मा. सर्वोच्च न्यायालयच्या आदेशानुसार वसई विरार महापालिका हद्दीतील 41 अनधिकृत इमारती पाडण्यात येत आहे.
पण अनधिकृत इमारती बांधण्यास पोषक वातावरण वाढीस आणणारे महापालिकेत असलेले सध्याचे प्रसाशक व स्थानिक आमदार याच्या भूल थापा याच्यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी भुमाफिया अनधिकृत इमारती बांधतात व गोरगरीब नागरिकांची फसवणूक होते.
एखाद्या अनधिकृत बांधकावर न्यायलीन कारवाही चे आदेश होताच प्रशासक आपली कारवाहीस बाधिल होतो आणि लोकप्रतिनिधी खोटे मुखवटे घेऊन लोकांमध्ये सहानभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.
वर्षान वर्षे हेच क्रम घडतं आहे. या भरडली जाते सर्वसामान्य गरीब जनता.
एकीकडे अनधिकृत बांधकाम तोडीस आणण्यासाठी दाखवणे आणि दुसरी कडे अनधिकृत बांधकाम करण्यास प्रोसाहीत केले जात आहे. याच मुर्तिमंत जिवंत उदाहरणं म्हणजे वसई विरार महालिकेतील हद्दीत प्रभाग ब मधील अनेक अनधिकृत इमारतीचे काम होत आहे पण प्रशासक कडे तक्रारी करूनही आपल्या स्ववाभा प्रमाणे सरस पणे याला बगल दिली जाते. त्यामळे पुनः अनधिकृत इमारती होणार पुनः न्यायलीन आदेशाचे बळी जनता पडत राहणार.
आपली जवाबदारी स्थानिक प्रशासक किव्हा लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक पणे निभावत नाही तो पर्यत हा जीवघेणा गरिबांना बेघर करण्याचा क्रम असाच चालू राहणार.
