प्रतिनिधी, मुंबई:
बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर बोकड वाहतूक करणाऱ्या गरीब शेतकरी आणि ग्राहकांवर पोलीस व आरटीओ प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाजा’चे अध्यक्ष शाहरूख मुलाणी यांनी या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. “शासनाने स्वतः शेळीपालनाला अनुदान द्यायचे आणि दुसरीकडे त्याच शेतकऱ्यांना कायद्याच्या नावाखाली त्रास द्यायचा, हे कितपत योग्य आहे? शेतकऱ्यांनी व्यापार करायचा नाही तर मग कोणी करायचा?” असा संतप्त सवाल मुलाणी यांनी उपस्थित केला आहे.
’त्या’ एका आठवड्यासाठी वर्षभराचा परवाना कसा शक्य?
येत्या २८ मे रोजी देशभरात बकरी ईद सण साजरा होणार आहे. या सणासाठी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून हजारो गरीब शेतकरी वर्षभर मेहनत करून वाढवलेले बोकड मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये विक्रीसाठी आणतात. मात्र, सध्या पोलीस व आरटीओ प्रशासनाकडून अशा वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर जप्तीची कारवाई केली जात आहे. जनावरे वाहतूक करण्याचा अधिकृत परवाना नसल्याचे कारण आरटीओकडून दिले जात आहे. यावर आक्षेप घेत, “केवळ एक आठवड्याच्या वाहतुकीसाठी संपूर्ण वर्षाचा परवाना काढणे शेतकऱ्यांना कसे शक्य आहे?” असा व्यावहारिक प्रश्न मुलाणी यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.
मानवीय दृष्टिकोन ठेवून तोडगा काढण्याची मागणी
हा संपूर्ण विषय अत्यंत संवेदनशील असून शासनाने तो सहानुभूतीपूर्वक हाताळावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास कायदेशीर चौकटीत राहून किमान दंड आकारून वाहने सोडण्यात यावीत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या निवेदनाच्या प्रती परिवहन आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, विविध शेतकरी संघटना, हिंदू खाटीक समाज संघटना आणि बोकड व्यापारी संघटनांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. शासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास समाजातील तीव्र नाराजीला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शाहरूख मुलाणी यांच्या प्रमुख मागण्या:
- कारवाईला तात्काळ स्थगिती: बकरी ईदनिमित्त बोकड वाहतूक करणाऱ्या शेतकरी व ग्राहकांच्या वाहनांवर होणारी पोलीस आणि आरटीओची कारवाई तात्काळ थांबवण्यात यावी.
- शेतकऱ्यांच्या वाहनांची सुटका: जप्त करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची वाहने प्रति वाहन केवळ ₹१,०००/- दंड आकारून तातडीने मुक्त करण्यात यावीत.
- ग्राहकांना दिलासा: ग्राहकांच्या वाहनांवर केवळ ₹३००/- इतका नाममात्र दंड आकारून ती वाहने सोडून देण्यात यावीत.
- प्रशासनाला निर्देश: पोलीस व आरटीओ प्रशासनाने केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट न ठेवता मानवीय दृष्टिकोन ठेवून काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने द्यावेत.
- आरोग्य तपासणीला सहकार्य: पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत बोकडांची आरोग्य तपासणी करण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही, असेही मुलाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
