विलालपाडा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव; वरिष्ठांच्या मूकसंमतीने नियमांची पायमल्ली
विशेष प्रतिनिधी, नालासोपारा
वसई-विरार शहरात कायद्याचा धाक उरला आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा इतकी भयानक परिस्थिती सध्या विलालपाडा आणि धनीव परिसरात निर्माण झाली आहे. येथील भूमाफियांनी केवळ जमिनीच हडपल्या नाहीत, तर “प्रशासनातील बड्या खुर्च्या आम्ही विकत घेतल्या आहेत,” अशी दर्पोक्ती करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. विलालपाडा परिसरात ज्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकामांचे काळे साम्राज्य पसरत आहे, त्याकडे पाहता पालिका प्रशासन भूमाफियांच्या तालावर नाचत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
‘सब्जी मंडी’च्या आडोशाने महाघोटाळा?
विलालपाडा, स्टेट बँक परिसरातील एका विशिष्ट भूखंडावर ‘भाजी मार्केट’च्या नावाखाली शेकडो अनधिकृत गाळ्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. नियमांची कोणतीही पूर्तता न करता, चक्क मोकळ्या जागेवर सिमेंटचे जंगल उभे राहिले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या बांधकामाच्या मागे मोठमोठी कमर्शियल युनिट्स (गाळे) देखील ठोकण्यात आली आहेत. “एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकाला साध्या दुरुस्तीसाठी नाकीनऊ येते, मग या टोलेजंग बेकायदेशीर बांधकामांना कोणाचे अभय आहे?” असा जळजळीत सवाल स्थानिक रहिवासी विचारत आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या ‘औकाती’ला माफियांचे आव्हान!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या परिसरातील सक्रिय सिंडिकेटमध्ये समाविष्ट असलेले घटक उघडपणे असे दावे करत आहेत की, महापालिकेच्या वरिष्ठ स्तरावरील ‘महत्त्वाच्या’ व्यक्तींना त्यांनी आर्थिक जाळ्यात ओढले आहे. “आमच्या बांधकामावर जेसीबी चालवण्याची कोणाचीही हिंमत नाही,” अशा वल्गना भरचौकात केल्या जात आहेत. या दाव्यांमुळे महापालिकेची प्रतिमा डागाळली असून, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोबलही खचत आहे. जर खरोखरच प्रशासन भूमाफियांच्या दबावाखाली नसेल, तर विलालपाड्यातील या अवैध बांधकामांवर अद्याप हातोडा का पडला नाही, याचे उत्तर आयुक्तांनी द्यायला हवे.
दुसरी ‘धारावी’ वसवण्याचा घाट?
धनीव आणि विलालपाडा या भागाचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले असून, या भागाला ‘दुसरी धारावी’ करण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचे दिसते. बेसुमार लोकसंख्या वाढ आणि सोयीसुविधांचा अभाव असतानाही केवळ स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी काही ‘सफेदपोश’ घटक प्रशासनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे अवैध धंदे चालवत आहेत. या माफिया राजमुळे शहराच्या भविष्यातील नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे.
‘जनतेचे थेट प्रश्न:
- भाजी मार्केटच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या बांधकामाची कागदपत्रे तपासली गेली आहेत का?
- माफियांच्या “प्रशासन आमच्या खिशात आहे” या आव्हानानंतर वरिष्ठ अधिकारी गप्प का?
- अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पथकांचे हात नेमके कोणी बांधले आहेत?