वसई–विरार शहर महानगरपालिकेच्या (Vasai Virar City Municipal Corporation) नगर रचना विभागाभोवती निर्माण झालेले संशयाचे गडद ढग आता केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न राहता, थेट प्रशासनाच्या विश्वसनीयतेलाच आव्हान देणाऱ्या टप्प्यावर येऊन ठेपले आहेत. महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय मुख्यालयातील सातव्या मजल्यावर असलेल्या एका प्रशासकीय कक्षात दिवसाढवळ्या खाजगी डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांचे आर्किटेक्ट्स, त्यांचे सहाय्यक कर्मचारी तसेच संबंधित अभियंते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून प्रत्यक्ष बसून काम करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस येत आहे. हातात नकाशे, बॅगा, लॅपटॉप्स आणि विविध तांत्रिक साहित्य घेऊन हे सर्वजण तासन्तास त्या कक्षात ठाण मांडून बसत असल्याने, “ही महानगरपालिका की बिल्डर्सचे अनधिकृत उपकार्यालय?” असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडी ऐकू येत आहे.
अजून गंभीर बाब म्हणजे, विविध डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांचे आर्किटेक्ट्स आणि त्यांचे सहकारी मोठ्या प्रमाणावर महानगरपालिकेच्या परिसरात मुक्तपणे वावरत असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. त्यांच्या कामासाठी लागणारे सर्व साहित्य घेऊन ते थेट महानगरपालिकेच्या कार्यालयातच उपस्थित राहत असल्याने, “खाजगी आर्किटेक्ट्सना स्वतःच्या कार्यालयात जागा नाही का, की प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच त्यांना येथे आसरा दिला जात आहे?” असा संशय अधिकच गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिकेतील काही अधिकारी व अभियंते यांच्या संगनमतानेच बिल्डिंग लेआऊट, प्लॅन व आराखडे तयार केले जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
केवळ उपस्थिती किंवा अनौपचारिक वावर इथवरच हा प्रकार मर्यादित नसून, याच ठिकाणी नियमांना हरताळ फासून विविध प्रकल्पांची कागदपत्रे तयार केली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत. विशेषतः, बनावट लेआऊट, खोटे आराखडे, तसेच नियमबाह्य “कमेंसमेंट सर्टिफिकेट” तयार करून देण्याचे प्रकार संघटित पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वे नंबर, CTS नंबर यांसारख्या महत्त्वाच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून, प्रत्यक्षात गार्डन रिझर्व्ह, बाजार रिझर्व्ह, डम्पिंग ग्राउंड रिझर्व्ह किंवा इतर शासकीय आरक्षित जागांवरसुद्धा प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. हा प्रकार केवळ नियमभंग नसून, शहराच्या नियोजनाशी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट खेळ करणारा आहे, अशी तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे “विकास” या नावाखाली सुरू असलेल्या कारभारामागे मोठ्या प्रमाणावर साटेलोटे व संगनमत असल्याचा संशय अधिकच बळावत चालला आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी नगर रचना विभागातील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी Enforcement Directorate (ED) ने टाकलेली धाड ही वसई–विरार महानगरपालिकेच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना ठरली होती. त्या कारवाईत महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याची चर्चा रंगली होती आणि त्यामुळे या विभागातील भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात लगाम बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता, “धाड झाली, पण गैरप्रकार कायमच” अशीच कटू वस्तुस्थिती समोर येत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. उलट, ED च्या कारवाईनंतरही नगर रचना विभागातील भ्रष्टाचार कमी न होता, तो अधिकच बोकाळल्याचा आरोप होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महानगरपालिकेच्या कारभारावरील विश्वास ढासळत चालला असून, “महानगरपालिका ही जनतेच्या सेवेसाठी की बिल्डर्सच्या सोयीसाठी?” असा जाहीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांची भूमिका, त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, तसेच बिल्डर्स–प्रशासन यांच्यातील कथित साटेलोटे यांची सखोल, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे ही काळाची अत्यंत गरज बनली आहे.
दरम्यान, संतप्त नागरिकांनी राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि महानगरपालिकेतील कामकाज पूर्णपणे पारदर्शक करावे, अशी ठाम मागणी पुढे केली आहे. अन्यथा, अशाच प्रकारे आरक्षित भूखंडांवर बेकायदेशीर प्रकल्प उभे राहत राहिल्यास, वसई–विरार शहराच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. योग्य वेळी कठोर पावले उचलली नाहीत, तर हा कथित भ्रष्टाचार शहराच्या विकासाला नव्हे तर विनाशालाच आमंत्रण देणारा ठरेल, यात तिळमात्र शंका नाही.