महसुली बोजा, तहसीलदारांचे आदेश आणि हरकती धाब्यावर; तरीही ५० हून अधिक सदनिकांची नोंदणी
वसई | युवाशक्ती एक्सप्रेस विशेष प्रतिनिधी
वसई तालुक्यातील मौजे सांडोर येथील बेकायदेशीर माती भराव प्रकरणात महसूल विभागाने विकासकावर ₹१६,१७,९९,९६४ इतकी रॉयल्टी व दंडाची अंतिम देयता निश्चित केली. संबंधित जमिनीवर महसुली बोजाची नोंद असतानाही सह दुय्यम निबंधक, वसई-०१ (सुयोग नगर) कार्यालयाने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ५० ते ६० सदनिकांची नोंदणी केल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे लेखी हरकत, तहसीलदारांचे आदेश आणि महसुली बोजाची माहिती उपलब्ध असतानाही नोंदणी सुरूच राहिल्याने संपूर्ण प्रकरणावर संशयाची छाया पसरली आहे.
८ कोटींचा बोजा… हायकोर्ट… आणि १६.१७ कोटींचा अंतिम दंड
२०२४ मध्ये सांडोर येथे झालेल्या बेकायदेशीर माती भराव प्रकरणात तत्कालीन मा. तहसीलदारांनी संबंधित जमिनीवर सुमारे ₹८.६६ कोटींचा महसुली बोजा चढवला होता. मात्र, विकासकाला पूर्वसूचना व सुनावणीची संधी न देता आदेश दिल्याचा दावा करत विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मा.तहसीलदारांना प्रकरणाची फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नियमानुसार सुनावणी पूर्ण करून ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी विकासकाला दोषी ठरवत ₹१६,१७,९९,९६४ इतकी रॉयल्टी व दंडाची अंतिम देयता निश्चित करण्यात आली.
अंतिम आदेश १६ कोटींचा… पण सातबाऱ्यावर आजही ८.६६ कोटींचीच नोंद!
मा.तहसीलदारांनी तलाठी, सांडोर यांना संबंधित रकमेचा महसुली बोजा सातबाऱ्यावर नोंदवून वसुलीची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र ३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार आजही सातबाऱ्यावर ₹८,६६,७०,०२५.२० इतकाच बोजा नमूद आहे. म्हणजेच अंतिम आदेश १६.१७ कोटींचा, तर अभिलेखावर नोंद ८.६६ कोटींची — या विसंगतीने महसूल यंत्रणेलाच प्रश्नांच्या भोवऱ्यात उभे केले आहे.
जुने सातबारे वापरून ‘फ्लॅट विक्रीचा खेळ?
युवाशक्ती एक्सप्रेसच्या कार्यकारी संपादिका श्रीमती रुबिना सोहेल मुल्ला यांनी केलेल्या आरोपानुसार, सह दुय्यम निबंधक, वसई -०१, सुयोग नगर कार्यालयाने २०२५ व २०२६ मध्ये २०१७ व २०१८ चे जुने सातबारे ग्राह्य धरून ५० ते ६० सदनिकांची नोंदणी केली. धक्कादायक बाब म्हणजे त्या जुन्या सातबाऱ्यांवर कोणत्याही महसुली बोजाची नोंद नव्हती, तर नवीन सातबाऱ्यावर शासनाचा बोजा स्पष्टपणे नमूद होता.
१० ऑगस्टला हरकत… तरी १३ ऑगस्टला पुन्हा नोंदणी
१० ऑगस्ट २०२६ रोजी रुबिना मुल्ला यांनी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात लेखी हरकत दाखल केली. त्यासोबत तहसीलदारांचा अंतिम आदेश, नवीन सातबारा, महसुली बोजाची नोंद, जुने सातबारे आणि आधी झालेल्या नोंदणीच्या प्रतीही सादर करण्यात आल्या. कार्यालयाने हरकतीची प्राप्ती स्वीकारली.
मात्र अवघ्या तीन दिवसांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा दस्त नोंदणी करण्यात आली.
तहसीलदारांचा स्पष्ट आदेश… तरी त्याच दिवशी नोंदणी!
प्रकरण अधिक गंभीर ठरले ते १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी.
१७ ऑगस्टला तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर मा.तहसीलदार, वसई यांनी सह दुय्यम निबंधक, वसई -०१, सुयोग नगर कार्यालयाला स्पष्ट आदेश दिला—
“विकासकाने शासनाचा महसुली बोजा भरल्याशिवाय पुढील कोणतीही नोंदणी करू नये.”
मात्र तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, तहसीलदारांचा आदेश मिळाल्यानंतरही १९ ऑगस्ट रोजीच पुन्हा सदनिकेची नोंदणी करण्यात आली. यामुळे महसूल प्रशासनाच्या आदेशालाच नोंदणी कार्यालयाने धाब्यावर बसवले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
“आम्ही सातबारा पाहत नाही; आमचं काम फक्त रजिस्ट्रेशन” — सह दुय्यम निबंधक
युवाशक्ती एक्सप्रेसने सह दुय्यम निबंधकांची भूमिका जाणून घेतली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले—
“आमचे काम केवळ दस्त नोंदणी करणे आहे. नोंदणी करताना नवीन सातबारा किंवा त्यावरील महसुली बोजा आम्ही विचारात घेत नाही. सदनिका कायदेशीर आहे की नाही, हा आमचा विषय नाही. बोजा वसूल करणे, मालमत्ता जप्त करणे हे तहसीलदारांचे काम आहे.” या वक्तव्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत महसुली अभिलेख तपासले जातात की नाहीत, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तहसीलदारांचे प्रत्युत्तर : “आमची कसूर नाही”
तहसीलदार, वसई यांनी मात्र आरोप फेटाळताना म्हटले—
“आम्ही नियमानुसार सातबाऱ्यावर महसुली बोजाची नोंद केली आहे. नोंदणी सुरू असल्याची आम्हाला माहिती नव्हती. सह दुय्यम निबंधकांनी नवीन सातबारा तपासून आमच्याशी पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही.”
आता करोडोंचा प्रश्न…
जर विकासकाने सर्व सदनिका विकून मोकळा झाला, तर शासनाचे ₹१६.१७ कोटी कोण भरणार?
विकासक? सह दुय्यम निबंधक कार्यालय? महसूल विभाग? की फ्लॅट खरेदी करणारे सर्वसामान्य नागरिक?
याप्रकरणी युवाशक्ती एक्सप्रेसने महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.