बांधकाम माफियांच्या ‘मोहजाळात’ पालिकेचे अधिकारी
‘स्थगिती आदेशा’साठी आर्थिक सौदेबाजी?
पालिकेच्या विधी विभागाची कार्यपद्धत संशयास्पद
विरार(प्रतिनिधी )-कधी स्ट्रिंग ऑपरेशन तर कधी घरपट्टी घोटाळ्याप्रकरणी तारांकित प्रश्न असे अनेक कारणांनी नेहमी चर्चेत असलेले तसेच ‘उंची लहान पण कीर्ती महान’ अशी ख्याती असलेले पालिकेचे सहा.आयुक्त मोहन संखे आता एका ‘ऑडियो क्लिप’ मुळे वादात सापडले आहे. पालिका क्षेत्रातील एक बांधकाम माफिया व सहा.आयुक्त मोहन संखे यांच्या संभाषणाची ही ‘ऑडियो क्लिप’ आहे.या व्हायरल ऑडिओ क्लिप मुळे पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.सदरची ‘ऑडियो क्लिप’ बाबतची सत्यता अजून अस्पष्ट असली तरी या ‘ऑडियो क्लिप’ मुळे पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी न्यायालयातून ‘स्थगिती आदेशा’साठी होत असलेली मोठया आर्थिक सौदेबाजी उजेडात आली आहे. शिवाय पालिकेच्या विधी विभागाची कार्यपद्धत संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे.त्यातच या व्हायरल ऑडिओ क्लिप मध्ये पालिकेचे अतिरिक्त रमेश मनाले, उपायुक्त अजीत मूठे आणि आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे या ‘ऑडियो क्लिप’ प्रकरणी पालिका आयुक्त संबंधितांवर नेमकी काय कारवाई करतात याकडे वसईकरांचे लक्ष लागले आहे.
वसई विरार पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.एकीकडे आचोळे येथिल ४१ इमारतींवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे पालिकेच्या सर्वच प्रभागात अनधिकृत बांधकामाचे पीक आले आहे. पालिका अधिकारी,अभियंते यांची बांधकाम माफियांसोबत असलेले आर्थिक हितसंबंध याला कारणीभूत आहेत.विशेष म्हणजे ही अनधिकृत बांधकामे काही एका दिवसात उभी राहत नाहीत. त्यासाठी पालिकेच्या विधी विभागाचीही तेवढी साथ मिळणे महत्त्वाचे असते.त्यामुळे न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळविण्यासाठी बांधकाम माफियांमध्ये मोठी चढाओढ पहावयास मिळते.यासाठी वसईतील एक ‘पांडे’ नामक नामांकित वकील ‘स्थगिती आदेशा’साठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो.’पांडे’ नामक वकिलाच्या शिफारशी नुसार न्यायालयात ‘स्थगिती आदेशा’साठी दाखल प्रकरणात पालिकेचे वकील पॅनल सबळ पुरावे सादरच करतच नाही.उलटपक्षी संबंधित कनिष्ठ अभियंता,संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या अहवालात चुका असल्याचे स्पष्टीकरण देत हात झटकतात.शिवाय कनिष्ठ अभियंते हे सुद्धा बांधकाम माफियाला वाचविण्याच्या दृष्टीने संबंधित अनधिकृत बांधकामाचा पंचनामा अहवाल पालिकेला सादर करतात.सदरच्या पंचनामा अहवालात योग्य सर्वे नं नमूद न करणे,सर्व्हे नं नमूद केला तर योग्य हिस्सा नंबर नमूद न करणे, सातबारा अभिलेखातील खातेदारांच्या नावा ऐवजी दुसऱ्याच व्यक्तीचे नाव नोंद करणे, अश्या बाबी कनिष्ठ अभियंते जाणीवपूर्वक टाळतात. परिणामी याचा फायदा संबंधित बांधकाम माफियाला होतो.अश्या प्रकारे बांधकाम माफियांना वाचविण्यासाठी मोठी आर्थिक सौदेबाजी अदृश्य पणे आजही सुरू आहे.वास्तविक सहा.आयुक्त मोहन संखे यांची व्हायरल ‘ऑडियो क्लिप’ हे एक निमित्त असले तरी आज पालिकेचे अनेक अधिकारी,अभियंते बांधकाम माफियांच्या ‘मोहजाळात’ आधीच अटकलेले आहेत.शिवाय या बांधकाम माफियांच्या कटकारस्थानाला अदृश्य राजकिय शक्तीचेही सोयीनुसार पाठबळ लाभले आहे.त्यामुळे बांधकाम माफियांच्या विरोधात जाणाऱ्या पालिकेच्या अधिकारी,अभियंते वेळेनुसार आपल्या कर्माची फळ भोगत आहेत.
वकिलांले नवीन पॅनलही बिनकामाचे-
अनेक वर्षें रखडलेल्या नविन वकिलांच्या नियुक्तीला महापालिकेच्या स्थायी समितीने ने दि ११.०९.२०१९ रोजीच्या सभेमध्ये ठराव क्र ३०४ द्वारे वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता दिली होती. सर्वोच्य न्यायालय साठी २, उच्च न्यायालय ४, कामगार-औद्योगिक न्यायालय १, व वसई न्यायालय ४ अशी एकूण ११ वकिलांची ३ वर्ष्यासाठी नियुक्ती गेली होती. तसेच गरज पडल्यास अधिक वकिलांची नियुक्ती अथवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला होता. यामध्ये वसई न्यायालयासाठी ऍड. संतोष खळे, ऍड. स्वप्नील भदाणे, ऍड. पुष्पक राऊत, ऍड. योगेश विरारकर, कामगार न्यायालयासाठी ऍड सेल्विया डिसोझा, उच्च न्यायालय ऍड अतुल दामले, ऍड राजेश दातार, ऍड अमोल बावरे, ऍड स्वाती सागवेकर तर सर्वोच न्यायालय ऍड बांसुरी स्वराज, ऍड सुहास कदम याची पॅनल वर नियुक्ती केली होती.परंतु पालिका क्षेत्रातील वाढती अनधिकृत बांधकामे, या अनधिकृत बांधकामांना मिळणारी न्यायालयीन स्थगिती व त्या स्थगिती आडून बांधकामे पूर्ण होऊन त्यातून होणारी सामान्य नागरिकांची फसवणूक तसेच शहर नियोजनाचा उडणारा बोजवारा
पाहता वकिलांले नवीन पॅनलही बिनकामाचे असल्याची चर्चा वसईकरांमध्ये आहे.