युवाशक्ती एक्सप्रेस | विशेष वृत्त
दोन ठेका कर्मचाऱ्यांच्या जागी पुन्हा ठेक्यावरील कर्मचाऱ्यांनाच संधी; सात पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाचा आरोप! अधिकृत आदेश कुठे, प्रशासनाचा खुलासा कधी?
वसई-विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील ‘प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक’ पदाच्या कार्यभार वाटपावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. युवाशक्ती एक्सप्रेसने दिनांक १४ ऑगस्ट २०२६, २० ऑगस्ट २०२६ तसेच त्यानंतरही सातत्याने तक्रारी आणि पाठपुरावा केल्यानंतर प्रज्ञा प्रमोद भागवत व प्रवीणा प्रवीण कदम यांच्या जागी अन्य ठेका कर्मचाऱ्यांना कार्यभार देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या बदलानंतरही दोन मूलभूत प्रश्न कायम आहेत—संबंधित दोन्ही कर्मचाऱ्यांना पदभारातून मुक्त केल्याचा अधिकृत आदेश कुठे आहे? आणि पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना डावलून पुन्हा ठेका कर्मचाऱ्यांनाच संधी का देण्यात आली?
पदभार बदलला की केवळ कागदोपत्री नावे?
प्रज्ञा भागवत आणि प्रवीणा कदम यांच्या जागी अन्य ठेका कर्मचाऱ्यांना कार्यभार देण्यात आला असला, तरी संबंधित दोन्ही कर्मचाऱ्यांना त्या पदांवरून अधिकृतरीत्या मुक्त केल्याचा महानगरपालिका प्रशासनाचा किंवा संबंधित ठेकेदाराचा लेखी आदेश समोर आलेला नाही. त्यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांना कार्यभार देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी जुन्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यभार प्रत्यक्षात संपुष्टात आला आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
केवळ नव्या कर्मचाऱ्यांची नावे कार्यभाराच्या यादीत समाविष्ट केल्याने आधीच्या कर्मचाऱ्यांना पदावरून मुक्त केले, असे आपोआप सिद्ध होत नाही. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचा स्पष्ट आदेश आणि प्रत्यक्ष कामकाजातील बदल यांची खातरजमा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा कागदोपत्री पदभार बदलल्याचे दाखविण्यात आले; मात्र प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामकाजात जुनीच व्यवस्था कायम आहे का, अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
प्रज्ञा भागवत आणि प्रवीणा कदम या आजही संबंधित पदांचा प्रत्यक्ष कार्यभार सांभाळत आहेत का, नव्या कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे जबाबदारी देण्यात आली आहे का आणि कार्यालयीन अभिलेखांमध्ये नेमकी कोणाची नावे कार्यरत आहेत, याची प्रशासनाने तातडीने पडताळणी करावी. अधिकृत आदेश आणि प्रत्यक्ष कामकाजाच्या नोंदी समोर न आल्याने या बदलाची वास्तविकता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
युवाशक्ती एक्सप्रेसचा थेट सवाल—नावे बदलली असतील, तर पदभारातून मुक्त केल्याचे आदेश दाखवा; प्रत्यक्ष कार्यभार बदलला असेल, तर त्याचा अधिकृत पुरावा जनतेसमोर ठेवा!
सात पात्र स्थायी कर्मचारी; तरीही ठेका कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य का?
या प्रकरणातील दुसरी आणि तितकीच गंभीर बाब म्हणजे पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांवर होणारा संभाव्य अन्याय. दिनांक ०८ मे २०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांच्या स्वाक्षरीने जा.क्र. व.वि.श.म./आस्था/५०८/२०२६ अन्वये परिपत्रक जारी करून आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. त्यानुसार पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
असे असताना या पात्र कर्मचाऱ्यांचा विचार करून त्यांना नियमानुसार संधी देण्याऐवजी प्रज्ञा भागवत व प्रवीणा कदम यांच्यानंतर त्यांच्या जागीही अन्य ठेका कर्मचाऱ्यांनाच प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक पदाचा कार्यभार देण्यात आल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून पात्रतेची कागदपत्रे मागवायची, त्यांनी ती सादर केल्यानंतरही त्यांना संधी द्यायची नाही आणि प्रभारी पदांची जबाबदारी मात्र ठेका कर्मचाऱ्यांमध्येच फिरवत ठेवायची, ही कोणती प्रशासकीय कार्यपद्धती? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सात पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेचे मूल्यांकन झाले आहे का, त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली आहे का आणि त्यांना प्रभारी पदाची जबाबदारी न देण्यामागील कारणे काय आहेत, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना संधी नाकारली जात असल्यास त्यामागील कारणे आणि निर्णयाचे निकष स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना डावलून ठेका कर्मचाऱ्यांनाच वारंवार प्रभारी पदे देण्यामागे नेमके कोणते निकष वापरले जात आहेत, हे प्रशासनाने स्पष्ट केले पाहिजे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन; स्थायी कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी?
महानगरपालिकेच्या पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या संधीचा आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेचा प्रश्न उपस्थित असताना लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणाची दखल घेऊन प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागविणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींनी काय भूमिका घेतली, पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाब विचारला का आणि कार्यभार वाटपाबाबत खुलासा मागविला का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
युवाशक्ती एक्सप्रेसच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर कार्यभारात बदल झाल्याचे दिसत असले, तरी स्थायी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाल्याचे चित्र अद्याप स्पष्ट नाही. एका ठेका कर्मचाऱ्याच्या जागी दुसऱ्या ठेका कर्मचाऱ्याला कार्यभार देणे म्हणजे स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे निराकरण नव्हे. मूळ प्रश्न पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना संधी देण्याचा आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचा आहे.
प्रशासनाने आता लेखी उत्तर द्यावे!
युवाशक्ती एक्सप्रेसच्या वतीने या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कार्यभार बदलल्याची माहिती देऊन विषय संपवू नये. प्रज्ञा भागवत व प्रवीणा कदम यांना पदभारातून मुक्त केल्याचे आदेश, नव्या कर्मचाऱ्यांना कार्यभार देण्याचे आदेश, प्रत्यक्ष कामकाजाच्या नोंदी आणि सात पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेबाबत झालेल्या कार्यवाहीची माहिती स्पष्ट करावी.
वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासनाने जाहीर करावे—सात पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना न्याय नेमका कधी मिळणार? ठेका कर्मचाऱ्यांनाच प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक पदाचा कार्यभार वारंवार देण्यामागील निकष काय? आणि पदभार बदलल्याचे सांगितले जात असताना संबंधित जुन्या कर्मचाऱ्यांना मुक्त केल्याचे अधिकृत आदेश कुठे आहेत?
या प्रकरणात प्रत्यक्ष कार्यभार बदलला आहे की केवळ कागदोपत्री फेरबदल झाला आहे, याची निष्पक्ष पडताळणी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना डावलण्यामागील कारणे निश्चित करून त्यांच्या पात्रतेचा नियमानुसार विचार केला पाहिजे.
कारण प्रश्न केवळ दोन कर्मचाऱ्यांचा कार्यभार बदलण्यापुरता मर्यादित नाही; प्रश्न आहे प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आणि पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याचा!