास योग्य ती माहिती नागरिकांना वेळेत उपलब्ध होईल. शिवाय अधिकाऱ्यांवरील नाहक ताण कमी होईल. नागरिकांची पायपीट थांबेल आणि माहिती अधिकारातील कागदी खेळही कमी होऊ शकेल, असे मत माहिती अधिकार फेडरेशन पालघर जिल्हाध्यक्ष महेश कदम यांनी व्यक्त केले आहे.