विरार, दि. १० ऑक्टोबर : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या डस्टबिन खरेदी करिता Government e-Marketplace (GeM) पोर्टलचा वापर का करण्यात आला नाही, तसेच निविदेतील काही अटींमुळे स्पर्धेवर मर्यादा आणून विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदारांना निविदा मिळावी यासाठी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करून याबाबतची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी ह्यूमन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन चे अध्यक्ष प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी केली.
यासंदर्भात ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित शासकीय अधिकारी व महानगरपालिका प्रशासनाकडे निवेदन सादर करून पुढील प्रमाणे आक्षेप घेण्यात आले. खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता संशयास्पद असून, GeM पोर्टलचा वापर का झाला नाही?
प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार २४० लिटर क्षमतेचे HDPE डस्टबिन GeM पोर्टलवर उपलब्ध असताना संबंधित खरेदीसाठी या पोर्टलचा वापर का करण्यात आला नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. सरकारी खरेदीत पारदर्शकता, स्पर्धात्मक दर आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी GeM पोर्टल महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात लागू असलेल्या नियमांनुसार GeM पोर्टल चा वापर आवश्यक होता का आणि तो न करण्यामागील कारणांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच निविदेतील काही तांत्रिक अटींबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यानुसार Nilkamal, Cello आणि Aristoplast यांसारख्या ब्रँडचा संदर्भ दिल्यामुळे इतर पात्र उत्पादक आणि पुरवठादारांना स्पर्धेपासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय, डस्टबिनवर ‘VVCMC’ असे नाव एम्बॉसिंग करण्याची अट असल्याने ऍरिस्टोप्लास्ट या ठेकेदाराने आधीच व्ही व्ही सी एम सी या नावाचे एम्बॉसिस डस्टबिन तयार करून ठेवल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. त्यामुळे सदरची निविदा प्रक्रिया संस्थेच्या भवऱ्यात असल्याचे स्पष्ट मत प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी व्यक्त केले.
महानगरपालिकेच्या खरेदी प्रक्रियेत नागरिकांच्या कररूपाने जमा झालेल्या सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्याने प्रत्येक टप्प्यावर नियमांचे पालन आणि पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे. निविदेतील अटी, उपलब्ध उत्पादने, दरांची तुलना, पात्र निविदादारांची संख्या आणि खरेदी प्रक्रियेतील निर्णय यांची निष्पक्ष तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
या प्रकरणात निवेदन सादर करण्यात आले असले तरी संबंधित प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत उत्तर किंवा पुढील कार्यवाहीची माहिती उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन या आक्षेपांची दखल घेऊन चौकशी करते का, तसेच खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर मांडणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे ह्यूमन डेव्हलपमेंट फाउंडेशनने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.