नालासोपारा : शहरातील मध्यवर्ती आणि हजारो प्रवाशांच्या रहदारीचे केंद्र असलेल्या एसटी बस डेपो परिसरात अनधिकृत पार्किंग, बेशिस्त वाहतूक आणि फेरीवाल्यांच्या बेकायदा अतिक्रमणामुळे प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः सकाळ आणि संध्याकाळच्या ऐन गर्दीच्या वेळेत या अनागोंदी कारभारामुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असून, एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलावीत, अशी तीव्र मागणी सामाजिक कार्यकर्ते एलायस जोसेफ डिसिल्व्हा यांनी केली आहे.
एसटी डेपो हा प्रवाशांच्या येण्या-जाण्याचा प्रमुख मार्ग असताना, याच परिसरात रिक्षा व चारचाकी वाहने बिनदिक्कतपणे उभी केली जातात. परिणामी, प्रवाशांना चालण्यासाठी पुरेशी जागा उरत नाही. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले, दिव्यांग आणि जड सामानाहिशी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या अडथळ्यांची शर्यत पार करताना तारेवरची कसरत करावी लागते.
अपघाताची टांगती तलवार डेपोच्या वर्दळीच्या जागेतूनही काही वाहनचालक सुसाट वेगाने वाहने हाकत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वाहतूक पोलिसांकडून टोईंग वाहनासह केवळ औपचारिकता म्हणून पाहणी केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई होत नसल्याने वाहनचालकांमध्ये कायद्याचा वचक राहिलेला नाही. त्यातच डेपोच्या प्रवेशद्वारावर आणि पदपथांवर फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडल्यामुळे प्रवाशांचा मार्ग आणखीच सुसंकुचित झाला आहे.
तातडीने कारवाईची मागणी या गंभीर समस्येवर अंकुश मिळवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने खालील उपाययोजना राबाव्यात, अशी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे:
- नो-पार्किंग क्षेत्र: डेपो परिसरात स्पष्ट फलक लावून संपूर्ण परिसर नो-पार्किंग झोन म्हणून घोषित करावा.
- स्वतंत्र रिक्षा थांबा: प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रिक्षांसाठी शिस्तबद्ध आणि हद्दीबाहेर स्वतंत्र थांबा निश्चित करण्यात यावा.
- सतत पोलीस बंदोबस्त: गर्दीच्या वेळी वाहतूक पोलिसांची नियमित नियुक्ती करून बेशिस्त चालकांवर दंडात्मक व कायदेशीर बडगा उचलावा.
- अतिक्रमण निर्मूलन: स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने संयुक्त मोहीम राबवून डेपो परिसरातील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण तात्काळ हटवावे.
- सीसीटीव्ही नजर: सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांवर स्वयंचलित दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात यावा.
याप्रकरणी एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, वाहतूक पोलीस, नालासोपारा पोलीस ठाणे आणि आरटीओ प्रशासनाने ताраदने संयुक्त पाहणी करून ठोस कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, अशी कायदेशीर नोटीससदृश मागणी निवेदनातून प्रशासनाला चपराक लगावत करण्यात आली आहे.