वसई-विरार: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील बहुचर्चित घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाच्या अधिकृत तक्रारीवरून विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खुद्द पालिका आयुक्तांनी आणि प्रशासकीय तपासाने या कामात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली दिली असताना, पालिकेचे पालकत्व मिरवणारे बहुजन विकास आघाडीचे नेते आणि विद्यमान उपमहापौर मार्शल लोपीस ज्या प्रकारे या विषयावर सारवासारव करत आहेत, ते त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे आणि प्रशासकीय ज्ञानाच्या अभावाचे दर्शन घडवणारे आहे. एका बाजूला घोटाळा झालाच नाही असा दावा करायचा आणि दुसऱ्याच क्षणी हा घोटाळा ६०-६४ कोटींचा नसून साधारण ८० ते ९० लाखांचा असावा असे सांगून स्वतःच भ्रष्टाचाराची कबुली द्यायची, हा उपमहापौरांचा उघडा पडलेला परस्परविरोधाभास आहे. मुळात पालिका निधी हा जनतेच्या घामाचा आणि कररूपाने जमा झालेला पैसा असतो. भ्रष्टाचार हा १ रुपयाचा असो की १०० कोटींचा, चोरी ही चोरीच असते आणि पालिकेच्या उच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने ८०-९० लाखांच्या भ्रष्टाचाराचे बाळबोध समर्थन करणे हे न्यायाला आणि नैतिकतेला धरून नाही.
पदाची गरिमा आणि राजकीय बालिशपण वसईचे महापौर आणि उपमहापौर पद आतापर्यंत अनेक दिग्गज नेत्यांनी भूषवले आहे. बहुजन विकास आघाडीत असले तरी या नेत्यांनी या पदाची गरिमा जाणली होती आणि ती कायम राखली होती. साहजिकच, चौकशीअधीन विषयांवर त्यांनी नेहमीच जपून भाष्य केले होते आणि या पदाची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. विद्यमान महापौरांनाही या घोटाळ्यातील खोलीची कल्पना असल्याने त्यांनी जाणीवपूर्वक यावर मौն बाळगणेच पसंत केले आहे; मात्र मार्शल लोपीस यांनी अशा संवेदनशील विषयावर बेजबाबदार विधाने करून या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचे काम केले आहे.
तांत्रिक बाबींचा अभाव आणि ठेकेदारांचे हितसंबंध घनकचरा व्यवस्थापन आणि बायो-मायनिंग या प्रक्रिया अत्यंत तांत्रिक स्वरूपाच्या असतात. कचऱ्याचे वर्गीकरण, ड्राय वेस्टचे प्रमाण, सिमेंट कंपन्यांना होणारा पुरवठा आणि वाहतुकीच्या वाहनांची चुकीची नोंद यांसारख्या तांत्रिक बाबी समजून घेण्यासाठी योग्य तांत्रिक अभ्यास आणि प्रशासकीय आकलनाची गरज असते. परंतु उपमहापौर मार्शल लोपीस यांची विधाने पाहता, या तांत्रिक बाबींची सखोल माहिती घेण्याऐवजी ठेकेदारांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यातच त्यांना अधिक रस असल्याचे स्पष्ट दिसते. स्वतः ठेकेदारीत गुंतलेले आणि प्रशासकीय जबाबदारी पेलण्याची कुवत नसलेले नेतृत्व आज शहराचे प्रतिनिधित्व करत आहे, हेच यातून सिद्ध होत आहे. “घोटाळा सिद्ध झाला तर मी राजीनामा देईन” ही त्यांची भाषा म्हणजे केवळ हवेत गोळीबार करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा आणि राजकीय स्टंटबाजी करण्याचा प्रकार आहे. जिथे एफआयआर दाखल झाला आहे आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) तपासाची मागणी होत आहे, तिथे पालिकेतील सत्ताधारी म्हणून निःपक्ष चौकशी लावून गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. मात्र ती पार पाडण्याऐवजी स्वतःच न्यायाधीश बनून कंत्राटदाराला ‘क्लीन चीट’ देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न उपमहापौर करत आहेत.
कॅगचे ताशेरे आणि जुनीच खोड वसई-विरार महापालिकेत झालेला हा काही पहिलाच घोटाळा नाही. पालिकेच्या स्वतःच्या आणि कॅगच्या (CAG) लेखापरीक्षण विभागाने यापूर्वीही पालिकेच्या नियमबाह्य उपाययोजनांवर व निधीच्या उधळपट्टीवर कडक ताशेरे ओढलेले आहेत. पालिकेने खर्च केलेला जनतेचा पैसा कसा वाया गेला, हे कॅगने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही कोणतीही राजकीय चिखलफेक नसून घटनात्मक संस्थेने दिलेला वस्तुनिष्ठ अहवाल आहे. परंतु यावर कायदेशीर उत्तर देण्याऐवजी मूळ मुद्द्यापासून सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष विचलित करण्याची बहुजन विकास आघाडीची जुनीच खोड राहिलेली आहे. प्रशासकीय काळ किंवा मागील काळातील निर्णय पुढे करून बविआ आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, याच कार्यकाळातील अनेक संशयास्पद निर्णय लादणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली असून, यावर उपमहापौर मार्शल लोपीस यांच्याकडे कोणतेही कायदेशीर उत्तर नाही.
एकंदरीत, उपमहापौर मार्शल लोपीस यांचे सर्व दावे अतार्किक, पोकळ आणि त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी दर्शवणारे असून, घोटाळ्याची व्याप्ती लपवून ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न वसई-विरारच्या सुजाण जनतेच्या चांगलाच लक्षात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल का, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून आहे.