समान कामाला समान वेतन’ आदेशाचे उल्लंघन भोवले; महापालिकेच्या खर्चावर निर्बंध

​‘

वसई /प्रतिनिधी

​वसई-विरार शहर महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांना ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली असून, येत्या १० दिवसांच्या आत २८ कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, जोपर्यंत ही रक्कम दिली जात नाही, तोपर्यंत महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व खर्चावर न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत.​ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत वर्ग झालेल्या २८ कर्मचाऱ्यांनी ‘समान कामाला समान वेतन’ या तत्त्वासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. ९ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत, त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि ८ टक्के व्याजासह थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश पाळण्यासाठी पालिकेला चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत संपूनही प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केली नाही.

​’प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळेच नामुष्की’ : सुशांत पवार

​या संपूर्ण प्रकरणावर कामगारांच्या हक्कासाठी लढा देणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि परिवर्तन संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पवार यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. पवार म्हणाले की, “न्यायालयाने ९ मार्च रोजीच स्पष्ट आदेश दिले होते, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. अधिकाऱ्यांच्या याच नकारात्मक आणि आडमुठ्या धोरणामुळे आज महापालिकेवर ही नामुष्की ओढवली आहे. कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचा लढा सुरूच होता आणि अखेर न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे सत्याचा विजय झाला आहे.”

​न्यायालयाचे ताशेरे आणि कारवाई

​महापालिकेची ही निष्क्रियता पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. ‘कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. निधीचे कारण पुढे करून कोणाचेही वेतन रोखणे हे संविधानातील कलम २१ चे उल्लंघन आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

​न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश:

• ​अवमान नोटीस: आदेशाचे पालन न केल्यामुळे आयुक्तांना अवमान नोटीस (Contempt of Court) बजावली.
• ​खर्चावर निर्बंध: वीज आणि दूरध्वनी बिले यांसारख्या अत्यावश्यक बाबी वगळता पालिकेच्या इतर सर्व खर्चांवर बंदी.
• ​अंतिम मुदत: १० दिवसांच्या आत थकबाकीची रक्कम न्यायालयात जमा करावी किंवा थेट कर्मचाऱ्यांना द्यावी.
• ​महापालिका बरखास्तीचा इशारा: पालिकेची सातत्याने होणारी निष्क्रियता पाहता, राज्य सरकारने महापालिका बरखास्त करण्याबाबत विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.

​या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जून २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत आयुक्तांना त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे. सुशांत पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर या २८ कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.