विकासाच्या गप्पा आणि जलभरावाची शिक्षा – वसई-विरारकर अजून किती वर्षे सहन करणार?
विशेष प्रतिनिधी, वसई-विरार
वसई-विरारमध्ये मान्सून उशिरा आला काय किंवा लवकर आला काय, पाऊस कमी पडला किंवा अतिवृष्टी झाली, एक गोष्ट मात्र दरवर्षी नित्यनियमाने घडते—ती म्हणजे वसई-विरार महानगरपालिकेच्या ढिसाळ, निष्क्रिय आणि संशयास्पद कारभाराचे निघणारे धिंडवडे! पाऊस हा नैसर्गिक आहे, पण शहरात होणारा जलभराव हा पूर्णपणे मानवनिर्मित आणि प्रशासकीय अपयशाचा ढळढळीत पुरावा आहे, असा घणाघात सामाजिक कार्यकर्ते विनायक खर्डे यांनी केला आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होऊनही वसई-विरारकरांच्या पाचवीला पूजलेला हा पूर कधी थांबणार, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.दरवर्षी पहिल्याच पावसात संपूर्ण शहर पाण्याखाली जाते. त्यानंतर पालिकेचे अधिकारी पांढरे कपडे घालून, छत्री धरून घटनास्थळी पोहोचतात, पाहणी करतात आणि कॅमेऱ्यासमोर ‘फोटोसेशन’ उरकून घेतात. माध्यमांसमोर येऊन “अतिवृष्टीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली” असे सोयीस्कर उत्तर देऊन स्वतःच्या अपयशाचे खापर निसर्गावर फोडून हे अधिकारी मोकळे होतात.मात्र, या जलभरावामुळे हजारो नागरिकांचे होणारे हाल, व्यापाऱ्यांचे झालेले कोट्यवधींचे नुकसान, शाळा-कॉलेजांना लागणारी सुट्टी आणि रुग्णांच्या जिवाला निर्माण होणारा धोका, याची पालिकेतील वातानुकूलित केबिनमध्ये बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणाच पर्वा नाही. दरवर्षी त्याच त्याच ठिकाणी पाणी साचते, म्हणजेच समस्या माहिती असूनही पालिका जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.शहरातील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक भव्य अभ्यास दौरा करण्यात आला होता. तत्कालीन महापौर, आयुक्त, नगरसेवक आणि थेट NEERI (नीरी) व IIT च्या नामांकित तज्ज्ञांनी प्रत्येक प्रभागात जाऊन वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले. या प्राथमिक आणि अंतिम अहवालासाठी जनतेच्या करातून तब्बल १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
या अहवालात जलभरावावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या पायाभूत कामांची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, आज सात वर्षे उलटून गेली तरी हा अहवाल पालिकेच्या कपाटात धूळ खात पडला आहे. जर हा अहवाल अंमलात आणायचाच नव्हता, तर जनतेचे १२ कोटी रुपये पाण्यात घालण्याचा अधिकार या प्रशासनाला कोणी दिला? हा जनतेच्या पैशाचा उघड अपव्यय नाही का?
नीलेमोरे, श्रीप्रस्था परिसर आणि शनिमंदिराच्या मागील बाजूस पालिकेने प्रस्तावित ‘होल्डिंग पॉईंट’साठी जागा निश्चित केली होती. तिथे पालिकेचा फलक आणि तारेचे कुंपणही होते. पण आज ते कुंपण आणि फलक दोन्ही गायब झाले असून, त्या ठिकाणी निसर्गानेच एक मोठा तलाव तयार केला आहे. शनिमंदिर ते म्हाडा कॉलनी हा संपूर्ण परिसर सध्या नदीसारखा भासत असून, पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे संतप्त झालेले नागरिक आता या साचलेल्या पाण्यात उपरोधाने ‘पर्यटन स्थळासारखे’ फोटो काढत आहेत. जे नियोजन पालिकेला जमले नाही, ते निसर्गाने करून दाखवले!शहरातील नैसर्गिक नाले सर्रास बुजवले जात आहेत. बेकायदेशीर भराव टाकून नाल्यांची रुंदी कमी केली जात असताना, दुसरीकडे हजारो नवीन इमारतींना परवानग्या दिल्या जात आहेत. मूलभूत जलनिस्सारण (Drainage) व्यवस्था नसताना या इमारतींना मंजुरी कोणत्या निकषांवर दिली?भ्रष्टाचाराच्या आरोपात पालिकेचे अनेक अधिकारी अडकले, काहींवर कारवाया झाल्या. अधिकारी येतात, कोट्यवधींचे व्यवहार करून मालामाल होतात आणि बदली करून निघून जातात; परंतु त्यांच्या चुकीच्या आणि भ्रष्ट निर्णयांची शिक्षा नालासोपारा आणि वसई-विरारमधील निष्पाप नागरिकांना भोगावी लागत आहे. बुलेट ट्रेन, रेल्वे कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई महामार्ग, मेट्रो आणि अर्नाळा-अलिबाग मार्ग अशा हाय-प्रोफाइल विकासकामांना मंजुरी देताना स्थानिक जलनिस्सारण व्यवस्थेचा बळी का दिला गेला? विकास म्हणजे केवळ काँक्रीटचे जंगल उभे करणे नव्हे, तर नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करणे हा असतो.
- नियोजनशून्य कारभार: २०२१ मध्ये पुनर्रचित होणे अपेक्षित असलेली टाऊन प्लॅनिंग कमिटी (शहरी नियोजन समिती) आजतागायत अस्तित्वात नाही.
- रिक्त पदे: उच्चशिक्षित आणि अनुभवी सहआयुक्तांची गरज असताना अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवून शहराचा कारभार रामभरोसे सोडला आहे.
हैरानीची गोष्ट म्हणजे, त्रस्त नागरिकांनी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नवीन आयुक्तांकडे या गंभीर समस्यांबाबत तक्रार केल्यास, समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी “तक्रारदाराचा हेतू काय आहे?” याचीच चौकशी पालिकेकडून सुरू केली जाते. अधिकारी हे जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी बसले आहेत की तक्रारदारांची कुंडली काढण्यासाठी, असा संतप्त सवाल विनायक खर्डे यांनी उपस्थित केला आहे.शहरात सध्या कोट्यवधी रुपये खर्चून ‘सौंदर्यीकरणाच्या’ नव्या योजना राबवण्याची घाई सुरू आहे. मात्र, जुन्या सुशोभीकरण योजनांवर झालेल्या खर्चाचा हिशोब पालिकेने आधी जाहीर करावा. आज वसई-विरारला दिखाऊ सौंदर्यीकरणापेक्षा नाले सुशोभीकरण, जलनिस्सारणाचे आधुनिकीकरण आणि पाण्याचे विकेंद्रीकरण यांची नितांत गरज आहे.
वसई-विरारकरांचा आता एकच सूर:
- फोटोसेशन नको, कायमस्वरूपी उपाय हवेत!
- अहवाल नकोत, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी!
- आश्वासने नकोत, उत्तरदायित्व हवे!
कारण, पाऊस आज ना उद्या थांबेल, पण पालिकेच्या नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय उदासीनता अशीच राहिली, तर वसई-विरारकरांच्या डोळ्यांतील अश्रू कधीच थांबणार नाहीत, हे नक्की.