पालघर, १६ सप्टेंबर २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन, अस्मिता आणि संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी आता जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी संघटनांनी ऐतिहासिक एकजूट साधली आहे. आज, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नानिवली (ता. व जि. पालघर) येथील ‘शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघ’ महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष रमेश सवरा यांच्या कार्यालयात “संयुक्त आदिवासी हक्क संरक्षण महासंघ, पालघर जिल्हा” ची अत्यंत महत्त्वाची दुसरी बैठक पार पडली.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर वेगवेगळे लढण्यापेक्षा आता “एक संघटना – एक प्रश्न” या धोरणाला फाटा देत, “सर्व संघटना – एकजूट आणि सामूहिक संघर्ष” या दणदणीत भूमिकेतून हा लढा उभारण्याचा οकार यावेळी घेण्यात आला.या महासंघाच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यातून आदिवासी हक्कांचे संरक्षक म्हणून खालील पदाधिकाऱ्यांकडे धुरा सोपवण्यात आली आहे:
- कार्याध्यक्ष: परशुराम चावरे, अशोक शिंगाडा, कांचन काटकर
- महासचिव: विलास वांगड
- सचिव: प्रसाद पऱ्हाड
- उपाध्यक्ष: परेश घाटाळ, महेश घाटाळ, मोहन गुहे, राजन सोनवणे
- जिल्हा समन्वयक: दत्ता करबट, दत्ता सांबरे
- खजिनदार: विलास सुमडा
पालघर जिल्ह्यातील तब्बल १८ सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्ते या महासंघाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले असून, त्यांनी आजपासून संयुक्त कार्याचा शुभारंभ केला आहे:
१. शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य २. आदिवासी अस्मिता महाराष्ट्र राज्य ३. ट्रायबल फोरम ४. जय आदिवासी युवा शक्ती ५. उलगुलान ब्रिगेड ६. आदिवासी युवा शक्ती फाऊंडेशन, महाराष्ट्र ७. आदिवासी सेना प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य ८. आदिवासी क्रांती सेना ९. प्रकाश बाबल्या पाटकर (सामाजिक कार्यकर्ते) १०. राष्ट्रीय आदिवासी सेल ११. आदिवासी बचाव समिती १२. आदिवासी मल्हार कोळी संघटना १३. जोहार आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था १४. इंडियन ट्रायबल चेंबर्स १५. आदिवासी युवा फाऊंडेशन १६. आदिवासी युवा मंडळ, सफाळे १७. तारखा फाऊंडेशन, बोईसर १८. आदिवासी युवा फाऊंडेशन
बहुजन आणि वंचित घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा कायदेशीर चौकटीत राहून अत्यंत प्रभावीपणे लढला जाणार आहे:
- जमीन व वनहक्क: आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि विस्थापनाचे प्रश्न.
- घटनात्मक अधिकार: पेसा (PESA) कायद्याची काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी.
- शिक्षण व रोजगार: आदिवासी युवकांसाठी हक्काचे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी.
- संस्कृती जोपासना: आदिवासी रूढी-परंपरा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण.
कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध द्वेष पसरवणे हा महासंघाचा उद्देश नसून, भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे हाच एकमेव मूळ उद्देश असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.पालघर जिल्ह्यातील तमाम आदिवासी बांधव, माता-भगिनी, तरुण वर्ग, विद्यार्थी, शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने या महासंघाशी जोडून घेत आदिवासी हक्कांच्या या बुलंद लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महासंघातर्फे करण्यात आले आहे.
घोषणा: “जल – जंगल – जमीन आमच्या हक्काची, आदिवासी अस्मिता आमच्या अस्तित्वाची, संविधानिक हक्क आमच्या संघर्षाची ताकद!”
जोहार! जय आदिवासी! — संयुक्त आदिवासी हक्क संरक्षण महासंघ, पालघर जिल्हा