महसूल व ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा नागरिकांना फटका; भ्रष्टाचाराचा आरोप करत ग्रामसेविका वैशाली शिंदे यांच्या निलंबनाची मागणी
विरार (विशेष प्रतिनिधी):
निसर्गाच्या कोपापेक्षा प्रशासकीय अनास्था आणि भ्रष्ट यंत्रणेमुळे मानवनिर्मित आपत्ती कशी ओढवू शकते, याचा संतापजनक प्रत्यय वसई पूर्वेकडील सकवार येथे आला आहे. शुक्रवार, ३ जुलै ते बुधवार, ८ जुलै २०२६ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सकवार येथील ‘कवळी पाडा’ परिसर तब्बल पाच दिवस पाण्याखाली गेला होता. मौजे सकवार येथील सर्व्हे नं. ६१/२ मधील बेकायदेशीर मातीभराव आणि त्यावरील अनधिकृत हॉटेलच्या बांधकामामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचरा रोखला गेल्याने ही पूरस्थिती निर्माण झाल्याचा थेट आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. या गंभीर परिस्थितीला महसूल विभाग आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीचा ढिसाळ कारभार जबाबदार असून, ग्रामसेविका वैशाली शिंदे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या निलंबनाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व्हे नं. ६१/२ या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर मातीभराव करण्यात आला आहे. या भरावावर आधी ‘हमदान’ आणि आता ‘तुळसी’ या नावाने अनधिकृत हॉटेल उभे राहिले आहे. या बेकायदेशीर बांधकामामुळे पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. परिणामी, पावसाचे पाणी थेट कवळी पाड्यातील रहिवाशांच्या घरात घुसले. सलग पाच दिवस नागरिकांना नरकयातना सहन कराव्या लागल्या असून, त्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले आहे. पूर ओसरल्यानंतर महसूल विभागाने कागदोपत्री पंचनामे उरकले असले, तरी मूळ समस्येवर म्हणजेच त्या अनधिकृत मातीभरावावर आणि बांधकामावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात किरकोळ पावसातही संपूर्ण पाडा पुन्हा पाण्याखाली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.या संपूर्ण आपत्तीला ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका वैशाली शिंदे यांचा निष्क्रीय आणि संशयास्पद कारभार कारणीभूत असल्याचा घणाघात ग्रामस्थांनी केला आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि मातीभरावाविरोधात तक्रारी करूनही ग्रामसेविकेने केवळ कागदोपत्री नोटीसबाजीचा फार्स केला. पडद्यामागे मोठी आर्थिक देवाणघेवाण करून हे बेकायदेशीर कृत्य पोसले गेले, असा गंभीर आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, तक्रारदारांना न्याय देण्याऐवजी, “महसूल विभागाकडे दाद मागा,” असा अजब आणि जबाबदारी झटकणारा सल्ला ग्रामसेविकेने दिल्यामुळे नागरिकांमधील असंतोष अधिकच भडकला आहे. कर्तव्यपालनात कसूर करणाऱ्या या ग्रामसेविकेला तात्काळ निलंबित करावे, या मागणीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.कवळी पाडा येथील या बेकायदेशीर मातीभरावाचे प्रकरण वसईचे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी (महसूल शाखा) यांच्या कार्यालयात प्रकरण क्र. एस आर-३२/२३ (SR-32/23) अन्वये प्रलंबित आहे. तसेच, जमिनीचे मूळ मालक मुकुंद कवळी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काही बिगर-आदिवासी इसमांनी केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर दाद मागितली आहे. मात्र, आदिवासींच्या जमिनी बळकावून चाललेल्या या बेकायदेशीर कृत्यांवरील निष्कासनाची कारवाई महसूल आणि पोलिस प्रशासनाच्या लालफितीत अडकून पडली आहे.कायद्याच्या चौकटीत राहून तक्रारी केल्यानंतरही प्रशासन जर सुस्त राहणार असेल आणि भूमाफियांना पाठीशी घालणार असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी न्याय मागावा कोणाकडे? ५ दिवस पूर सोसणाऱ्या कवळी पाड्यातील जनतेच्या या संतप्त प्रश्नावर आतातरी वरिष्ठ प्रशासन जागे होऊन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार की नेहमीप्रमाणे मलमपट्टी करून प्रकरणावर पांघरूण घालणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.