नालासोपारा | दि. २२ जानेवारी २०२६
वसई–विरार शहर महानगरपालिकेतील घनकचरा विल्हेवाट प्रकरणात तब्बल ३४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला असून, या प्रकरणी चौकशी करून संबंधित कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीस स्वराज अभियान यांना यश मिळाले आहे.
महापालिकेने मौजे भोयदापाडा व गोखीवरे येथील क्षेपणभूमीवर साचलेल्या कचऱ्याची तसेच दैनंदिन ओला व सुका कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी मे. साई युटिलिटी कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि. या कंत्राटदारास १५ डिसेंबर २०२३ रोजी २० वर्षांचा कार्यादेश दिला होता.
मात्र, प्रत्यक्षात कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट न लावता, कोणतीही ठोस खातरजमा न करता महापालिकेने सदर कंत्राटदारास ३४ कोटी रुपयांचे बिल अदा केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत स्वराज अभियानचे नागरी तक्रार विभाग संयोजक रजनीकांत हरिश्चंद्र पाटील यांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर महापालिका आयुक्त मा. मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी कंत्राटदारास आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला कंत्राटदाराने मा. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन दि. ०२ जानेवारी २०२६ रोजी सदर ठेका रद्द केला. तसेच कंत्राटदाराने क्षेपणभूमीवरील कचरा आंध्रप्रदेश, चंद्रपूर व इतर राज्यांतील मे. अल्ट्राटेक सिमेंट व मे. दालमिया भारत सिमेंट लिमिटेड यांना दिल्याचे दाखवून खोटी कागदपत्रे सादर करून ३४ कोटी रुपयांचे बिल उचलले का, याबाबत सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच कंत्राटदाराची संपूर्ण सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करणे, निविदेतील अटींचा भंग केल्याबाबत दंड ठोठावून रक्कम वसूल करणे, तसेच यापूर्वी करण्यात आलेल्या कथित बायोमायनिंग कामांचे बिले व कागदपत्रांची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणामुळे महापालिकेतील घनकचरा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, सार्वजनिक निधीच्या वापरावर कठोर देखरेखीची आवश्यकता असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. स्वराज अभियानाच्या पाठपुराव्यामुळे हा घोटाळा उजेडात आला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांतून होत आहे.