महावितरणचा ‘हाय व्होल्टेज’ भ्रष्टाचार; परवानगीविनाच उच्च दाबाचा पोल हटवला!

वसई : विशेष प्रतिनिधी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवण्याचे प्रकार महावितरणमध्ये नवीन नाहीत. मात्र, वसई तालुक्यातील वाकन पाडा येथे चक्क एका खासगी जागेतील ‘उच्च दाब’ (High Tension) विद्युत वाहिनीचा पोल कोणत्याही लेखी परवानगीशिवाय आणि सरकारी शुल्काचा भरणा न करता परस्पर स्थलांतरित केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदाराशी असलेल्या कथित हितसंबंधांची चर्चा आता मंत्रालयापर्यंत पोहोचली असून, संबंधित कंत्राटदारासह महावितरणच्या तीन कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नालासोपारा फाटालगत असलेल्या हंसा इंडस्ट्रियल परिसरातील एका जागेत महावितरणचा ११/२२ केव्हीचा पोल होता. जमीन मालकाने हा पोल कायद्यानुसार स्थलांतरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, २९ जून २०२५ रोजी महावितरणचे काही कर्मचारी आणि ‘स्नेहा एंटरप्राइजेस’ या कंत्राटदाराने संगनमत करून, कोणतीही वर्क ऑर्डर किंवा सुपरव्हिजन चार्जेस न भरता हा पोल बेकायदेशीरपणे हलवला. या कृतीमुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

‘बॅक डेट’ एस्टिमेटचा बनाव?

या गैरप्रकारानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही स्थानिक कार्यालयाकडून केवळ ‘थतूरमातूर’ कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणावर पांघरूण घालण्यासाठी वसई महावितरण कार्यालयातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठी ‘बॅक डेट’ (मागील तारखेचे) एस्टिमेट आणि वर्क ऑर्डर तयार करून दिल्याची जोरदार चर्चा परिसरात रंगली आहे.

कायद्याचा बडगा उगारण्याची मागणी

या प्रकरणी विद्युत कायदा २००३ मधील कलम १३६, १३८ आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ‘मानव अधिकार मिशन’तर्फे करण्यात आली आहे.

• दोषींवर टांगती तलवार: कंत्राटदाराचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून त्याला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात यावे.
• उच्चस्तरीय चौकशी: या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असणाऱ्या सहाय्यक अभियंत्याला वाचवण्याचे प्रयत्न कोण करत आहे, याची एसीबी (ACB) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्य विद्युत निरीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.

प्रशासनाला इशारा “शासकीय मालमत्तेशी छेडछाड आणि महसुलाचे नुकसान हा गंभीर गुन्हा आहे. जर १५ दिवसांत दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारावर कठोर कारवाई झाली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल.” — किशोर जनार्दन मोहिते (तक्रारदार तथा सामाजिक कार्यकर्ता)