नायगाव–बापाने रस्ता: १० कोटींच्या कामाला एक वर्ष पूर्ण; दर्जेबाबत प्रश्नचिन्ह आणि प्रशासनासमोर थेट सवाल

विशेष वृत्त /

वसई: नायगाव पूर्वेकडील बहुचर्चित आणि महत्त्वाच्या अशा ‘नायगाव–बापाने’ रस्त्याच्या कामाच्या मंजुरीला आणि प्रक्रियेला ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तब्बल एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सुमारे १० कोटी ५० लाख रुपयांच्या या मोठ्या निधीतून होणाऱ्या रस्त्याच्या कामावर आता स्थानिक नागरिकांमधून आणि जाणकारांमधून तीव्र सवाल उपस्थित केले जात आहेत. एवढा मोठा निधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा असूनही रस्त्याची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची राहत असेल, तर या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश काय, असा सवाल आता एरवी पडत आहे.

प्रक्रियेवर आणि गुणवत्तेवर गंभीर आक्षेप

Maharashtra Tenders या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या रस्त्याच्या कामाची कंत्राट प्रक्रिया सुरू झाली होती. नोव्हेंबर २०२५ च्या अखेरीस या कामाचा सुमारे १० कोटी ५० लाखांचा कार्यादेश (Work Order) जारी करण्यात आला.

मात्र, काम सुरू होऊन वर्षभराचा काळ लोटत आला तरी कामाच्या गुणवत्तेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय जवळीक किंवा मर्जीतील कार्यकर्त्याला कंत्राट दिल्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. कंत्राटदाराची तांत्रिक पात्रता, अनुभव आणि पूर्वी केलेल्या कामांचा दर्जा याची कसून तपासणी झाली होती का, असा थेट प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

पूर्वीच्या अनुभवातून धडा कधी?

यापूर्वी २०२३-२४ मध्येही याच भागातील पॅचवर्क व रस्त्यांच्या कामांच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. डांबर टाकल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच रस्ता उखडल्याच्या व खड्डे पडल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास वैयक्तिकरित्या बाबी आणून देऊनही कोणतीही ठोस व कायदेशीर कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे. मग आजही तोच कित्ता का गिरवला जात आहे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.

जबाबदारी कोणाची?

राज्यात आणि महापालिकेत सत्ताधारी, विविध पदाधिकारी, नगरसेवक, सभापती, तसेच सक्षम विरोधक आणि एवढी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असताना, जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून होणाऱ्या या कामांवर नियंत्रण ठेवणार कोण? निकृष्ट कामाची जबाबदारी निश्चित करून जाब विचारणार कोण? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

प्रमुख मागण्या आणि भविष्याची दिशा

या संपूर्ण प्रकरणावर नागरिकांच्या वतीने काही कळीचे मुद्दे मांडण्यात येत आहेत:

• पात्रता प्रथम: राजकीय जवळीक किंवा पक्षाधिष्ठित निकषांऐवजी केवळ तांत्रिक पात्रता, अनुभव आणि गुणवत्तेच्या आधारावरच कंत्राटदारांची निवड व्हावी.
• हस्तक्षेपमुक्त यंत्रणा: संपूर्ण कंत्राट प्रक्रिया कमिशनमुक्त, टक्केवारीमुक्त आणि कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपाविना पार पाडावी.
• दर्जेदार व टिकाऊ पायाभूत सुविधा: आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्षात दीर्घकाळ टिकणारे आणि दर्जेदार रस्ते नायगाव पूर्वेतील नागरिकांना मिळायला हवेत.

नायगाव पूर्वेचा विकास हा कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा कंत्राटदाराच्या हितसंबंधांपेक्षा वरचा आहे. गेलेली वेळ आणि सार्वजनिक पैशांचे होणारे नुकसान भरून निघू शकत नाही, त्यामुळे प्रशासनाने यावर तात्काळ कठोर पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.